उत्तर

भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने पर निर्भर करती है, जो नवाचार और संधारणीयता से प्रेरित हो। केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य ₹2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है। यह रणनीति संधारणीय और तकनीकी रूप से अनुकूल रोजगार पर जोर देने वाले वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

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भारत का लक्ष्य जलवायु-प्रतिरोधी, AI-अनुकूल और आकांक्षा-केंद्रित नौकरियों का सृजन करना है

जलवायु-अनुकूल नौकरियाँ

• हरित ऊर्जा विस्तार: 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में परिवर्तन को गति देने से एक मिलियन नौकरियाँ सृजित होंगी, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत सौर और पवन परियोजनाओं में, जिससे स्थायी आजीविका सुनिश्चित होगी। 
  • उदाहरण के लिए: शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार करने से स्थानीय इंस्टॉलेशन और रखरखाव संबंधी नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
• संधारणीय ग्रामीण गतिशीलता: 6,00,000 गांवों में राज्य-सब्सिडी वाले ई-रिक्शा उपलब्ध कराने से महिलाओं के लिए 20 लाख नौकरियां सृजित हो सकती हैं, ग्रामीण इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और उत्सर्जन में कमी आ सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: बिहार में ग्रामीण महिला ई-रिक्शा चालकों ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए गतिशीलता में सुधार किया है, जिससे आर्थिक भागीदारी और घरेलू आय में वृद्धि हुई है ।

AI-प्रतिरोधी नौकरियाँ

• मानव-केंद्रित सेवा विस्तार: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा नौकरियों को प्राथमिकता देने से AI-प्रतिरोधी क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित होता है और शिक्षक-छात्र अनुपात और डॉक्टर की उपलब्धता में मौजूदा अंतर को कम किया जा सकता है।
  •  उदाहरण के लिए: भारत को दो मिलियन और अधिक नर्सों की आवश्यकता है और इन भूमिकाओं के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने से रोजगार सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सकती है।
• ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिजिटल समावेशन: स्थानीय उत्पादों, शिल्प और किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को वित्तपोषित करने से ग्रामीण नौकरियाँ, AI-प्रतिरोधी बनेंगी। 
  • उदाहरण के लिए: अमेजन सहेली और फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ग्रामीण कारीगरों को शहरी बाजारों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाते हैं जिससे उन्हें बेहतर आय मिलती है।

आकांक्षा-केंद्रित नौकरियाँ

• कृषि प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण: 70,000 एकीकृत पैक-हाउस विकसित करने से दो मिलियन नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं, खाद्य अपव्यय कम हो सकता है और कृषि उपज के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: पंजाब और कर्नाटक में मेगा फूड पार्कों की सफलता ने कुशल रसद के माध्यम से किसानों की आय में सुधार और बेहतर मूल्य प्राप्ति को दर्शाया है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के नेतृत्व वाले टेक–स्टार्टअप: ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटरों को बढ़ावा देने से युवाओं को एग्रीटेक, फिनटेक और स्थानीय विनिर्माण में शामिल होने में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम होगी। 
  • उदाहरण के लिए: DeHaat, एक ग्रामीण कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो किसानों को AI-संचालित फसल परामर्श और बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे कृषि पैदावार और आय स्थिरता बढ़ती है।

भारत के रोजगार परिदृश्य को बदलने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता, तकनीकी अनुकूलन और युवा आकांक्षाओं को एकीकृत करना

• संधारणीय बुनियादी ढाँचे का विस्तार: पर्यावरण के अनुकूल शहरी नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विविध रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: स्मार्ट सिटी मिशन, हरित परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन को एकीकृत करता है, जिससे अपशिष्ट पुनर्चक्रण, सौर ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड में रोजगार उत्पन्न होता है।
• AI-सक्षम पारंपरिक क्षेत्र: कृषि, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण में AI एकीकरण, मानव-केंद्रित नौकरियों को बनाए रखते हुए दक्षता बढ़ा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: AI-संचालित परिशुद्ध कृषि से जल और उर्वरक की बर्बादी कम हो रही है, किसानों की आय बढ़ रही है और साथ ही पारंपरिक रोजगार के अवसर भी बने हुए हैं।
• संधारणीय क्षेत्रों में उद्यमिता: सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय, पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करते हुए आत्मनिर्भर रोजगार सृजित कर सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन द्वारा समर्थित कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल स्टार्टअप, आयात निर्भरता को कम कर रहे हैं और स्थानीय ग्रामीण रोजगार को पुनर्जीवित कर रहे हैं।
• डिजिटल और ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल बाज़ार, ग्रामीण श्रमिकों को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) ग्रामीण कारीगरों को ऑनलाइन उत्पाद बेचने में मदद करता है, जिससे बेहतर बाजार पहुंच और उचित मूल्य सुनिश्चित होता है।
• अनुकूलित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: भविष्य की नौकरी की माँगों के अनुरूप पाठ्यक्रम – जिसमें जलवायु प्रौद्योगिकी, AI और संधारणीय व्यवसाय शामिल हैं – रोजगार क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: NSDC की AI-स्किलिंग पहल युवाओं को डेटा एनालिटिक्स, स्वचालन और सॉफ्टवेयर विकास में प्रशिक्षण दे रही है, जिससे उनके करियर को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।

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भारत के रोजगार परिदृश्य को बदलने में चुनौतियाँ

ग्रामीण-शहरी विभाजन

• अवसरों तक सीमित पहुँच: कौशल प्रशिक्षण केंद्र, IT हब और व्यवसाय ऊष्मायन सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण रोज़गार के अवसर सीमित हो जाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: भारत में 80% IT नौकरियां टियर-1 शहरों में हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढाँचे पर प्रवास का बोझ बढ़ रहा है।
• अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: खराब परिवहन, बिजली आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी ग्रामीण रोजगार वृद्धि और व्यापार विस्तार में बाधा डालती है।
  • उदाहरण के लिए: केवल 51% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है, जिससे ई-कॉमर्स और दूरस्थ नौकरियों में भागीदारी सीमित हो जाती है।

लैंगिक समावेशिता

• महिला कार्यबल में कम भागीदारी: सांस्कृतिक बाधाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिलाओं की रोजगार तक पहुंच को सीमित करती हैं, विशेष रूप से STEM, परिवहन और भारी उद्योगों में। 
  • उदाहरण के लिए: महिला STEM स्नातकों के उच्च अनुपात के बावजूद, भारत में STEM कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम यानी 27 प्रतिशत है।
• महिला उद्यमियों के लिए सीमित समर्थन: वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन की कमी महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों में बाधा डालती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। 
  • उदाहरण के लिए: RBI की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs को कुल व्यावसायिक ऋण का केवल 7% ही मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि और रोजगार सृजन क्षमता सीमित हो जाती है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता

• उच्च आयात निर्भरता: भारत अपने खाद्य तेलों का 57%, सौर मॉड्यूल का 85% और सेमीकंडक्टर का 75% आयात करता है जिससे घरेलू विनिर्माण नौकरियां प्रभावित होती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: सेमीकंडक्टर के लिए PLI योजना का उद्देश्य स्थानीय चिप उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम हो।
• गैर-कृषि नौकरियों में धीमी वृद्धि: कृषि 42% कार्यबल को रोजगार देती है  लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 18% है, जो विविध रोजगार विकल्पों की आवश्यकता को दर्शाता है।
  • उदाहरण के लिए: एकीकृत पैक-हाउस खाद्य प्रसंस्करण में सुधार कर सकते हैं और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके 2 मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकते हैं।

रोजगार सृजन के लिए नवीन समाधान

• विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा नौकरियाँ: ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और बिजली की कमी को कम करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा, माइक्रोग्रिड प्रबंधन और बायोमास ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों ने कोयला ऊर्जा पर निर्भरता को कम करते हुए 20,000 से अधिक ग्रामीण नौकरियाँ सृजित की हैं ।
• AI-संचालित स्थानीय विनिर्माण: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और चिकित्सा उपकरणों के AI-संचालित स्वचालित उत्पादन में निवेश करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत में 3D-प्रिंटेड कृत्रिम अंग विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लागत कम होगी और स्थानीय तकनीकी नौकरियाँ सृजित होंगी।
• महिला-केंद्रित गतिशीलता समाधान: गतिशीलता वाले क्षेत्रों में महिला रोज़गार को बढ़ाने के लिए राज्य-सब्सिडी वाले ई-रिक्शा और केवल महिलाओं के लिए होने ‌वाली परिवहन सेवाओं की शुरुआत करनी चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली की पिंक ऑटो पहल ने हजारों महिला ड्राइवरों को रोजगार प्रदान किया है, जिससे उनकी सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार हुआ है।
• तकनीक-सक्षम कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ: ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाएँ और ब्लॉकचेन-आधारित कृषि-बाज़ार स्थापित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) किसानों को सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेचने में मदद कर रहा है, जिससे बिचौलियों की लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में गिग इकॉनमी का विस्तार: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करने के लिए शिक्षण, स्वास्थ्य सलाह और व्यवसाय परामर्श में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग कार्य को सक्षम करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: AI-संचालित टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा नौकरियाँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को वंचित क्षेत्रों में रोगियों की सेवा करने की अनुमति मिलती है।

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पर्यावरणीय संधारणीयता, तकनीकी अनुकूलन और युवा आकांक्षाओं को एकीकृत करके भारत के रोजगार परिदृश्य को बदला जा सकता है, जिससे ग्रामीण-शहरी विभाजन, लैंगिक समावेशिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। हरित ऊर्जा, AI-एकीकृत कौशल विकास और आकांक्षा-संचालित अवसरों को बढ़ावा देकर भारत एक प्रत्यास्थ और समावेशी कार्यबल के साथ एक विकसित भारत को प्राप्त कर सकता है।

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