उत्तर:

परिचय:

2047 तक, अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के अवसर पर, एक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का दृष्टिकोण एक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी लक्ष्य है। ‘विकासित भारत‘ कहा जाने वाला यह दृष्टिकोण एक व्यापक विकास प्रतिमान को समाहित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है।

मुख्य विषयवस्तु:

आर्थिक और तकनीकी विकास:

• भारत सरकार का लक्ष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास को बढ़ावा देकर सूक्ष्म स्तर पर सर्व-समावेशी कल्याण के साथ व्यापक आर्थिक विकास को पूरक बनाना है।
• विजन 2047 में भारत को ठोस सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी-संचालित, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है।

समावेशी विकास:

• महिला विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोजगार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
• केंद्रीय बजट में उल्लिखित ‘सप्तऋषि‘ सिद्धांत समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचने और क्षमता को उजागर करने पर जोर देते हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता:

• जलवायु परिवर्तन के प्रतिउत्तर में, भारत गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने की प्रतिबद्धताओं के साथ हरित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• हरित ऊर्जा, खेती, गतिशीलता और सभी क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

आर्थिक लचीलापन और वैश्विक स्थिति:

• पीएम गति-शक्ति और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसी नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, रोजगार, नवाचार और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है।
• 2047 तक, भारत का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना है, जो संभावित रूप से लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक आकार तक पहुंच जाएगा।

निष्कर्ष:

2047 तक विकासशील भारत की यात्रा महत्वपूर्ण अवसरों और चुनौतियों से भरी है। इसके लिए आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” का मार्गदर्शक दर्शन इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए सामूहिक और ठोस प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण की सफलता न केवल विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को फिर से परिभाषित करेगी बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए एक मिसाल भी कायम करेगी।

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