उत्तर:

भूमिका

खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन है, जिसे 2021-22 में 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन में देखा गया है । लेकिन आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाले संतुलित और विविध आहार पर आधारित पोषण सुरक्षा की कमी है, जैसा कि हाल के एनएफएचएस (2019- 21) ने उजागर किया है, जिससे पता चलता है कि 35.5% बच्चे अविकसित हैं।

मुख्य भाग

भारत में पोषण सुरक्षा की कमी के कारण

• सांस्कृतिक प्रथाएं: उदाहरण के लिए, ग्रामीण राजस्थान में एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं सबसे अंत में भोजन करती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कम मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोषण सुरक्षा से समझौता होता है।
• फसल स्वरूप और कृषि पद्धतियाँ: उदाहरण के लिए, चावल और गेहूं की खेती अक्सर बाजरा और दालों जैसी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के उत्पादन पर भारी पड़ती है, जो पोषण संबंधी असुरक्षा में योगदान करती है।
• गरीबी: भारत में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और पौष्टिक आहार के लिए संघर्ष करती है। जैसा कि बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में देखा गया है , जहां गरीबी दर अधिक है, जिससे अपर्याप्त पोषण होता है।
• अपर्याप्त कृषि अवसंरचना: भारत के कृषि क्षेत्र को पुरानी कृषि तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं की कमी और आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्य को कम करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ: बार-बार सूखा, बाढ़ और अन्य जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण भोजन की कमी हो जाती है। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अनुभव किया है, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित हुई है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहतर सुविधाओं के कारण पौष्टिक भोजन तक बेहतर पहुंच है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सीमित संसाधनों के कारण कुपोषण की उच्च दर का सामना करते हैं।
• अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र: मजबूत सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति कमजोर आबादी की पौष्टिक भोजन तक पहुंच को सीमित करती है। जैसा कि मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में आदिवासी आबादी के बीच देखा जाता है।
• खराब स्वच्छता और साफ-सफाई: स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाओं की अपर्याप्त पहुंच जलजनित बीमारियों और कुपोषण की व्यापकता में योगदान करती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में देखा गया है।
• भोजन की बर्बादी और नुकसान: अनुमान के मुताबिक, भारत का लगभग 40% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। ये नुकसान उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को कम कर देते हैं।

स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा  उठाए गएकदम

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए): इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न जैसे प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में, एनएफएसए ने खाद्य असुरक्षा की व्यापकता को काफी हद तक कम कर दिया है।
• एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस): छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण प्रदान करता है। यह उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में संचालित होता है , जहां यह 20 मिलियन से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच चुका है।
• पोषण अभियान: 2017 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों में कुपोषण और स्टंटिंग, महिलाओं में एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को कम करना है ।
• भोजन का फोर्टिफिकेशन: आवश्यक पोषक तत्वों के साथ मुख्य खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में , सरकार ने आबादी की पोषण स्थिति में सुधार के लिए खाद्य तेलों, गेहूं के आटे और नमक को मजबूत बनाने का आदेश दिया।
• राष्ट्रीय बागवानी मिशन: फलों और सब्जियों का उत्पादन और खपत बढ़ाना। इससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ मिलता है , जहां बागवानी गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से बेहतर पोषण और आय सृजन देखा गया है ।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): उदाहरण के लिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन भूख और कुपोषण दोनों को संबोधित करते हुए स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में सरकार के साथ साझेदारी करता है।

निष्कर्ष

इसके अतिरिक्त कृषि में निवेश, बेहतर आधारभूत संरचना, शिक्षा और जागरूकता अभियान और पोषण संबंधी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयासों से कुपोषण से निपटने में मदद मिलेगी, और सभी भारतीयों के लिए दीर्घकालिक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भोजन की पहुंच बढ़ेगी।

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