उत्तर

जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ विकासात्मक लक्ष्यों को संरेखित करना चाहता है, जो जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लाभों को एकीकृत करके, इस रणनीति का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना तथा लचीलापन बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) जैसी पहल इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण, जो विकासात्मक लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ता है

• कई मोर्चों पर एक साथ प्रगति: भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण सामाजिक एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है, गरीबी में कमी तथा ऊर्जा पहुँच जैसे लक्ष्यों के साथ जलवायु कार्यों को संरेखित करता है।
  • उदाहरण के लिए: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है बल्कि कम आय वाले परिवारों को सस्ती बिजली भी प्रदान करती है।
• जलवायु नीतियों की बढ़ी हुई सार्वजनिक स्वीकृति: विकासात्मक लक्ष्यों के साथ जलवायु कार्यों को जोड़कर, सह-लाभ दृष्टिकोण पर्यावरणीय पहल में सार्वजनिक समर्थन एवं भागीदारी को बढ़ाता है।
  • उदाहरण के लिए: PM E-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे शहरी वायु प्रदूषण को संबोधित करते हुए उन्हें सुलभ बनाया जा सकता है एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है।
• लागत प्रभावी जलवायु कार्रवाई: जलवायु एवं विकास लक्ष्यों को एकीकृत करके, संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है, जिससे नीति कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण लागत बचत होती है।
  • उदाहरण के लिए: प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (PAT) योजना उद्योगों को उत्सर्जन कम करते हुए लागत कम करके ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद करती है।
• कमजोर समुदायों में लचीलापन निर्माण: यह दृष्टिकोण कृषि, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने पर जोर देता है, जो कमजोर आबादी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • उदाहरण के लिए: जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ग्रामीण एवं तटीय क्षेत्रों के लिए लक्षित अनुकूलन रणनीतियों को सुनिश्चित करती हैं।
• नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना: सह-लाभ दृष्टिकोण नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं तैनाती को प्रोत्साहित करता है, जो जलवायु तथा विकासात्मक चुनौतियों दोनों का समाधान करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणालियों का विकास सतत कृषि का समर्थन करता है एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।

इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने में इस रणनीति की प्रभावशीलता

• उत्सर्जन में कमी एवं आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना: भारत ने सह-लाभ दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए, आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में प्रगति की है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई CO2 उत्सर्जन में लगातार कमी की है।
• नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा गरीबी को संबोधित करना: यह रणनीति नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच के अंतर को सफलतापूर्वक पाटती है।
  • उदाहरण के लिए: छत पर सौर ऊर्जा पहल ने दूरदराज के गांवों में बिजली पहुँचाई है, जिससे डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम हो गई है।
• सीमित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त एवं मजबूत घरेलू कार्रवाई: भारत की रणनीति जलवायु कार्यों के वित्तपोषण के लिए घरेलू पहल पर केंद्रित है। इस आत्मनिर्भरता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारतीय कार्बन बाज़ार उद्योगों में उत्सर्जन कटौती को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू संसाधन जुटाता है।
• दीर्घकालिक स्थिरता के साथ अल्पकालिक आवश्यकताओं को संतुलित करने में चुनौतियाँ: जबकि दृष्टिकोण स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देता है, तेजी से आर्थिक विकास की आवश्यकता कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण में व्यापार-बंद की ओर ले जाती है।
  • उदाहरण के लिए: तत्काल ऊर्जा माँगों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार नेट-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियां उत्पन्न करता है।
• उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन: राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत जलवायु कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है, कि क्षेत्रीय चुनौतियों एवं अवसरों का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए।
  • उदाहरण के लिए: अहमदाबाद जैसे शहरों में हीट एक्शन योजनाओं ने अत्यधिक हीटवेव के प्रभावों को कम करने, कमजोर आबादी की रक्षा करने में मदद की है।
• जलवायु पहलों की मापनीयता: जबकि सह-लाभ दृष्टिकोण पायलट कार्यक्रमों में प्रभावी रहा है, देश भर में इन पहलों को बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है।
  • उदाहरण के लिए: नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ाना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है।

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भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण विकास के साथ जलवायु कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के साथ संरेखित करके, यह स्थिरता एवं लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा हरित बुनियादी ढाँचे में निरंतर निवेश इस रणनीति को मजबूत करेगा। यह स्थानीयकृत, प्रभावशाली समाधानों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, विकास एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों दोनों में सार्थक प्रगति करने के सिद्धांत को दर्शाता है।

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