उत्तर

जहाँ भारत की युवा जनसंख्या एक आर्थिक प्रेरक शक्ति है, वहीं “पुनर्नियोजित वरिष्ठ” (कुशल सेवानिवृत्त) का बढ़ता वर्ग बौद्धिक पूँजी का एक विशाल, अब तक अप्रयुक्त भंडार प्रस्तुत करता है। उनके अनुभव का उपयोग एक संतुलित “रजत अर्थव्यवस्था” के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे वृद्धावस्था को निर्भरता नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में देखा जा सके।

सेवानिवृत्तों की सामाजिक–आर्थिक क्षमता

• मार्गदर्शन भंडार: सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पास गहन संस्थागत स्मृति और तकनीकी विशेषज्ञता होती है, जो स्टार्ट-अप्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अंतर को समाप्त कर सकती है।
  • उदाहरण: वरिष्ठ देखभाल एवं वृद्धावस्था विकास इंजन पोर्टल उन स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करता है, जो सामाजिक प्रभाव के लिए बुजुर्गों की विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं।
• सामाजिक एकजुटता: सामुदायिक मध्यस्थता और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी जमीनी स्तर के विवादों के समाधान में सहायक होती है तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण करती है।
  • उदाहरण: कई ग्रामीण क्षेत्रों में सेवानिवृत्त शिक्षक और अधिकारी स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व करते हैं, जिससे महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ती है।
• आर्थिक स्थिरता: अनेक सेवानिवृत्तों के पास व्यय योग्य आय और उच्च बचत दर होती है, जो स्थानीय सूक्ष्म उद्यमों में पुनर्निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को गति दे सकती है।
  • उदाहरण: सेवानिवृत्त पेशेवर गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए निःशुल्क परामर्श प्रदान करने हेतु सामाजिक उद्यम साझेदार भारत से जुड़ रहे हैं।
• स्वैच्छिक मानव पूँजी: यह कार्यबल गैर-लाभकारी पहलों, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यूनतम लागत पर “समुदाय-प्रथम” श्रम पूल उपलब्ध कराता है।
  • उदाहरण: गरिमा के साथ पुनर्नियोजन हेतु वरिष्ठ सक्षम नागरिक पोर्टल बुजुर्गों को उनकी विशिष्ट कौशल-समुच्चयों के अनुरूप कार्यों से जोड़ता है।

प्रस्तावित संस्थागत उपाय

• कौशल मानचित्रण: सेवानिवृत्तों की व्यावसायिक विशेषज्ञता को वर्गीकृत करने हेतु स्थानीय डिजिटल डेटाबेस विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय निकायों की विशिष्ट आवश्यकताओं से उनका मिलान किया जा सके।
  • उदाहरण: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित गरिमा के साथ पुनर्नियोजन हेतु वरिष्ठ सक्षम नागरिक पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार विनिमय के रूप में कार्य करता है।
• लचीला रोजगार: वरिष्ठों के लिए “अंशकालिक अर्थव्यवस्था” ढाँचे विकसित किए जाएँ, जिनमें सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंशकालिक परामर्श भूमिकाएँ हों, ताकि प्रतिभा पलायन रोका जा सके।
• सामुदायिक केंद्र: पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्थानीय “ज्ञान केंद्र” स्थापित किए जाएँ, जहाँ सेवानिवृत्त व्यक्ति शिक्षण, स्थानीय योजना पर परामर्श या साक्षरता कार्यक्रमों का नेतृत्व कर सकें।
  • उदाहरण: केरल के सायाह्नम कार्यक्रम ऐसे मंच प्रदान करते हैं, जहाँ बुजुर्ग सामुदायिक परियोजनाओं और आजीवन अधिगम में संलग्न होते हैं।
• कर प्रोत्साहन: जो सेवानिवृत्त व्यक्ति सार्वजनिक सेवा या युवा उद्यमियों के मार्गदर्शन में निर्धारित श्रम योगदान दें, उन्हें कर छूट या मानदेय प्रदान किया जाए।
  • उदाहरण: सेवानिवृत्तों द्वारा किए गए स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को स्वास्थ्य लाभों हेतु “सामाजिक श्रेय” के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

निष्कर्ष

भारत की विकास यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा का समावेश होना आवश्यक है। सक्रिय वृद्धावस्था को संस्थागत रूप देकर, सरकार सेवानिवृत्ति को एक निष्क्रिय अवस्था से निकालकर एक ऐसे सामाजिक योगदान में परिवर्तित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय समृद्धि की राह में जनसांख्यिकीय लाभांश का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए।

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