उत्तर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून, 2025 को साइप्रस का दौरा किया, जो वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) को आगे बढ़ाना और उभरते तुर्किए-पाकिस्तान-अजरबैजान अक्ष के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना था।

साइप्रस में आर्थिक हित

• व्यापार गलियारा प्रवेशद्वार: साइप्रस भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के लिए एक रणनीतिक समुद्री और रेल केंद्र प्रदान करता है, जो भारत-यूरोप व्यापार रसद को बढ़ाता है।
• FDI क्षमता: साइप्रस भारत में शीर्ष दस FDI निवेशकों में से एक है, जिसने वर्ष 2000 से अब तक $14 बिलियन का निवेश किया है।
  • उदाहरण के लिए, यूरोबैंक ने वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक कार्यालय की योजना बनाई है।
• शिपिंग तालमेल: शिपिंग में भारत-साइप्रस सहयोग, जिसमें भारतीय शिपिंग रजिस्टर की मान्यता शामिल है, समुद्री सहयोग को बढ़ाता है।
  • उदाहरण के लिए, 14,500 से अधिक भारतीय नाविकों के पास साइप्रस द्वारा जारी सीमैन बुक हैं।
• प्रवासी-नेतृत्व वाला वाणिज्य: लीमासोल में भारत के प्रवासी आईटी, पर्यटन और स्टार्ट-अप में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं।
  • उदाहरण के लिए, भारत-ग्रीस-साइप्रस व्यापार परिषद की शुरुआत फरवरी 2025 में की गई थी।
• ऊर्जा और प्रौद्योगिकी: दोनों देशों की वार्ता में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा गलियारे और तकनीकी नवाचार में सहयोग शामिल था।
• द्विपक्षीय व्यापार विस्तार: साइप्रस ने वर्ष 2023-24 में भारत से 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की दवाइयाँ, कपड़ा और मशीनरी आयात की।
• वित्तीय और डिजिटल संपर्क: भारत और साइप्रस ने पूँजी बाजार सहयोग को गहरा करने के लिए NSE गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • उदाहरण के लिए, साइप्रस सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) को अपनाने की संभावना तलाश रहा है।

रणनीतिक उद्देश्य

• कूटनीतिक संदेश: मोदी की साइप्रस यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान के लिए तुर्किए के समर्थन की प्रतिक्रिया का संकेत देती है।
• साझा सुरक्षा रुख: साइप्रस ने कश्मीर, आतंकवाद और भारत की UNSC महत्वाकांक्षाओं पर भारत का समर्थन किया।
  • उदाहरण के लिए साइप्रस ने यूरोपीय संघ के मंचों पर पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
• रक्षा सहयोग: रक्षा उद्योग, समुद्री यात्राओं और साइबर सुरक्षा पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
• नौसेना सहयोग: योजनाओं में नौसेना बंदरगाह कॉल और संयुक्त खोज-और-बचाव अभियान बढ़ाना शामिल है।
• यूरोपीय संघ नीति संरेखण: साइप्रस वर्ष 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों का समर्थन करेगा।
  • उदाहरण के लिए साइप्रस ने वर्ष 2025 में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को पूरा करने में मदद करने का वचन दिया।
• आतंकवाद-रोधी सहयोग: दोनों देशों ने संयुक्त घोषणा के माध्यम से आतंकवादी बुनियादी ढाँचे और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने को प्राथमिकता दी।
  • उदाहरण के लिए वर्ष 2025 द्विपक्षीय रक्षा सहयोग आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करता है।

साइप्रस के साथ भारत की विस्तारित भागीदारी IMEC के माध्यम से आर्थिक एकीकरण और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच रणनीतिक गहराई दोनों को आगे बढ़ाती है। व्यापार, ऊर्जा, समुद्री और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग साइप्रस को भूमध्यसागरीय केंद्र के रूप में मजबूत करता है, जिससे यूरोप में भारत की कूटनीतिक और वाणिज्यिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही प्रतिकूल गठबंधनों का मुकाबला भी होता है।

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