उत्तर:

कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने संबंधी विधेयक, 2024 में स्थानीय नौकरियों में आरक्षण को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे काफी विवाद और बहस छिड़ गई है। यह नीति क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच तनाव को रेखांकित करती है , जो भारत में संघवाद और आर्थिक असमानताओं की जटिलताओं को उजागर करती है ।

संघवाद और आर्थिक असमानताओं पर बहस:

• संघीय संरचना और राज्य स्वायत्तता: स्थानीय नौकरी आरक्षण, राज्य स्वायत्तता और राष्ट्रीय सामंजस्य के बीच संतुलन को चुनौती देता है ।
  उदाहरण के लिए: कर्नाटक का 2024 विधेयक प्रबंधन श्रेणियों और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में क्रमशः 50% और 70% आरक्षण अनिवार्य करता है , जिससे राज्यों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के बजाय क्षेत्रीय रोजगार को प्राथमिकता देने के संबंध में चिंता बढ़ जाती है ।
• आर्थिक असमानता: ऐसी नीतियाँ अमीर राज्यों के निवासियों को लाभ पहुँचाकर आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं।
  उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य, स्थानीय आरक्षण लागू करके दूसरे राज्यों के श्रमिकों को हाशिए पर डाल सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन और गहरा सकता है ।
• अंतरराज्यीय प्रवास: स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसरों को सीमित करने से अंतरराज्यीय प्रवास में बाधा आ सकती है, जो श्रम गतिशीलता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।
  उदाहरण के लिए: हरियाणा की निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की नीति प्रवासियों के लिए अवसरों को सीमित करती है , जिससे श्रम बाजार की गत्यात्मकता प्रभावित होती है ।

स्थानीय नौकरी आरक्षण नीतियों के कारण:

• राजनीतिक दबाव: राज्य सरकारों पर मतदाताओं को खुश करने के लिए स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने का दबाव है ।
  उदाहरण के लिए: कर्नाटक की नीति का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बीच स्थानीय बेरोजगारी की चिंताओं को दूर करना है।
• आर्थिक संकट: उच्च बेरोज़गारी और आर्थिक संकट ,राज्यों को स्थानीय आरक्षण लागू करने के लिए मजबूर करते हैं।
  उदाहरण के लिए: गंभीर आर्थिक असमानताओं वाले राज्य, स्थानीय आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए नौकरी आरक्षण नीतियों को अपनाते हैं।
• कौशल बेमेल: राज्य स्थानीय कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने के लिए आरक्षण लागू करते हैं ।
  उदाहरण के लिए: तमिलनाडु की नीति, उद्योगों को स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है , जिसका उद्देश्य कौशल बेमेल को कम करना और क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा देना है ।
• चुनावी विचार: राजनेता स्थानीय समर्थन हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति के रूप में स्थानीय नौकरी आरक्षण का उपयोग करते हैं ।
  उदाहरण के लिए: चुनावों से पहले स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने का राज्यों का निर्णय ऐसी नीतियों के पीछे चुनावी प्रेरणाओं को दर्शाता है ।
• क्षेत्रीय पहचान: क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने पर बल देना, नौकरी आरक्षण नीतियों को प्रभावित करता है।
  उदाहरण के लिए: कुछ राज्यों में, नीतियों का उद्देश्य स्वदेशी जनता के लिए नौकरियों को आरक्षित करके स्थानीय पहचान की रक्षा करना है ।

स्थानीय नौकरी आरक्षण नीतियों के निहितार्थ:

• श्रम बाजार का विखंडन: स्थानीय आरक्षण, राष्ट्रीय श्रम बाजार को विखंडित कर सकते हैं , जिससे कार्यकुशलता कम हो सकती है ।
  उदाहरण के लिए: ये नीतियाँ उपलब्ध श्रमिकों के समूह को केवल स्थानीय लोगों तक सीमित करके श्रम बाजार को बाधित कर सकती हैं।
• आर्थिक अकुशलता: नौकरी के अवसरों को सीमित करने से अकुशलता उत्पन्न हो सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है ।
  उदाहरण के लिए: स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए उद्योगों को सीमित करने से कौशल की कमी हो सकती है , जिससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है ।
• सामाजिक तनाव: ऐसी नीतियों से सामाजिक तनाव और गैर-स्थानीय लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है । इन नीतियों से स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिससे सामाजिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है ।
• उद्योगों पर प्रभाव: उद्योगों को उपयुक्त प्रतिभा खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है , जिससे उनके परिचालन पर असर पड़ सकता है।
• कानूनी और संवैधानिक मुद्दे: स्थानीय आरक्षण से आवागमन की स्वतंत्रता और समानता के संबंध में कानूनी और संवैधानिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं ।

राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के उपाय:

• संतुलित विकास: आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना ।
  उदाहरण के लिए: आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जैसी पहलों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय आरक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है।
• कौशल विकास कार्यक्रम: स्थानीय कार्यबल को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
  उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करती है जिससे नौकरी में आरक्षण की आवश्यकता के बिना उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होता है।
• समावेशी विकास नीतियाँ: समावेशी विकास और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना ।
• अंतरराज्यीय सहयोग: रोजगार चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  उदाहरण के लिए: क्षेत्रीय परिषदें गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बीच आपसी रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को सुविधाजनक बना सकती हैं ।
• कानूनी और नीतिगत ढाँचा: स्थानीय आरक्षणों को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी और नीतिगत ढाँचा विकसित करना होगा। उदाहरण
  के लिए: नौकरी में आरक्षण संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, यह सुनिश्चित करने वाले दिशा-निर्देश राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय एकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद कर सकते हैं ।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक परियोजनाओं से अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो सकती है , जिससे रोजगार का सृजन हो सकता है।

स्थानीय नौकरी आरक्षण नीतियाँ, क्षेत्रीय रोज़गार संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए, संघवाद और आर्थिक सामंजस्य के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं । राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए समावेशी विकास , उन्नत कौशल विकास और अंतरराज्यीय सहयोग की आवश्यकता होती है ।

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