उत्तर

निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया पहलगाम आतंकी हमला (वर्ष 2025), जम्मू-कश्मीर में लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा खतरों को उजागर करता है। हालाँकि इस हमले के बाद तत्काल सुरक्षा प्रतिक्रिया आवश्यक है पर साथ ही इस हमले के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक रणनीति की भी आवश्यकता है जो समावेशी विकास के साथ प्रतिवारण पर भी केंद्रित हो।

सुरक्षा चुनौतियाँ

• निरंतर सीमा पार आतंकवाद: लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह पाकिस्तान से अपनी गतिविधियाँ  जारी रखें हुये हैं।
• स्थानीय भर्ती एवं कट्टरपंथ: स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है।
• आसान लक्ष्यों की भेद्यता: पर्यटक स्थल और सार्वजनिक समारोह उच्च नागरिक घनत्व और कम मजबूत सुरक्षा के कारण असुरक्षित बने रहते हैं।
• खुफिया जानकारी में कमी: कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर-एजेंसी समन्वय में कभी-कभी विफलताएँ। 
  • उदाहरण के लिए: गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति (वर्ष 2022) ने बड़े हमलों के बाद रियल टाइम खुफिया जानकारी के एकीकरण में खामियों को चिह्नित किया।
• सीमा सुरक्षा और घुसपैठ: दुर्गम इलाके और असुरक्षित सीमाएँ, आतंकवादियों की घुसपैठ को संभव बनाती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: BSF ने पिछले तीन वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा के सामने जम्मू में कम से कम पाँच भूमिगत सुरंगों का पता लगाया है।

रणनीतिक अवसर

• आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूत करना: निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और बहु-एजेंसी कार्य बलों को उन्नत करना।
• आतंकवाद के प्रायोजकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिए कूटनीतिक लाभ: पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए सीमा पार आतंकवाद के सबूतों का इस्तेमाल करना।
  • उदाहरण के लिए: पुलवामा के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया (वर्ष 2019)।
• क्षेत्रीय विकास पहल: कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास और रोजगार योजनाओं में तेजी लानी चाहिए।
• खुफिया और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण: उन्नत निगरानी (ड्रोन, AI एनालिटिक्स) और रियलटाइम डेटा साझा करना। 
  • उदाहरण के लिए: केंद्र ने वर्ष 2024 में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में “ड्रोन निगरानी ग्रिड” लॉन्च किया।
• सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ से मुक्ति: अलगाव को कम करने के लिए नागरिक भागीदारी, अंतर-धार्मिक संवाद और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देना होगा। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन “सद्भावना” सीमावर्ती गांवों में स्थानीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करता है।

व्यापक रणनीति जो विकास के साथ निवारण को संतुलित करती है

• आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव: भारत आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को बेनकाब करने और उन्हें अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का लाभ उठा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की।
• सीमा सुरक्षा को मजबूत करना: मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार निगरानी बढ़ाने और सीमा अवसंरचना को मजबूत करने से घुसपैठ को रोका जा सकता है।
• सामुदायिक रक्षा पहल: ग्राम रक्षा रक्षकों (VDG) को पुनर्जीवित और सशक्त बनाने से स्थानीय सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है। प्रशिक्षित नागरिकों से युक्त इन समूहों ने ऐतिहासिक रूप से जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में आतंकवाद का मुकाबला करने में भूमिका निभाई है।
• बुनियादी ढांचा और रोजगार कार्यक्रम: प्रधानमंत्री विकास पैकेज जैसी पहलों के तहत विकास परियोजनाओं में तेजी लाकर आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। दीर्घकालिक शांति के लिए बुनियादी ढाँचे और रोजगार सृजन में निवेश महत्त्वपूर्ण है।
• शैक्षिक और कट्टरपंथ विरोधी प्रयास: शिक्षा को बढ़ावा देने और चरमपंथी विचारधारा का मुकाबला करने वाले कार्यक्रमों को लागू करने से युवाओं में कट्टरपंथ को रोका जा सकता है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना, जो जम्मू-कश्मीर में सद्भावना और विकास पर केंद्रित है, ऐसे प्रयासों का उदाहरण है।
• दुष्प्रचार का मुकाबला करना: गलत सूचना और चरमपंथी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक संचार अभियान विकसित करना आवश्यक है। सफलता की कहानियों और सकारात्मक विकास को उजागर करने से जनता की धारणा बदल सकती है।
  

भारत की प्रतिक्रिया दृढ़ लेकिन संतुलित होनी चाहिए जिसमें रणनीतिक प्रतिरोध के साथ-साथ विकासात्मक एकीकरण भी शामिल होना चाहिए। इसका दीर्घकालिक समाधान आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता सुनिश्चित करने और कश्मीर में लोकतांत्रिक भागीदारी, आर्थिक उत्थान और सामुदायिक विश्वास-निर्माण के माध्यम से समावेशी शांति स्थापित करने में निहित है।

DOWNLOAD PDF