उत्तर

भारतीय कृषि को कम उत्पादकता, अकुशल भूमि उपयोग, सीमित ऋण उपलब्धता और असंपोषणीय प्रथाओं जैसी दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) जिसका उद्देश्य योजना अभिसरण और जिला-स्तरीय नियोजन पर केंद्रित है, का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादकता और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करके 100 अंक से कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

भारतीय कृषि में संरचनात्मक मुद्दों से निपटने में PMDDKY का महत्त्व

• समग्र विकास के लिए योजना अभिसरण: 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है।
• स्थानीय समाधान के लिए जिला-विशिष्ट योजना: जिला-स्तरीय कृषि योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती हैं।
  • उदाहरण: जिला धन धान्य समितियाँ कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप संदर्भ-आधारित कृषि मास्टर प्लान तैयार करेंगी, जिससे बेहतर फसल नियोजन और संसाधन उपयोग सुनिश्चित होगा।
• फसल विविधीकरण और संधारणीयता पर ध्यान: कम फसल सघनता वाले जिलों में विविध और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना चाहिए।
• उत्पादकता और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना: कृषि को अधिक कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कम उत्पादकता और सिंचाई अंतराल की समस्या का समाधान करना चाहिए।
  • उदाहरण: PMDDKY का लक्ष्य 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में बेहतर सिंचाई नेटवर्क सहित बुनियादी ढाँचे का उन्नयन करना है, जिससे वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता कम होगी।
• कृषि ऋण तक पहुँच बढ़ाना: औसत से कम ऋण मापदंडों वाले जिलों में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• प्रौद्योगिकी और संस्थागत समर्थन: आधुनिक कृषि पद्धतियों में सहायता करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और तकनीकी भागीदारों को शामिल किया गया है।

प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• अंतर-मंत्रालयी अभिसरण में जटिलता: 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय करने से नौकरशाही संबंधी देरी और अतिव्यापन हो सकता है।
• कमजोर जिला स्तरीय क्षमताएँ: जिला प्रशासन के पास योजना क्रियान्वयन के लिए तकनीकी जनशक्ति और संस्थागत क्षमता का अभाव हो सकता है।
• कृषि-जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता: एक समान लक्ष्य विभिन्न जिलों की विविध कृषि आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हो सकते हैं।
• निगरानी और मूल्यांकन संबंधी अड़चनें: वास्तविक समय पर प्रदर्शन ट्रैकिंग और सटीक डेटा संग्रहण में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
  • उदाहरण: प्रस्तावित पोर्टल/डैशबोर्ड के बावजूद, क्षेत्र-स्तरीय डेटा में विसंगतियाँ मासिक KPI-आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन को कमजोर कर सकती हैं।
• किसान जागरूकता और भागीदारी में अंतराल: प्रगतिशील किसान भागीदारी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक रूप में यह प्रतीकात्मक या सीमित हो सकती है।
• फसल-उपरांत प्रबंधन के लिए सीमित बुनियादी ढाँचा: अपर्याप्त शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएँ उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद मूल्य संवर्द्धन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

निष्कर्ष

PMDDKY अभिसरण और स्थानीय नियोजन के माध्यम से कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों का कायाकल्प कर सकती है, लेकिन इसकी सफलता मजबूत समन्वय, क्षमता निर्माण, पारदर्शिता और निरंतर सहायता पर निर्भर करती है। प्रभावी कार्यान्वयन से आत्मनिर्भर कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।

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