उत्तर

131वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व की पुनर्संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसे नवीनतम जनसंख्या आँकड़ों से जुड़े परिसीमन के माध्यम से लागू किया जाना था। इसकी हार वर्ष 1971 से स्थिर प्रतिनिधित्व और आगामी परिसीमन प्रक्रिया से पहले उभरती जनसांख्यिकीय असमानताओं के बीच तनाव को उजागर करती है।

एक जनसांख्यिकीय तनाव के रूप में पुनर्संरचना 

• जनसंख्या असमानता : राज्यों के मध्य जनसंख्या वृद्धि में बड़ा अंतर, संसद में असमान प्रतिनिधित्व का दबाव उत्पन्न करता है।
  • उदाहरण: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य वर्ष 2011 के जनगणना आधारित परिसीमन के तहत प्रतिनिधित्व में कमी का सामना कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय असंतुलन: उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं, जबकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्य राजनीतिक हाशिए पर जाने का जोखिम उठाते हैं।
  • उदाहरण: तमिलनाडु के लिए संभावित 11 सीटों और आंध्र प्रदेश के लिए 5 सीटों की कमी का अनुमान।
• रोक का प्रभाव: वर्ष 1971 की जनसंख्या पर रोक ने राजनीतिक संतुलन बनाए रखा, लेकिन वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के साथ असंगति भी उत्पन्न की है।
• संघीय तनाव: परिसीमन प्रक्रिया केंद्र–राज्य संबंधों में तनाव बढ़ाती है, विशेषकर हिंदी पट्टी और दक्षिणी राज्यों के मध्य।
  • उदाहरण: राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नुकसान का हवाला देते हुए दक्षिणी राज्यों द्वारा विधेयक का विरोध, जैसा कि समन्वित इंडिया (INDIA) ब्लॉक के विरोध में परिलक्षित होता है।
• नीतिगत अनिश्चितता: परिसीमन के स्वरूप को लेकर स्पष्टता की कमी अविश्वास और संवैधानिक संशोधनों के प्रति विरोध को बढ़ाती है।
  • उदाहरण: सरकार द्वारा आनुपातिक वृद्धि के मौखिक आश्वासन, विधेयक के प्रावधानों से मेल नहीं खाते थे।

एक लोकतांत्रिक न्याय के रूप में पुनर्संरचना 

• जनसंख्या सिद्धांत: प्रतिनिधित्व को व्यापक रूप से जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए, ताकि “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके।
• समान आवाज: अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नागरिकों को संसद में आनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
  • उदाहरण: उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या वृद्धि प्रस्तावित परिसीमन के तहत अधिक सीटों के आवंटन को उचित ठहराती है।
• गतिशील लोकतंत्र: लोकतंत्र को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ विकसित होना चाहिए, न कि अतीत की संरचनाओं में स्थिर रहना चाहिए।
• वैधता की आवश्यकता: प्रतिनिधित्व को अद्यतन करने से संसदीय निर्णय-निर्माण की वैधता मजबूत होती है।
  • उदाहरण: संवैधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता ऐसे संरचनात्मक सुधारों में व्यापक सहमति सुनिश्चित करती है।
• संवैधानिक अनिवार्यता: परिसीमन एक आवधिक संवैधानिक आवश्यकता है, न कि केवल एक राजनीतिक विकल्प।

आगे की राह

• सहमति निर्माण: परिसीमन से पहले व्यापक अंतर-राज्यीय परामर्श आवश्यक है, ताकि क्षेत्रीय अविश्वास को कम किया जा सके।
  • उदाहरण: क्रियान्वयन से पूर्व संसदीय समिति के माध्यम से वास्तविक सहमति विकसित की जा सकती है।
• जनगणना अद्यतन: वर्ष 2026–27 की जनगणना को एक वैध और अद्यतन जनसांख्यिकीय आधार के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
• संतुलित सूत्र: जनसंख्या, न्याय और संघीय स्थिरता के मध्य संतुलन बनाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित आनुपातिक वृद्धि का विचार एक समझौता मॉडल की संभावना को दर्शाता है।
• क्रमिक परिवर्तन: प्रतिनिधित्व में अचानक परिवर्तन से बचने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन अपनाया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक अस्थिरता न उत्पन्न हो।
• संघीय सुरक्षा उपाय: कम विकास वाले राज्यों के लिए संवैधानिक या वैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखें।

निष्कर्ष

परिसीमन को जनसांख्यिकीय न्याय और संघीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। वर्ष 2026–27 की जनगणना के बाद एक संवैधानिक, सहमति-आधारित और डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है, साथ ही भारत के सहकारी संघवाद और लोकतांत्रिक वैधता को भविष्य के संसदीय पुनर्संरचना में सुरक्षित रखा जा सकता है।

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