उत्तर

पंजाब और हरियाणा के बीच जल-बंटवारे का विवाद, विशेषकर रावी-ब्यास नदी के पानी से जुड़ा विवाद, भारत के सहकारी संघवाद में अंतर्निहित चुनौतियों को दर्शाता है। जबकि संविधान राज्यों के बीच सहयोग को अनिवार्य बनाता है, संसाधन-बंटवारे में निरंतर होने वाले संघर्ष, सहकारी संघवाद की कमियों को प्रदर्शित करता है।

जल विवादों में सहकारी संघवाद की कमियाँ

• नदी जल न्यायाधिकरण प्रणाली की विफलता: विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित नदी जल विवाद न्यायाधिकरण (RWDTs) अक्सर लंबी मुकदमेबाजी और विलंबित निर्णय का कारण बनते हैं, जैसा कि पंजाब-हरियाणा जल विवाद में देखा गया है।
• अपर्याप्त संघर्ष समाधान तंत्र: राज्य स्तर पर जल-बंटवारे के विवादों को हल करने के लिए कोई मजबूत, यांत्रिक ढांचा नहीं है  जिसके परिणामस्वरूप सहयोग में अक्सर कमी आती है। 
  • उदाहरण के लिए: पंजाब जल अधिनियम (वर्ष 2004) के कारण पंजाब ने SYL नहर निर्माण को लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद और बिगड़ गया व समाधान में देरी हुई।
• असमान विकास और संसाधन वितरण: क्षेत्रीय संसाधन असंतुलन अक्सर जल-बंटवारे के विवादों को जन्म देता है, पंजाब जैसे राज्य कृषि पर निर्भरता के कारण जल को राज्य-विशिष्ट संसाधन के रूप में देखते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: हरियाणा, जिसके पास जल संसाधनों का काफी कम हिस्सा है, का तर्क है कि पंजाब सरकार जल-बंटवारे पर वर्ष 1981 के समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है ।
• संघवाद के टॉप–डाउन दृष्टिकोण का प्रभाव: संघवाद में केंद्रीकृत निर्णय-निर्माण जिसके अंतर्गत केंद्रीय हस्तक्षेप से सहयोग जटिल हो जाता है, अक्सर राज्यों को क्षेत्रीय विवादों को स्वतंत्र रूप से हल करने से रोकता है। 
  • उदाहरण के लिए: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (वर्ष 1956) और उसके बाद न्यायाधिकरणों का निर्माण अंतर्निहित राजनीतिक गतिशीलता को संबोधित करने में विफल रहा, जिससे संसाधन-साझाकरण पर असंगत निर्णय हुए।

अन्य संदर्भों में सहकारी संघवाद के उदाहरण

• राज्यों के बीच विद्युत संसाधनों का बंटवारा: सहकारी संघवाद विद्युत और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करता है, जहां राज्यों की भूमिकाएं अधिक परिभाषित होती हैं और बेहतर सहयोगात्मक ढाँचे होते हैं।
• GST और कर सुधार: वस्तु एवं सेवा कर (GST) सहकारी संघवाद का एक सकारात्मक उदाहरण है। इसने सभी के लाभ के लिए विभिन्न हितों वाले राज्यों को एक ही ढांचे के तहत एक साथ लाया। 
  • उदाहरण के लिए: GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के वित्त मंत्री शामिल हैं, ने अलग-अलग राजनीतिक हितों के बावजूद एक समान कर दरों को सफलतापूर्वक लागू किया है ।
• राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP): NRLP का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से अंतर-राज्यीय जल विवादों को हल करना है, हालांकि इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह नदियों को इस तरह से जोड़ने का प्रयास करता है जिससे जल की कमी का सामना करने वाले राज्यों को लाभ हो। 
  • उदाहरण के लिए: केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने से अंतर-राज्यीय सहयोग के माध्यम से बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है ।
• भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): NHM संसाधन-विहीन क्षेत्रों में भी समान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): MGNREGA विकेंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण विकास सुनिश्चित करके सहकारी संघवाद की सफलता को दर्शाता है। 
  • उदाहरण के लिए: MGNREGA योजना ने ग्रामीण भारत में स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार से धन और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए रोजगार सृजन करने का अधिकार दिया है।

जल बंटवारे में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के उपाय

• स्पष्ट और लागू करने योग्य समझौते स्थापित करना: लंबे विवादों से बचने के लिए, कानूनी ढाँचे विकसित किए जाने चाहिए जो संसाधन-साझाकरण की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और मजबूत प्रवर्तन तंत्र को शामिल करें। 
  • उदाहरण के लिए: लागू करने योग्य शर्तों के साथ SYL नहर समझौते का अधिक संरचित संस्करण पंजाब-हरियाणा मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है।
• नियमित अंतर-राज्यीय वार्ता तंत्र: जल-बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने के लिए नियमित द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त मंच आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें राजनीतिक और तकनीकी दोनों तरह के विशेषज्ञ शामिल हों। 
  • उदाहरण के लिए: मेकांग नदी आयोग ने नियमित, मध्यस्थता वाली चर्चाओं के माध्यम से कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के बीच जल-बंटवारे के विवादों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।
• लचीलेपन के साथ राष्ट्रीय जल नीति लागू करना: भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता है जो राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: एक संशोधित राष्ट्रीय जल नीति पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में जल-बंटवारे को लेकर संघर्षों को हल करने में मदद कर सकती है।
• नदी बेसिन संगठनों की भूमिका को मजबूत करना: नदी बेसिन संगठन (RBO) नदी बेसिन के भीतर राज्यों में जल वितरण और प्रबंधन का समन्वय कर सकते हैं, जिससे जल-बंटवारे के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: गोदावरी नदी बेसिन प्राधिकरण गोदावरी बेसिन में संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो कई राज्यों को कवर करता है।
• निगरानी में प्रौद्योगिकी की भूमिका में वृद्धि: जल स्तर और प्रवाह की रियलटाइम निगरानी के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्णय लेने के लिए सटीक, तटस्थ आधार प्रदान करके विवादों को कम करने में मदद कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: जल-बंटवारे के समझौतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नदी के जल के उपयोग और वितरण की रियलटाइम निगरानी की पेशकश करने हेतु भारत -जल पोर्टल को उन्नत किया जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा के बीच जल-बंटवारे का विवाद भारत में सहकारी संघवाद की सीमाओं को उजागर करता है, लेकिन यह संसाधन प्रबंधन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। कानूनी स्पष्टता, नियमित संवाद और तकनीकी हस्तक्षेप को शामिल करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण एक अधिक सहकारी संघीय प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करेगा जो तनाव को बढ़ाए बिना ऐसे मुद्दों का समाधान कर सकता है‌।

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