उत्तर

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र वित्तीय समावेशन का एक महत्त्वपूर्ण चालक बन गया है, विशेषकर वंचित ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी के लिए। यह 8.67 करोड़ उधारकर्ताओं, मुख्य रूप से महिलाओं को सेवा प्रदान करता है, ₹4.43 लाख करोड़ (वर्ष 2024) के ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और सकल घरेलू उत्पाद में 2.03% का योगदान देता है।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर RBI के नियामक सुधारों का प्रभाव

• ब्याज दर सीमा ने अत्यधिक उधार लागत पर अंकुश लगाया: RBI ने उधारकर्ताओं के बोझ को कम करने के लिए ब्याज दरों पर सीमा लगाई, जो पहले 30-40% तक पहुँच गई थी। 
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2022 के बाद के सुधारों में, कई MFI ने दरें कम कर दीं, जिससे माइक्रोलोन पर निर्भर कम आय वाले उधारकर्ताओं पर दबाव कम हो गया।
• जबरन वसूली के खिलाफ उधारकर्ताओं की बढ़ी हुई सुरक्षा: नए दिशानिर्देश कठोर वसूली रणनीति को सीमित करते हैं, जिससे उधारकर्ताओं के संकट और आत्महत्याओं में कमी आती है। 
  • उदाहरणार्थ तमिलनाडु (वर्ष 2025) ने जबरन ऋण वसूली को रोकने तथा ऋणदाताओं को जुर्माना और कारावास से दंडित करने के लिए कानून पारित किए।
• विविधीकरण से MFI की वित्तीय सेहत में सुधार होता है: अनिवार्य माइक्रोलोन पोर्टफोलियो को 75% से घटाकर 60% करने से एमएफआई को सुरक्षित ऋण देने की सुविधा मिलती है, जिससे जोखिम की एकाग्रता कम होती है। 
  • उदाहरण के लिए, MFI अब गृह सुधार और गोल्ड लोन  प्रदान करते हैं, जिससे समग्र पोर्टफोलियो लचीलापन बेहतर होता है।
• बेहतर विनियामक निरीक्षण पारदर्शिता बढ़ाता है: अनुपालन की निगरानी के लिए RBI ने
  औचक ऑडिट और गुमनाम क्षेत्र भ्रमण की सिफारिश की। 
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2024 में, चूक दर लगभग दोगुनी हो जाने के बाद RBI ने पर्यवेक्षण को तेज कर दिया जिससे उधारकर्ता उपचार मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
• बढ़ती हुई चूक के बावजूद सेक्टर की प्रत्यास्थता: चुनौतियों के बावजूद, सुधारों ने वित्तीय व्यवहार्यता के साथ सामाजिक मिशन को संतुलित करके सेक्टर को स्थिर किया है। 
  • उदाहरण के लिए, औसत ऋण आकार ₹35,299 से ₹50,430 (दिसंबर 2024 आरबीआई रिपोर्ट) तक 43% बढ़ गया  जो विनियमन के तहत बढ़ती ऋण पहुँच को दर्शाता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• बढ़ती हुई चूक और अति-ऋणग्रस्तता जोखिम: चूक दर दोगुनी हो गई, जिसमें कई ऋणदाताओं का जोखिम 3.6% से बढ़कर 5.8% हो गया। 
  • उदाहरण के लिए, 4 से अधिक ऋणदाताओं वाले उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे माइक्रोफाइनेंस में पारंपरिक संयुक्त देयता मॉडल कमजोर हुआ।
• MFI पर परिचालन बोझ: कठोर परिसंपत्ति वर्गीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों का अनुपालन संसाधनों की कमी वाले लघु MFI पर दबाव डालता है।
• सख्त वसूली कानूनों और पुनर्भुगतान संस्कृति के बीच संघर्ष: राज्य के कानून जबरदस्ती को रोकते हैं लेकिन ऋण चूक को प्रोत्साहित कर सकते हैं। 
  • उदाहरण: कर्नाटक के वर्ष 2025 अध्यादेश में ऋणदाताओं के लिए कठोर दंड की धमकी दी गई है, जिससे उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान अनुशासन पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
• बेहतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता: संशोधित मानदंडों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों में असमान बना हुआ है, जिससे कार्यान्वयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
• विविध संस्थाओं में निगरानी की जटिलता: कई MFI और अनौपचारिक उधारदाताओं में सुसंगत विनियमन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। 
  • उदाहरण के लिए, स्वतंत्र निकायों को पर्यवेक्षण सौंपने के RBI के प्रस्ताव का उद्देश्य प्रवर्तन में सुधार करना है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

आगे की राह 

• MFI के साथ विनियामक जुड़ाव को मजबूत करना: नियमित संवाद से परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है और अपेक्षाओं को संरेखित किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए, RBI के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने तत्काल आंतरिक सुधारों पर जोर दिया, और सहज परिवर्तन के लिए सहयोग को प्रोत्साहित किया।
• उधारकर्ताओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाएँ: उधारकर्ताओं को ब्याज दरों और पुनर्भुगतान के बारे में शिक्षित करने से अति-ऋणग्रस्तता कम होगी। 
  • उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में सामुदायिक कार्यक्रमों ने छोटे उधारकर्ताओं को जिम्मेदारी से ऋण उपयोग के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया है।
• प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी लागू करना: डिजिटल ऑडिट और वास्तविक समय डेटा साझा करने से निगरानी दक्षता में सुधार होगा। 
  • उदाहरण के लिए, RBI द्वारा सरप्राइज ऑडिट और गुमनाम फील्ड विजिट के लिए दिया गया जोर, कदाचार को रोकने के लिए तकनीक का लाभ उठा सकता है।
• पोर्टफोलियो विविधीकरण को प्रोत्साहित करना: जोखिमों को कम करने और संधारणीयता को बढ़ाने के लिए विविध ऋण उत्पादों की पेशकश करने में MFI का समर्थन करें। 
  • उदाहरण के लिए, सुरक्षित ऋणों में विस्तार करने वाले MFI ने वर्ष 2022 के सुधारों के बाद वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार दिखाया है।
• उधारकर्ता संरक्षण को ऋणदाता प्रोत्साहन के साथ संतुलित करना: कानूनों को ऋण संस्कृति या ऋणदाता के विश्वास को नुकसान पहुँचाए बिना जबरदस्ती को रोकना चाहिए।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में RBI के सुधारों का उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। हितधारकों की सहभागिता, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करके एक प्रत्यास्थ, समावेशी क्षेत्र बनाया जा सकता है जो व्यवहार्यता से समझौता किए बिना गरीबों को सशक्त बनाता है।

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