उत्तर

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित ग्राम पंचायतें (GP) जमीनी स्तर पर शासन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अनिवार्यतायें होने के बावजूद, क्षमता अंतराल और टॉप–डाउन मध्यक्षेप जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए GP को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है ।

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भारत के सतत विकास प्रयासों की सफलता ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण पर निर्भर है

• विकेंद्रीकृत शासन स्थानीय समाधानों को बढ़ाता है: सशक्त ग्राम पंचायतें (GP) यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास परियोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, सेवा वितरण में सुधार हो और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान हो। 
  • उदाहरण के लिए: SEWA पहल ने पंचायतों को लैंगिक असमानता को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने में सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।
• कुशल संसाधन आवंटन और उपयोग: ग्राम पंचायतों को मजबूत करने से निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है और समुदाय-विशिष्ट परियोजनाओं के साथ वित्तीय संसाधनों को संरेखित करके अपर्याप्त उपयोग को रोका जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु में पंचायतों ने जल की कमी से निपटने के लिए आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को लागू किया।
• समग्र विकास के लिए जमीनी स्तर पर अभिसरण: पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को एकीकृत करने, समग्र विकास को सक्षम करने और मानव विकास सूचकांक (HDI) परिणामों में सुधार के लिए समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: बिहार में भेटौरा पंचायत ने गांव की मुखिया अनित देवी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से 90% संस्थागत प्रसव हासिल किए।
• सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ावा देता है: GP को सशक्त बनाना स्थानीय लोगों को निर्णय लेने में शामिल करके समावेशी शासन को बढ़ावा देता है, जिससे विकास परियोजनाओं में समुदाय का स्वामित्व मजबूत होता है। 
  • उदाहरण के लिए: मध्य प्रदेश के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम ने ग्रामीणों को मनरेगा कार्यों की निगरानी करने में सशक्त बनाया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।
• पंचायतों के माध्यम से स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना: LSDG को लागू करके, GP सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्य के तहत भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में योगदान करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान की ग्राम पंचायतों ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाया, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया और SDG 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा) में योगदान दिया।

स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) को प्राप्त करने में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की भूमिका

• स्थानीय आवश्यकताओं के लिए रणनीतिक योजना: GPDP स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे विकास विषयों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करते हैं, जो सतत विकास के लिए LSDGs के साथ संरेखित होते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: झारखंड की गुमला पंचायत ने ” सीटी बजाओ और स्कूल आओ ” अभियान शुरू किया, जिससे स्कूल में उपस्थिति बढ़ी और SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को प्राप्त करने में मदद मिली।
• बेहतर संसाधन प्रबंधन: GPDP संसाधन आवंटन को सुव्यवस्थित करता है, फंड की बर्बादी को कम करता है और LSDG-संरेखित परियोजनाओं में केंद्रित निवेश सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा की ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता परियोजनाओं के लिए GPDP का उपयोग किया, जिससे उसे SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) के तहत खुले में शौच मुक्त (ODG) का दर्जा प्राप्त हुआ ।
• डेटा-संचालित निर्णय लेना: GPDPs,  विकास परियोजनाओं की सटीकता और प्रासंगिकता में सुधार करते हुए नियोजन के लिए रियलटाइम डेटा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। 
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु पंचायतों ने मनरेगा कार्यों पर नज़र रखने, प्रभावी निधि उपयोग सुनिश्चित करने और SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) को प्राप्त करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया।
• प्रभावी शासन के लिए क्षमता निर्माण: GPDP ढांचे के माध्यम से पंचायत नेताओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने से LSDG को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है।
• निगरानी और जवाबदेही: GPDP में नियमित निगरानी के लिए तंत्र शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं LSDG लक्ष्यों के साथ संरेखित हों और अक्षमताओं को कम करें। 
  • उदाहरण के लिए: केरल के कुदुम्बश्री कार्यक्रम ने GPDP में भागीदारी निगरानी को अपनाया, जवाबदेही में सुधार किया और SDG 16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थान) को प्राप्त करने में सहायता की।

स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) को प्राप्त करने में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की कमियां

• नियोजन और कार्यान्वयन के लिए सीमित क्षमता: ग्राम पंचायतों में अक्सर GPDP की प्रभावी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप LSDG के साथ परियोजना का खराब संरेखण होता है। 
  • उदाहरण के लिए: एक सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल कुछ ही सरपंचों ने ग्राम पंचायत नियोजन सुविधा उपकरण (GPPFT) का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया, जबकि अधिकांश निर्णय ब्लॉक या राज्य अधिकारियों द्वारा प्रभावित थे।
• निधियों का कम उपयोग: उचित मार्गदर्शन और प्राथमिकता के अभाव में अक्सर GPDP में निधियों का कम उपयोग या गलत आवंटन होता है, जिससे महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में देरी होती है। 
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में, खराब नियोजन और पंचायतों व विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवंटित धन खर्च नहीं हो पाया।
• टॉप-डाउन निर्णय लेना: GPDP के लिए निर्णय अक्सर उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे ग्राम सभाओं के माध्यम से पहचानी गई स्थानीय आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है, तथा कार्यान्वित परियोजनाओं की प्रासंगिकता प्रभावित होती है।
• विभागों के बीच बिखरा हुआ समन्वय: शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विभिन्न विभागों के बीच खराब तालमेल, LSDG के समग्र कार्यान्वयन में बाधा डालता है। 
  • उदाहरण के लिए: बिहार में, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच असंगत प्रयासों के कारण संस्थागत प्रसव की दरें शुरू में कम थीं।
• डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण का अभाव: पंचायतों के पास लाभार्थियों के डेटा और योजना विवरणों तक वास्तविक समय पर पहुँच का अभाव है, जिससे लाभार्थियों को लक्षित करने और योजनाओं को लागू करने में अक्षमता होती है। 
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा में ग्राम मुखियाओं को अद्यतन सरकारी डेटाबेस तक देरी से पहुँच के कारण कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा

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पंचायत स्तर पर योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने के उपाय

• पंचायत नेताओं की क्षमता निर्माण: परियोजना नियोजन, संसाधन संवर्धन और शासन पर गांव के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, GPDP प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: झारखंड के गुमला में प्रशिक्षण प्राप्त करके मुखिया ज्योति बिहार देवी ने शराब पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाया, आजीविका को बढ़ावा दिया और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में मदद की।
• पंचायतों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना: नेतृत्व कार्यक्रमों को एकीकृत करके और स्थानीय मुद्दों के लिए अभिनव समाधान लाने के लिए युवा नेताओं को प्रोत्साहित करके स्थानीय शासन में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• वास्तविक समय डेटा तक पहुँच के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना: पंचायतों को डिजिटल उपकरणों से लैस करना चाहिए जो योजनाओं और लाभार्थियों के बारे में रियलटाइम डेटा प्रदान करते हैं, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश की ई-पंचायत पहल ने नेताओं को कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने और योजना को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने की अनुमति दी।
• समर्पित निधि और कार्यकर्ता: LSDG के साथ संरेखित GPDP को लागू करने में पंचायतों की सहायता के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों का आवंटन करना चाहिए।
• • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु के ग्राम संसाधन केंद्रों ने विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में पंचायतों की सहायता की।
• ग्राम स्तरीय समितियों को मजबूत करना: दोहराव से बचने और समन्वित विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन और ग्राम स्वास्थ्य समितियों जैसी समितियों को पुनर्स्थापित करना चाहिए।
• आवधिक समीक्षा तंत्र: LSDG, लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने हेतु GPDP के लिए नियमित निगरानी प्रणाली स्थापित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र ने ग्राम सभाओं के माध्यम से समीक्षा तंत्र लागू किया, जिससे ग्राम स्तर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ।

क्षमता निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने से GPDP को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) को प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में बदला जा सकता है। प्रौद्योगिकी, सामाजिक लेखा परीक्षा और अंतर-विभागीय समन्वय का लाभ उठाने से कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत ढाँचा, ग्रामीण भारत को सतत विकास की रीढ़ बना देगा।

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