उत्तर:

परिचय:

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से, ग्रामीण विकास नीतिगत हस्तक्षेपों का मुख्य केंद्र रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर, बुनियादी ढांचे और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद , सतत विकास अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है । भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 70% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना देश की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विषय-वस्तु:

भारत में सतत ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे:

• आर्थिक चुनौतियाँ :
  • गरीबी और बेरोजगारी: ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार उच्च गरीबी दर और बेरोजगारी आर्थिक वृद्धि और विकास को बाधित करती है ।
    उदाहरण के लिए: सामाजिक –आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 से पता चला कि लगभग 75% ग्रामीण परिवारों की आय 5000 रुपये प्रति माह से कम थी, जो व्यापक आर्थिक समस्या को दर्शाता है।
  • ऋण तक सीमित पहुंच: किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को अक्सर किफायती ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है , जिससे व्यापार विस्तार और कृषि उत्पादकता बाधित होती है।
    उदाहरण के लिए: नाबार्ड वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2016-17 के अनुसार , ग्रामीण भारत में, केवल 30% परिवारों के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच है । बाकी लोग साहूकारों जैसे महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं ।
• अपर्याप्त बुनियादी ढांचा :
  • खराब परिवहन : अपर्याप्त सड़कें और परिवहन सुविधाएं माल और लोगों की आवाजाही में बाधा डालती हैं , जिससे आर्थिक गतिविधियां और सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होती है।
    उदाहरण के लिए : 2022 तक लगभग 40% ग्रामीण सड़कों का निर्माण होना बाकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बाधित हो रही हैं।
  • अपर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति : बार-बार बिजली कटौती और बिजली की सीमित पहुंच औद्योगिक और कृषि कार्यों में बाधा डालती है ।
    उदाहरण के लिए: एनएसएसओ के आंकड़े दर्शाते हैं कि अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति भारत में कृषि उत्पादकता को बाधित करती है , जिससे सिंचाई के लिए विद्युत पंपों का उपयोग करने वाले किसान प्रभावित होते हैं और फसल की वृद्धि प्रभावित होती है।
  • संचार नेटवर्क का अभाव: अपर्याप्त इंटरनेट और दूरसंचार अवसंरचना सूचना और सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है।
• सामाजिक मुद्दे:
  • शिक्षा : कम साक्षरता दर और शिक्षा की खराब गुणवत्ता रोजगार के अवसरों और आर्थिक गतिशीलता को बाधित करती है ।
    उदाहरण के लिए: भारत की जनगणना 2011 के अनुसार , ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 69.1% थी , जो शहरी साक्षरता दर 86.1% से काफी कम थी ।
  • स्वास्थ्य देखभाल : अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सेवाओं के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य परिणाम खराब होते हैं ।
  • लैंगिक असमानता : महिलाओं के प्रति भेदभाव और सीमित अवसर समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं।
    उदाहरण के लिए: विश्व बैंक के अनुसार , 2020 में महिलाओं के लिए भारत का एलएफपीआर 22.0% था , जो वैश्विक औसत 47.0% से काफी कम है ।
• शासन और नीति कार्यान्वयन:
  • कमजोर स्थानीय शासन: स्थानीय सरकार के स्तर पर अपर्याप्त क्षमता और संसाधन ग्रामीण विकास परियोजनाओं की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन को सीमित करते हैं ।
• पर्यावरणीय संबंधी चिंताएँ:
  • भूमि क्षरण: मृदा क्षरण, वनों की कटाई और असंवहनीय कृषि पद्धतियां भूमि की गुणवत्ता को नष्ट करती हैं और कृषि उत्पादकता को कम करती हैं।
    उदाहरण के लिए: पंजाब के मालवा क्षेत्र में एकल फसल उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य ख़राब हो गया है।
  • जल की कमी: भूजल के अत्यधिक दोहन और अकुशल सिंचाई पद्धतियों के कारण जल की कमी होती है और कृषि उत्पादन में कमी आती है।
    उदाहरण के लिए: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है ।
  • जलवायु परिवर्तन : चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कृषि उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करती है।
    उदाहरण के लिए: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है ।

निष्कर्ष:

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दे , सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे, शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाए और संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करे । केवल ठोस प्रयासों और रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से ही भारत समावेशी और सतत ग्रामीण विकास हासिल कर सकता है, अपनी ग्रामीण आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और संतुलित राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे सकता है।

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