उत्तर

सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर खंडित निर्णय दिया है। यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि जाँच एजेंसियाँ ​​किसी लोक सेवक के खिलाफ उनके आधिकारिक पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में कोई भी पूछताछ या जाँच करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

धारा 17A के नैतिक निहितार्थ

• संरक्षण बनाम दंड मुक्ति: यह प्रावधान ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और जाँच उत्पीड़न के भय से उत्पन्न ‘नीतिगत गतिरोध’ से बचाने का प्रयास करता है।
  • उदाहरण: न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि इस “सुरक्षा कवच” के बिना, लोक सेवक “सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति” अपना सकते हैं, जिससे शासन व्यवस्था बाधित हो सकती है।
• विधि का शासन: अनुमोदन के बिना “प्रारंभिक जाँच” पर भी रोक लगाना, नागरिकों के एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करके कानून के समक्ष समानता के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।
  • उदाहरण: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि यह भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देता है और सच को समय रहते सामने आने से रोकता है।
• हितों का टकराव: अनुमोदन देने वाला “सक्षम प्राधिकारी” अक्सर उसी सरकारी विभाग का होता है, जहाँ कथित भ्रष्टाचार हुआ होता है, जो “नेमो जुडेक्स इन रे सुआ” (कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• प्रशासनिक अखंडता: नैतिक दृष्टिकोण से, कानून को सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और पेशेवर स्वायत्तता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि नौकरशाही का “मजबूत ढाँचा” कुशल और जवाबदेह दोनों बना रहे।

संबद्ध चिंताएँ

• संस्थागत पूर्वाग्रह: कार्यपालिका के पास जाँचों की निगरानी करने की शक्ति बनी रहती है, जिसका दुरुपयोग राजनीतिक रूप से संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जाँच में बाधा डालने के लिए किया जा सकता है।
  • उदाहरण: न्यायमूर्ति नागरत्ना ने धारा 17A को “पुरानी शराब को नए रूप में” बताया, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम की पहले निरस्त की गई धारा 6A की याद दिलाता है।
• प्रक्रियात्मक विलंब: अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय (आमतौर पर तीन से चार महीने) के दौरान महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का कारण बन सकता है।
• भेदभावपूर्ण संरक्षण: यह सुरक्षा कवच मुख्य रूप से उच्च स्तरीय निर्णयकर्ताओं को लाभ पहुँचाता है, जिससे लिपिकीय कार्य करने वाले निचले स्तर के कर्मचारी तत्काल जाँच के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
• एजेंसियों पर नकारात्मक प्रभाव: अनिवार्य अनुमोदन उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया मामलों की जाँच करने से भी एजेंसियों को हतोत्साहित कर सकता है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के खंडित निर्णय से यह बात स्पष्ट होती है कि ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा करना उचित है, लेकिन पारदर्शिता की कीमत पर नहीं। स्थायी समाधान यह है कि अनुमोदन की शक्ति कार्यपालिका से एक स्वतंत्र, समयबद्ध न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक निकाय को हस्तांतरित कर दी जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धारा 17A पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बजाय सत्यनिष्ठा की रक्षा करे।

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