उत्तर

राज्य लोक सेवा आयोगों में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत खामियों के आरोप योग्यता-आधारित भर्ती की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचाते हैं। यह मुद्दा इस बात की गहन जाँच-पड़ताल को बाध्य करता है कि कैसे लोक सेवा आयोगों के भीतर संरचनात्मक कमजोरियाँ, अस्पष्ट प्रथाएँ और राजनीतिक दबाव जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और व्यापक संस्थागत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

• राजनीतिक नियुक्तियाँ और लूट प्रणाली: राज्य लोक सेवा आयोग राजनीतिक वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ नियुक्तियाँ अक्सर योग्यता, आयु, योग्यता और अनुभव की अनदेखी करती हैं।
  • उदाहरण: UPSC की गैर-राजनीतिक संरचना के विपरीत, राज्य लोक सेवा आयोग पारंपरिक मानदंडों को छोटा करते हैं, जिससे राजनीतिक रूप से प्रेरित चयन संभव होते हैं।
• समर्पित कार्मिक मंत्रालय का अभाव: अधिकांश राज्यों में जनशक्ति नियोजन के लिए एक विशेष मंत्रालय का अभाव है, जिससे रिक्तियों की अधिसूचना और भर्ती चक्र में देरी होती है।
  • उदाहरण: केंद्र ने वर्ष 1985 में कार्मिक मंत्रालय का गठन किया, जिससे UPSC नियमित रूप से परीक्षाएँ आयोजित कर सका, जबकि राज्यों में यह व्यवस्था नहीं है।
• अनियमित और अनियोजित जनशक्ति आवश्यकताएँ: राज्य अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं या भर्ती स्थगित कर देते हैं, जिससे परीक्षा कैलेंडर अव्यवस्थित हो जाता है।
  • उदाहरण: राज्यों के सीमित वित्त के कारण समय पर सेवानिवृत्ति और भर्ती प्रबंधन में बाधा आती है, जिससे PSCs के कार्यक्रम बाधित होते हैं।

प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ

• पुराना और अनियमित पाठ्यक्रम संशोधन: UPSC की आवधिक सुधार प्रक्रियाओं के विपरीत, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के लिए शायद ही कभी विशेषज्ञ समितियों का गठन करते हैं।
• योग्य प्रश्न-पत्र निर्माताओं और मूल्यांकनकर्ताओं तक सीमित पहुँच: राज्यों को स्थानीय शैक्षणिक पूल तक ही सीमित रखा गया है, जिससे प्रश्न-पत्रों की गुणवत्ता, संतुलन और मॉडरेशन प्रभावित होता है।
  • उदाहरण: UPSC राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं का उपयोग करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) को पारस्परिक मॉडरेशन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटियाँ और मुकदमेबाजी होती है।
• जटिल आरक्षण और क्षेत्रीय कोटा गणना: ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और क्षेत्रीय आरक्षण को शामिल करने से त्रुटि और विवाद की संभावना बढ़ जाती है।

जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधार

• कार्मिक प्रबंधन के लिए एक समर्पित राज्य मंत्रालय बनाना: संस्थागत जनशक्ति नियोजन और पाँच वर्षीय भर्ती रोडमैप परीक्षा चक्रों को स्थिर कर सकते हैं।
  • उदाहरण: केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तर्ज पर, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) को नियमित रूप से रिक्तियों की सूचना देने में मदद मिलेगी।
• नियुक्तियों को पेशेवर बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन: न्यूनतम (55) और अधिकतम (65) आयु सीमाएँ निर्धारित करना और आधिकारिक तथा गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए योग्यताएँ निर्धारित करना।
  • उदाहरण: विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सचिव स्तर का अनुभव या मान्यता प्राप्त व्यवसायों में 10 वर्ष का अनुभव जैसे मानदंड।
• सार्वजनिक परामर्श के साथ पाठ्यक्रम में आवधिक संशोधन: नियमित समितियों को UPSC मानकों और विकसित होती शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अद्यतन करना चाहिए।
• प्रश्न निर्माण, अनुवाद और मॉडरेशन में सुधार: सटीक अनुवाद, गोपनीयता और कम व्यक्तिपरकता के लिए प्रौद्योगिकी को मानवीय निगरानी के साथ मिलाना।
  • उदाहरण: AI-जनित उत्तर पैटर्न का मुकाबला करने और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा पैटर्न में बार-बार संशोधन करना।
• PSC सचिवों के रूप में अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति: शैक्षिक प्रशासन पृष्ठभूमि वाला एक सचिव मूल्यांकन, गोपनीयता और संचालन व्यवस्था का अधिक प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है।

निष्कर्ष

संस्थागत वैधता बहाल करने, निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने और भारत के प्रशासनिक तंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों में सुधार अत्यंत आवश्यक है। पारदर्शी प्रक्रियाएँ, सुदृढ़ निगरानी और प्रौद्योगिकी-संचालित जाँच सामूहिक रूप से निष्पक्षता को बनाए रखती हैं, जनता का विश्वास बढ़ाती हैं और उत्तरदायी एवं समावेशी शासन की नींव को मजबूत बनाती हैं।

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