उत्तर

जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ₹1 लाख करोड़ की RDI योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक रियायती वित्त और जोखिम पूँजी के माध्यम से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को उत्प्रेरित करना है।

भारत के अनुसंधान एवं विकास की सफलता वित्तीय आवंटन के साथ-साथ संरचनात्मक सुधार पर भी निर्भर करती है।

• असमान वित्तपोषण वितरण: वर्तमान में भारत के कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय में सरकार का योगदान लगभग 70% है। निजी क्षेत्र के स्थिर निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों के बिना, केवल वित्तीय प्रोत्साहन से नवाचार को बनाए रखना संभव नहीं होगा। 
  • उदाहरण: RDI योजना का लक्ष्य इस अनुपात को उलटना है, लेकिन सफलता दीर्घकालिक विश्वास निर्माण और निजी क्षेत्र के विश्वास पर निर्भर करती है।
• नवाचार पाइपलाइन में कमियाँ: तकनीकी तत्परता स्तर-4 (TRL-4) और उससे ऊपर (TRL-9) तक समर्थन सीमित करने से प्रारंभिक चरण के अनुसंधान (TRL 1-3) को बाहर रखा जाता है, जो महत्त्वपूर्ण नवाचारों के लिए आवश्यक है। 
  • उदाहरण के लिए: नासा का TRL मॉडल TRL-1 (मूलभूत अनुसंधान) से शुरू होता है, फिर भी भारत की योजना इन चरणों की अनदेखी करती है, जिससे गहन तकनीकी विकास कमजोर होता है।
• प्रतिभाओं का पश्चिम की ओर पलायन: सीमित अनुसंधान अवसर और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसी संरचनात्मक बाधाएँ भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों में बेहतर संभावनाएँ तलाशने के लिए मजबूर करती हैं।
• विनिर्माण क्षमता अंतराल: भारत में अनुसंधान विचारों को बाजार तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उच्च कुशल और तकनीक-संचालित विनिर्माण आधार का अभाव है।
• संस्थागत स्वायत्तता की आवश्यकता: सिंगल-विंडो अनुसंधान सुविधा प्रदाता के रूप में ANRF की क्षमता इसकी दक्षता और नौकरशाही की देरी से मुक्ति पर निर्भर करती है। 
  • उदाहरण: यदि ANRF एक और धीमी गति से चलने वाला निकाय बन जाता है, तो यह गतिशील, समय-संवेदनशील अनुसंधान सहयोगों को हतोत्साहित करेगा।

अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना के बाद कुछ बाधाएँ

• सीमित सीमा के साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन: यह योजना निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, लेकिन इसमें उद्योग जोखिम को कम करने के लिए व्यापक सुधारों का अभाव है।
• प्रारंभिक चरण के अनुसंधान का बहिष्कार: पात्रता को TRL-4 और उससे ऊपर तक सीमित करके, यह योजना भविष्य में उच्च संभावनाओं वाले आधारभूत अनुसंधान की उपेक्षा करती है। उदाहरण: उद्यम पूँजी प्रारंभिक चरण (TRL 1-3) के विचारों पर फलती-फूलती है, लेकिन यह रूढ़िवादी डिजाइन परिवर्तनकारी नवाचार को रोक सकता है।
• ANRF की संस्थागत व्यवस्था: यद्यपि ANRF संस्थागत सुधार की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक समय अनुमोदन और न्यूनतम लालफीताशाही पर निर्भर करता है।
• उच्च-जोखिम नवाचार समर्थन का अभाव: यह योजना जोखिम-भारी, उच्च-संभावित अनुसंधान एवं विकास मॉडलों को एकीकृत नहीं करती है, जो अक्सर रक्षा-संचालित नवाचारों में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए: इंटरनेट और GPS अमेरिकी सैन्य अनुसंधान एवं विकास से उत्पन्न हुए हैं, भारत में ऐसे राज्य-संचालित, दीर्घकालिक जोखिम उठाने वाले प्लेटफॉर्म का अभाव है।
• केवल वित्तीय निवेश पर अत्यधिक ज़ोर: शिक्षा, अनुसंधान संस्कृति और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में समानांतर सुधारों के बिना एक बड़ा बजट दीर्घकालिक परिणामों को सीमित करता है।
  • उदाहरण: नौकरशाही बाधाओं और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण, बड़े आवंटन वाली पिछली योजनाएँ कमजोर प्रदर्शन कर पाईं।

निष्कर्ष

RDI योजना एक साहसिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता संरचनात्मक सुधारों, प्रारंभिक चरण के अनुसंधान समर्थन और सक्रिय संस्थानों पर निर्भर करती है। इनके बिना, केवल वित्तपोषण ही नवाचार को बढ़ावा नहीं दे सकता। अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने से प्रतिभाएँ उत्पन्न होंगी, विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भारत की यात्रा को गति मिलेगी।

DOWNLOAD PDF