उत्तर

भारत में प्रतिवर्ष 1.7 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक मौतों में से एक सुनिश्चित करती है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बावजूद, चालक लाइसेंस और वाहन प्रमाणीकरण में कमजोर संस्थागत क्षमता प्रवर्तन, जवाबदेही और निवारण को कमजोर करती रहती है, जिससे रोकी जा सकने वाली मानवीय मौतों की संख्या और बढ़ जाती है।

संस्थागत कमजोरियाँ

• आसान परीक्षण: ड्राइविंग परीक्षण बुनियादी रूप से गलत प्रक्रियाओं पर केंद्रित होते हैं, व्यवहार संबंधी, जोखिम-बोध और राजमार्ग पर ड्राइविंग संबंधी दक्षताओं की अनदेखी करते हैं।
  • उदाहरण: पुराने RTO परीक्षण प्रारूप वास्तविक दुनिया के ड्राइविंग जोखिमों का आकलन करने में विफल रहते हैं।
• RTO पर अत्यधिक भार: कर्मचारियों की गंभीर कमी और अत्यधिक कार्यभार आउटसोर्सिंग और अनुचित लाभ कमाने की प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
• एजेंट का गठजोड़: बिचौलिये लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में बदलाव करते हैं, जिससे अप्रशिक्षित ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं।
• फिटनेस ऑडिट कमजोर होना: वाहन प्रमाणन अक्सर संरचनात्मक सुरक्षा, ब्रेकिंग सिस्टम और उत्सर्जन अनुपालन की अनदेखी करता है।
• खंडित निगरानी: कई एजेंसियाँ ​​एकीकृत जवाबदेही तंत्र के बिना सड़कों, वाहनों और पुलिसिंग का प्रबंधन करती हैं।
  • परिवहन विभागों और यातायात पुलिस के बीच समन्वय की कमी देखी गई है।

प्रशासनिक सुधार

• मानकीकृत परीक्षण: प्रतिक्रिया समय, खतरे की पहचान और अनुपालन का आकलन करने वाले AI-सक्षम, केंद्रीकृत ड्राइविंग परीक्षण अपनाना।
• रोड ट्रैफिक कंट्रोल (RTO) का व्यावसायीकरण: परिवहन इंजीनियरिंग और व्यवहार प्रवर्तन में प्रशिक्षित एक विशेष सड़क सुरक्षा कैडर बनाना।
• डिजिटल प्रमाणीकरण: प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित अपरिवर्तित वास्तविक समय वाहन फिटनेस डेटाबेस लागू करना।
  • उदाहरण: ट्रेसेबिलिटी में सुधार करने वाला VAHAN डेटाबेस।
• स्वतंत्र ऑडिट: हितों के टकराव को कम करने के लिए वाहन निरीक्षण केंद्रों के लिए तृतीय-पक्ष मान्यता स्थापित करना।
  • उदाहरण: OECD देशों में उपयोग किए जाने वाले स्वतंत्र निरीक्षण मॉडल।
• एकीकृत कमान: एकीकृत डेटा, प्रवर्तन और जवाबदेही शक्तियों के साथ राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण बनाना।
  • उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य राज्य सड़क सुरक्षा परिषदें।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन से हटकर संस्थागत क्षमता और ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पेशेवर RTOs, प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षण, स्वतंत्र प्रमाणन और एकीकृत निगरानी, ​​लाइसेंसिंग तथा प्रमाणन को विश्वसनीय निवारक उपायों में बदल सकते हैं, जिससे भारत के परिवहन प्रशासन का मुख्य मापदंड वाहनों की आवाजाही के बजाय मानव जीवन पर आधारित हो।

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