उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 एक अभूतपूर्व कानून था जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना था। इसने वन भूमि और संसाधनों पर इन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देकर वन प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत की। हालाँकि, इसके अधिनियमन के 15 साल पश्चात, एफ़आरए(FRA) का कार्यान्वयन चुनौतियों से भरा रहा है।

मुख्य विषयवस्तु:

एफआरए के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कार्यान्वयन: भारत के विभिन्न राज्यों में एफआरए का कार्यान्वयन अत्यधिक असमान रहा है। उदाहरण के लिए, बड़े वन क्षेत्र वाले राज्यों में दावा वितरण की दर अधिक होती है, जबकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में दावा अस्वीकृति दर अधिक होती है। इसके अलावा, वन अधिकारों की मान्यता दर राज्यों के भीतर काफी भिन्न होती है, जो राज्य और जिला दोनों स्तरों पर असंगत प्रवर्तन का संकेत देती है।
• दावों की संख्या और मान्यता दरों में गिरावट: 2016 के बाद से, प्राप्त एफआरए दावों की कुल संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण दावा दाखिल करने में देरी नहीं है, बल्कि दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में राज्य प्रशासन की अपर्याप्तता है। सत्ता में किसी भी राजनीतिक दल के बावजूद, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
• राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएँ: यूपीए और एनडीए सरकारों के एफआरए के कार्यान्वयन का तुलनात्मक विश्लेषण दिखाता है कि 2014 के बाद वन अधिकारों के दावों और मान्यता में कमी दिखी है। यह गिरावट अधिनियम को लागू करने में राजनीतिक और प्रशासनिक रुचि की कमी को दर्शाती है, जिसने दावा मान्यता और दाखिल करने की दर को प्रभावित किया है।
• नौकरशाही प्रतिरोध और समन्वय से जुड़े मुद्दे: लोगों के अधिकारों को मान्यता देने में नौकरशाही प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर आदिवासी, वन और राजस्व विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण बड़ी संख्या में दावे लंबित हैं। उप-विभाजन और जिला-स्तरीय समितियाँ अक्सर नियमित रूप से मिलने में विफल रहती हैं, जिससे दावों के प्रसंस्करण में देरी होती है।
• आर्थिक और कॉर्पोरेट हित: वन भूमि में कॉर्पोरेट हितों ने भी एफआरए के खराब कार्यान्वयन में योगदान दिया है। वन नौकरशाही, वनवासियों के सशक्तिकरण से खतरा महसूस करते हुए, अक्सर प्रतिरोध दिखाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उपेक्षा होती है और, कुछ मामलों में, कार्यान्वयन प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जाती है।
• अधिनियम और विरोधाभासी नीतियों को कमजोर करना: पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कई नीतिगत उपायों और दिशानिर्देशों ने एफआरए अधिनियम को कमजोर कर दिया है। इस कमजोरी ने एफआरए द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक शासन ढांचे को उलट दिया है, जिससे वन शासन के औपनिवेशिक मॉडल पर लौटने का खतरा पैदा हो गया है।

निष्कर्ष:

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत में आदिवासी और वन में निवास करने वाले समुदायों को सशक्त बनाने हेतु एक ऐतिहासिक कानून था। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन नौकरशाही प्रतिरोध, राज्यों में असमान कार्यान्वयन, घटती दावा दरों और राजनीतिक और प्रशासनिक जड़ता से उत्पन्न चुनौतियों से ग्रस्त रहा है। अधिनियम की पूर्ण क्षमता का दोहन करने हेतु, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करना कि लाखों वनवासियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, जिससे अधिनियम की मूल दृष्टि पूरी हो सके।

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