उत्तर

1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न-अभावी देश से खाद्यान्न-समृद्ध राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। यह परिवर्तन उच्च उत्पादक किस्मों (HYVs) और कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग से संभव हुआ। हालाँकि, इस रासायनिक-आधारित मॉडल ने गंभीर पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न किए।

हरित क्रांति द्वारा खाद्य सुरक्षा में योगदान

• फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि: उच्च उत्पादक किस्मों (HYVs) के प्रयोग से गेहूँ और धान का उत्पादन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा, जिससे भारत ने राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त की।
• अकाल और भुखमरी से सुरक्षा: कृषि-विज्ञान में तकनीकी प्रगति ने संकट के समय लाखों लोगों को अकाल से बचाया।
  • उदाहरण: नॉर्मन बोरलॉग के अनुसंधान के लिए उन्हें वर्ष 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
• सिंचाई और उर्वरक उपयोग का विस्तार:  सिंचाई अवसंरचना और कृत्रिम उर्वरक उत्पादन के विकास ने उच्च उत्पादकता को बनाए रखा।
  • उदाहरण: हेबर-बॉश प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर उर्वरक उत्पादन संभव बनाया।
• ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास:  कृषि उत्पादकता में वृद्धि से ग्रामीण रोजगार सृजन हुआ और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिला।
  • उदाहरण: 1970–80 के दशक में कृषि आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई।
• सार्वजनिक खरीद प्रणाली द्वारा खाद्य सुरक्षा:  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बफर स्टॉक, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य मूल्य स्थिर किए और आयात पर निर्भरता कम की है।

रासायनिक-प्रधान मॉडल से उत्पन्न चुनौतियाँ

• मृदा ह्रास और पोषक असंतुलन:  नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अत्यधिक प्रयोग से मृदा जैविक कार्बन घट गया है।
  • उदाहरण: भारत में औसत मृदा जैविक कार्बन 0.3% से भी कम है, जबकि विशेषज्ञ 1% की अनुशंसा करते हैं।
• भूजल का दोहन और प्रदूषण:  अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक अपवाह  से भूजल प्रदूषण और दोहन दोनों बढ़े।
  • उदाहरण: हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA), जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2,246 गाँव “रेड कैटेगरी” में आ चुके हैं, जहाँ भूजल 30 मीटर से नीचे चला गया है।
• स्वास्थ्य संकट और पारिस्थितिक प्रभाव:  कीटनाशक के दीर्घकालिक प्रभावों से कैंसर और अन्य रोगों में वृद्धि हुई।
  • उदाहरण: पंजाब की “कैंसर ट्रेन” इस संकट का प्रतीक बन चुकी है।
• एकल फसलीकरण और जैव विविधता का क्षरण: लगातार गेहूँ और धान की कृषि से दलहन एवं तिलहन फसलें हाशिए पर चली गईं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा।
• जलवायु पर प्रभाव:  उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन  बढ़े, जिससे वैश्विक तापन में योगदान हुआ।

पुनर्योजी कृषि की ओर नीतिगत बदलाव कैसे एक स्थायी समाधान प्रदान करता है

• मृदा स्वास्थ्य की बहाली:  प्राकृतिक इनपुट्स और फसल विविधीकरण से मृदा जैविक पदार्थ बढ़ाकर उपजाऊपन पुनर्स्थापित किया जा सकता है।
  • उदाहरण: विशेषज्ञ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की भूमि में 1% से अधिक मृदा कार्बन स्तर बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।
• पोषण सुरक्षा का संवर्द्धन:  दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहन देने से आहार विविधता और नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों को लाभ होता है।
  • उदाहरण: ₹11,440 करोड़ मिशन फॉर सेल्फ रिलाइंस इन पल्सेज (वर्ष 2025–31) का लक्ष्य 350 लाख टन उत्पादन तक पहुँचना है।
• रासायनिक निर्भरता में कमी: संतुलित पोषक प्रबंधन और जैविक कृषि पद्धतियाँ उर्वरक उपयोग घटाती हैं और प्रदूषण पर नियंत्रण करती हैं।
• जलवायु लचीलापन: स्वस्थ मृदा अधिक कार्बन अवशोषित करती है, जिससे सूखा-प्रतिरोध और जलवायु अनुकूलता बढ़ती है।
• सहयोग एवं नवाचार: नीतियाँ, उत्पाद, अभ्यास और साझेदारी मिलकर दीर्घकालीन कृषि परिवर्तन सुनिश्चित कर सकती हैं।
  • उदाहरण: ग्लोबल एग्जेलरेट (Global AgXelerate) जैसे प्लेटफॉर्म और एग्वाया (AgVaya) और ICRIER के मध्य साझेदारी कृषि-नवाचार और वैश्विक बाजार संबंधों को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

भारत को अब “पेट भरने” से “पोषण प्राप्त करने” की दिशा में बढ़ना होगा। पुनर्योजी, जलवायु-लचीली कृषि को कृषि अनुसंधान (Agri-R&D), फसल विविधीकरण और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ावा देना ही सतत् एवं पोषण-सुरक्षित विकास का मार्ग है।