उत्तर

संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों में शांति बनाए रखने में उसकी असफलता सुरक्षा परिषद (UNSC) की द्वितीय विश्व युद्धोत्तर संरचना की गहरी कमजोरियों को उजागर करती है। आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में UNSC वैश्विक संकटों का प्रभावी प्रबंधन करने में संघर्षरत है।  ऐसे में, केवल संरचनात्मक सुधारों की चर्चा के बजाय अब कार्यक्षमता-आधारित व्यावहारिक सुधार  की आवश्यकता है, ताकि संगठन की संघर्ष समाधान क्षमता को पुनर्जीवित किया जा सके।

वर्तमान UNSC ढाँचे की प्रमुख चुनौतियाँ

• राजनीतिक निरंतरता का अभाव:  UNSC प्रायः केवल संकट उत्पन्न होने पर सक्रिय होती है, लेकिन हिंसा थमने के बाद दीर्घकालिक संलग्नता बनाए रखने में विफल रहती है।
  • उदाहरण: शांति वार्ता समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र अपनी “निरंतरता, संदर्भ और गति” खो देता है।
• वीटो शक्ति और शक्ति असंतुलन:  स्थायी सदस्य (P5) अपने भू-राजनीतिक हितों की रक्षा हेतु वीटो का प्रयोग करते हैं, जिससे सर्वसम्मति बाधित होती है और संगठन की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।
• संस्थागत समन्वय की कमी: शांति स्थापना और शांति निर्माण मिशन प्रायः एकीकृत राजनीतिक रणनीति के बिना संचालित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नाजुक और अस्थायी स्थिरता उत्पन्न होती है। 
  • उदाहरण: शांति स्थापना जमीनी स्थिरता तो लाता है, परंतु अक्सर “राजनीतिक रणनीति से रहित” होता है।
• सीमित राजनीतिक अधिकारिता:  शांति स्थापना आयोग के पास सक्रिय राजनीतिक संक्रमण के दौरान प्रभावी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जिससे मध्यस्थता और पुनर्निर्माण के बीच एक रिक्तता बनी रहती है।
• विश्वास और प्रासंगिकता का क्षरण:  लगातार विफलताओं ने UNSC की तटस्थ वैश्विक संस्था के रूप में विश्वसनीयता घटाई है और बहुपक्षवाद  में विश्वास कम किया है।

दीर्घकालिक संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने के लिए कार्यात्मक सुधार

• शांति एवं सतत् सुरक्षा परिषद (BPSS) की स्थापना: UN महासभा (UNGA) के अधीन एक नया निकाय बनाया जा सकता है, जो संघर्षोत्तर राजनीतिक निरंतरता सुनिश्चित करे और संस्थागत स्मृति संरक्षित रखे।
• शांति स्थापना को राजनीतिक रणनीतियों के साथ एकीकृत करना:  मैदान-स्तरीय अभियानों को शासन, समावेशन, और दीर्घकालिक संवाद से जोड़ना चाहिए ताकि युद्धविराम को स्थायी स्थिरता में बदला जा सके।
• क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ाना: अफ्रीकी संघ या आसियान जैसे क्षेत्रीय पक्षों को शामिल करने से शांति निर्माण अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय हो जाता है।
• राजनीतिक साथ-सहयोग को संस्थागत बनाना:  युद्धविराम के बाद निरंतर निगरानी और संवाद से संघर्षों के पुनरुत्थान को रोका जा सकता है।
• अनुच्छेद 22 का उपयोग: UNGA, अनुच्छेद-22 के अंतर्गत नए संस्थान बना सकती है — बिना चार्टर संशोधन या UNSC की सहमति की प्रतीक्षा किए।

वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने के लिए कार्यात्मक सुधार

• प्रतिनिधिक एवं घूर्णन सदस्यता:  BPSS जैसे नए संस्थानों में सभी क्षेत्रों से संतुलित एवं समयबद्ध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर वैश्विक शासन को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।
• स्थायी सदस्यता पर निर्भरता घटाना:  स्थायी सीटों और वीटो शक्ति को निर्वाचित एवं समयबद्ध प्रतिनिधित्व से बदलना निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाएगा।
• सतत् सुरक्षा की अवधारणा को संस्थागत बनाना:  शांति, विकास, और सुशासन को परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं के रूप में स्वीकार कर वैश्विक स्थिरता को दीर्घकालिक बनाया जा सकता है।
• सहयोग पर आधारित दृष्टिकोण:  संयुक्त राष्ट्र को दबाव डालने वाले निकाय की बजाय संवाद को सुगम करने वाले मंच के रूप में कार्य करना चाहिए — जहाँ संप्रभुता का सम्मान करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
• नीति निरंतरता एवं ज्ञान संरक्षण: संस्थागत स्मृति और अनुभवों के हस्तांतरण हेतु ठोस तंत्र विकसित किए जाएँ, ताकि संयुक्त राष्ट्र बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर सके।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष 1945 के बाद की संरचना आज की गतिशील विश्व के लिए अनुपयुक्त है। प्रस्तावित शांति एवं सतत् सुरक्षा बोर्ड जैसे कार्यात्मक सुधार संघर्ष प्रबंधन को राजनीतिक स्थिरता से जोड़ सकते हैं। समावेशिता और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने से शांति के वैश्विक वाहक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता बहाल हो सकती है।

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