उत्तर:

प्रस्तावना:

शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों के बढ़ने से वास्तव में घरेलू मदद अर्थात नौकरों पर निर्भरता बढ़ गई है, विशेषकर भारत जैसे देशों में। हालाँकि, यह निर्भरता इन श्रमिकों के लिए उचित उपचार या व्यापक नीति कवरेज में तब्दील नहीं हुई है। घरेलू कामगारों में मुख्य रूप से महिलाएं हैं और ये अक्सर ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों से शहरों में प्रवास करती हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

घरेलू कामगारों की स्थिति

• भारत में घरेलू कामगार, जो अनौपचारिक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, काम और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण विशेष रूप से शोषण के प्रति संवेदनशील हैं।
• कोविड-19 महामारी ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया, कई लोगों को नौकरी छूटने, कम वेतन और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
• सेवा(SEWA) द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 82% घरेलू कामगारों को लॉकडाउन के दौरान भुगतान नहीं किया गया, और 37% ने अपनी नौकरी पूरी तरह से खो दिया।
• एक अन्य अध्ययन ने इन निष्कर्षों की पुष्टि की, जिससे पता चला कि 80% घरेलू कामगारों को मध्यम से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और केवल 20% के पास भोजन राशन तक पहुंच थी।

आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएँ

• घरेलू कार्य क्षेत्र के विशाल पैमाने के बावजूद, घरेलू कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में सबसे कम वेतन पाने वालों में से हैं।
• ये अक्सर निजी घरों में काम करते हैं, जिन्हें कानूनी रूप से ‘कार्यस्थल‘ के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे ये श्रमिक प्रमुख श्रम कानूनों से बाहर हो जाते हैं।
• इस स्थिति के परिणामस्वरूप इन्हें कम भुगतान होने के साथ वैध श्रमिकों के रूप में मान्यता नहीं मिलती है।
• इसके अतिरिक्त, उनके काम की प्रकृति और प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति अक्सर उन्हें ट्रेड यूनियनों और समुदाय-आधारित संगठनों की पहुंच से परे रखती है।

नीतिगत एवं कानूनी ढांचा

• हालांकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित करने में कुछ प्रगति तो हुई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है। गौरतलब है कि छह राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी भी की गई है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन खंडित बना हुआ है।
• कानून के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय शिकायत समितियां और कल्याण बोर्ड अक्सर अस्तित्वहीन या अप्रभावी होते हैं।
• आईएलओ(ILO) का कन्वेंशन 189 घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक खाका पेश करता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, काम करने की स्थिति और दुर्व्यवहार से सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• केंद्र सरकार ने घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया है। हालाँकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय घरेलू कामगारों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रहा है जो मसौदा चरण में है। 

ट्रेड यूनियनों और वकालत की भूमिका

• ट्रेड यूनियनें घरेलू कामगारों के अधिकारों की वकालत करने, जागरूकता बढ़ाने में मदद करने और बेहतर परिस्थितियों के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने में महत्वपूर्ण रही हैं।
• कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में, जहां घरेलू कामगार यूनियन सक्रिय हैं वहाँ न्यूनतम मजदूरी लागू करने और वेतन-निर्धारण प्रक्रियाओं में यूनियनों को शामिल करने में सफलता मिली है।
• इसके अलावा, सेवा(SEWA) जैसे संगठन घरेलू कामगारों के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में संवाद और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन(Residents Welfare Associations) और नियोक्ताओं के साथ जुड़ रहे हैं।

निष्कर्ष:

शहरी एकल परिवारों में घरेलू मदद पर निर्भरता इन श्रमिकों के लिए उचित उपचार या व्यापक नीति की मांग करती है। कुछ कानूनी प्रगति और ट्रेड यूनियनों और वकालत समूहों के प्रयासों के बावजूद, भारत में कई घरेलू कामगारों के लिए वास्तविकता आर्थिक कठिनाई, सामाजिक भेदभाव और अपर्याप्त नीति सुरक्षा में से एक बनी हुई है। घरेलू कामगारों के अधिकारों और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक मजबूत कानूनी ढांचे, मौजूदा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर वकालत की तत्काल आवश्यकता है। 

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