उत्तर:

भूमिका:

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन को सुनिश्चित करने में आधारशिला रही है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली एक रूपरेखा पेश करती है। यह समान अवसर सुनिश्चित करता है और शक्ति और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है जो मौजूदा नियामक ढांचे को मात दे सकते हैं, जिससे इन समसामयिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एमसीसी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा और उसके अद्यतन की आवश्यकता  है।

मुख्य भाग:

पारंपरिक एमसीसी ढांचा और इसकी कमियां

• एमसीसी का अवलोकन: एमसीसी दिशानिर्देश प्रदान करता है जो कैंपेन उद्देश्यों के लिए सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, चुनाव घोषणापत्रों, विज्ञापनों और पार्टियों एवं उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करता है ताकि ‘हेट स्पीच’ ( द्वेषपूर्ण भाषण ) और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी प्रथाओं को रोका जा सके।
• डिजिटल युग में कमियां: अपने व्यापक दृष्टिकोण के बावजूद, एमसीसी डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ उभरी कदाचार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसमें गलत सूचना का प्रसार, ऑनलाइन दुरुपयोग और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा डिजिटल विज्ञापन का जटिल मुद्दा शामिल है।

डिजिटल युग द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

• डेटा और एनालिटिक्स का दुरुपयोग: 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ भारतीय राजनीतिक दलों की भागीदारी जैसी घटनाओं ने चुनावी प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया है।
• सोशल मीडिया और चुनावी अखंडता: एमसीसी के दायरे में सोशल मीडिया को शामिल करने के ईसीआई के प्रयास राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन और संभावित उल्लंघनों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी जैसे उपायों के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने की चुनौतियों को उजागर करते हैं।
• डिजिटल मीडिया विनियमन: एक प्रमुख संचार मंच के रूप में डिजिटल मीडिया के प्रसार ने ऑनलाइन सामग्री के लिए विशिष्ट नियमों की आवश्यकता पैदा कर दी है, फिर भी स्वैच्छिक आचार संहिता और नियामक उपायों की प्रभावशीलता, बहस का विषय बनी हुई है।

सुझाए गए सुधार

• एमसीसी के लिए वैधानिक समर्थन: एमसीसी को कानूनी अधिकार प्रदान करने से इसकी कुछ कमियों को ठीक किया जा सकता है, जिससे बेहतर अनुपालन और प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।
• फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सार्वजनिक जागरूकता: चुनाव से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना और एमसीसी की सार्वजनिक समझ में सुधार से उल्लंघनों के त्वरित समाधान और बेहतर अनुपालन में मदद मिल सकती है।
• डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ सहयोग: डिजिटल प्रचार और गलत सूचना के प्रभाव को कम करने के लिए चुनाव अवधि के दौरान डिजिटल प्लेटफार्मों को स्व-विनियमन और नैतिक मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
• व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचा: चुनावी लाभ के लिए व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने, मतदाता की गोपनीयता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा कानून विकसित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जबकि आदर्श आचार संहिता ने ऐतिहासिक रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डिजिटल युग द्वारा पेश की गई जटिलताएँ इस ढांचे के पुनर्मूल्यांकन और मजबूती की मांग करती हैं। वैधानिक समर्थन, बेहतर सार्वजनिक जागरूकता, न्यायिक सुधार और डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ सहयोग के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके चुनाव उभरते तकनीकी परिदृश्य के सामने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। भारत में चुनावी अखंडता का भविष्य इन परिवर्तनों को अपनाने, जवाबदेही की आवश्यकता और हेरफेर के खिलाफ सुरक्षा के साथ डिजिटल दुनिया की स्वतंत्रता को संतुलित करने पर निर्भर करता है।

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