उत्तर

तेल क्षेत्र विधेयक 2024 (Oilfields Bill, 2024) का उद्देश्य केंद्र को कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करके भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ तेल क्षेत्र संचालन को संरेखित करना है। चूँकि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, इसलिए यह कानून पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

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तेल क्षेत्र विधेयक, 2024, केंद्र के नियम-निर्माण अधिकार का विस्तार करता है

• कार्बन उत्सर्जन के लिए विनियामक उपायों की शुरूआत: विधेयक केंद्र को तेल क्षेत्रों से होने वाले कार्बन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष रूप से नियम लागू करने की अनुमति देता है। 
  • उदाहरण के लिए: केंद्र ,तेल उत्पादन संयंत्रों के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को अनिवार्य कर सकता है।
• नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को प्रोत्साहन: यह विधेयक तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण संभव हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: तेल क्षेत्र संचालकों को अपने परिचालन को जारी रखने के लिए सौर पैनल या पवन टर्बाइन लगाने की आवश्यकता हो सकती है।
• अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के साथ संरेखण: विस्तारित नियम-निर्माण प्राधिकरण वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं, जैसे कि पेरिस समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: नियम वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के अनुरूप मीथेन उत्सर्जन को कम करने का आदेश दे सकते हैं।
• निजी कंपनियों द्वारा सतत प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन: आपराधिक दंड को हटाकर और वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करके, विधेयक निजी ऑपरेटरों को सतत ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों को कर छूट मिल सकती है ।
• निगरानी और जवाबदेही तंत्र: केंद्र अब तेल क्षेत्रों में पर्यावरण नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: उत्सर्जन स्तरों पर नियमित ऑडिट को अनिवार्य किया जा सकता है और अनुपालन न करने पर दंड लगाया जा सकता है।
• आधुनिक दंड तंत्र: कारावास के बजाय वित्तीय दंड की शुरुआत करके, यह निवेश में बाधा डाले बिना पर्यावरण और परिचालन मानदंडों के अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियों पर प्रतिदिन ₹10 लाख का जुर्माना लगाना।
• हरित प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: नियम बनाने की शक्तियों में अब तेल क्षेत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। 
  • उदाहरण के लिए: अपनी मौजूदा तेल क्षेत्र उत्पादन इकाइयों में सौर ऊर्जा प्रणालियों को एकीकृत करने वाली फर्मों के लिए कर कटौती की पेशकश करना।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के संदर्भ में महत्त्व

• स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को सुगम बनाना: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, यह विधेयक 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 
  • उदाहरण के लिए: तेल क्षेत्र सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को एकीकृत करके अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता ला सकते हैं।
• ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन तीव्रता को कम करना: उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
• ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना: विनियामक सुधारों के माध्यम से स्वच्छ ईंधन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत पेट्रोलियम उत्पादों के साथ मिश्रण के लिए घरेलू जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है।
• हरित ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना: विधेयक निजी क्षेत्र को संधारणीय ऊर्जा समाधानों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
• नेट-जीरो लक्ष्यों के साथ संरेखण: विधेयक के प्रावधान पेट्रोलियम क्षेत्र में स्वच्छ उत्पादन प्रथाओं को सक्षम करके वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: तेल क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को अनिवार्य बनाने से तेल और गैस संचालन को डीकार्बोनाइज करने में मदद मिल सकती है।
• हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने से नए उद्योग और रोजगार सृजित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो सकता है ।
• वैश्विक जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व: अपने तेल क्षेत्रों में संधारणीयता लाकर, भारत जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की नीतियाँ अन्य विकासशील देशों को सतत संसाधन प्रबंधन के लिए समान रूपरेखा अपनाने हेतु प्रेरित कर सकती हैं।

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तेल क्षेत्र विधेयक 2024 (Oilfields Bill, 2024) में भारत के संधारणीय ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति देने की क्षमता है। अक्षय ऊर्जा एकीकरण और कड़े कार्बन विनियमन में नवाचार को बढ़ावा देकर, यह हरित निवेश और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकता है । उद्योग और हितधारकों को शामिल करने वाला एक सहयोगी ढाँचा इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा, जो भारत को अपनी नेट-जीरो महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा।

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