प्रश्न की मुख्य माँग
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि भारत में पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) संवैधानिक अनिवार्यता के बावजूद सीमित वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ कैसे काम कर रही हैं।
- वास्तविक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- स्थानीय शासन में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
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उत्तर
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 243 से 243O के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संस्थागत रूप दिया। इसने ग्यारहवीं अनुसूची के तहत 29 विषयों के हस्तांतरण को अनिवार्य बना दिया फिर भी PRI प्रशासनिक रूप से विवश हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन की वास्तव में स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है ।
भारत में पंचायती राज संस्थाएं (PRI) सीमित वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ काम करना जारी रखती हैं
- शक्तियों का सीमित हस्तांतरण: 73वें संशोधन में 29 विषयों को PRI को हस्तांतरित करने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश राज्यों ने नियोजन और कार्यान्वयन पर पूर्ण नियंत्रण हस्तांतरित नहीं किया है।
- उदाहरण के लिए: पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पता चला है कि 20% से भी कम राज्यों ने इन कार्यों को पूरी तरह से हस्तांतरित किया है, जिससे स्थानीय निर्णयन की प्रक्रिया सीमित हो गई है।
- अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता: PRI, केंद्रीय और राज्य अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, क्योंकि उनका अपना कर राजस्व उनकी कुल आय का केवल 1% है, जिससे स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने में बाधा आती है।
- उदाहरण के लिए: पंद्रहवें वित्त आयोग ने PRI को दिए जाने वाले अनटाइड अनुदान को 85% से घटाकर 60% कर दिया जिससे केंद्र द्वारा नियंत्रित योजनाओं पर निर्भरता बढ़ गई।
- प्रशासनिक प्रभुत्व: राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, अक्सर PRI फंड और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार को सीमित करते हैं और स्थानीय शासन को कमजोर करते हैं।
- उदाहरण के लिए: कई राज्यों में, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और जिला मजिस्ट्रेट (DM), संसाधन आवंटन और परियोजना अनुमोदन पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं।
- स्थानीय शासन का राजनीतिकरण: PRI, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति का विस्तार बन गए हैं जहाँ स्थानीय प्राथमिकताओं के बजाय पार्टी संबद्धता, संसाधन आवंटन को निर्धारित करती है।
- उदाहरण के लिए: पश्चिम बंगाल में, विपक्षी दलों द्वारा नियंत्रित पंचायतों को अक्सर कम धन मिलता है और सत्तारूढ़ सरकार के साथ गठबंधन करने वालों की तुलना में उन्हें प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- जवाबदेही का क्षरण: कई कल्याणकारी योजनाएं अब JAM त्रिमूर्ति के माध्यम से
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उपयोग करती हैं, जिससे PRI को दरकिनार कर दिया जाता है और शिकायत निवारण व लाभार्थी चयन में उनकी भूमिका कम हो जाती है।
- उदाहरण के लिए: PM -KISAN योजना किसानों को सीधे सालाना ₹6,000 प्रदान करती है, जिससे ग्राम पंचायतें निर्णय लेने और जवाबदेही प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं।
वास्तविक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
- कुशल कर्मियों की कमी: पंचायती राज संस्थाओं में अक्सर वित्तीय प्रबंधन, नियोजन और कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी होती है, जिससे शासन में अक्षमता आती है।
- उदाहरण के लिए: बिहार में, एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 50% पंचायतों में प्रशिक्षित लेखाकारों की कमी है, जिससे फंड के उपयोग में देरी और वित्तीय कुप्रबंधन होता है।
- शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान कम हो रहा है: जैसे-जैसे भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, विकास नीतियों में शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही हैं, जिससे ग्रामीण शासन से ध्यान और संसाधन दोनों ही हट रहे हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं का अति-केंद्रीकरण: केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कठोर दिशा-निर्देशों के साथ डिजाइन किया जाता है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए PRI का लचीलापन सीमित हो जाता है।
- उदाहरण के लिए: MGNREGA वेतन दर और परियोजना चयन प्रक्रिया केंद्रीय रूप से नियंत्रित होती है, जिससे पंचायतों के लिए स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु बहुत कम विकल्प मिलते हैं।
- कमजोर राजकोषीय क्षमता: PRI के पास राजस्व सृजन तंत्र की कमी है क्योंकि वे प्रभावी रूप से कर नहीं लगा सकते या एकत्र नहीं कर सकते, जिससे वे बाहरी निधियों पर निर्भर हो जाते हैं।
- उदाहरण के लिए: कर्नाटक में संपत्ति कर संग्रह के लिए कानूनी प्रावधानों के बावजूद, केवल 7% ग्राम पंचायतें स्थानीय कराधान से पर्याप्त राजस्व सफलतापूर्वक उत्पन्न कर पाती हैं।
- सत्ता साझा करने में राज्य की अनिच्छा: कई राज्य सरकारें राजनीतिक और प्रशासनिक हितों के कारण PRI को पूर्ण नियंत्रण नहीं देती हैं, जिससे वे संरचनात्मक रूप से कमज़ोर रहते हैं।
- उदाहरण के लिए: केरल सरकार ने सशक्त PRI सुधार पेश किए, लेकिन कई अन्य राज्यों में, सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विषयों पर नियंत्रण बनाए रखती हैं जिससे PRI का प्रभाव सीमित हो जाता है।
स्थानीय शासन में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
- शक्तियों का पूर्ण हस्तांतरण: राज्य सरकारों को स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण के साथ हस्तांतरित करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: केरल में PRI स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति का प्रबंधन करते हैं जिससे स्थानीय निकायों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना कुशलतापूर्वक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति मिलती है।
- अनटाइड फंड में वृद्धि: अनटाइड अनुदानों का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि PRI को पूर्व-निर्धारित योजनाओं के बजाय स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर व्यय करने में अधिक लचीलापन मिल सके।
- उदाहरण के लिए: 13वें वित्त आयोग ने 85% अनटाइड फंड आवंटित किए, जिससे PRI महत्त्वपूर्ण स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश करने में सक्षम हो गए, जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग ने इसे घटाकर 60% कर दिया।
- राजकोषीय क्षमता को मजबूत करना: पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए तथा वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राजस्व संग्रह में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में, ग्राम पंचायतें संपत्ति कर और स्थानीय सेवा शुल्क के माध्यम से सफलतापूर्वक राजस्व उत्पन्न करती हैं जिससे केंद्रीय/राज्य अनुदान पर निर्भरता कम हो जाती है।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम: शासन, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- उदाहरण के लिए: राजस्थान पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे गांव स्तर पर बेहतर नियोजन और निधि उपयोग हो सके।
- शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: स्थानीय शासन में पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और शिकायत निवारण में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का विस्तार किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, फंड और परियोजना कार्यान्वयन की रियलटाइम निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
भारत के भविष्य के लिए वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से PRI को सशक्त करना आवश्यक है। आधुनिक प्रशिक्षण, पारदर्शी जवाबदेही और क्षमता निर्माण से वास्तविक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा । स्थानीय नेतृत्व में निवेश करने से संधारणीय, समावेशी प्रगति को बढ़ावा मिलता है। परिवर्तन के लिए सशक्त बनने, प्रत्यास्थ और अभिनव शासन के लिए जमीनी स्तर की क्षमता का दोहन करने से एक आत्मनिर्भर कल का निर्माण होगा।
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February 17, 2025
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