उत्तर:

भूमिका:

तमिलनाडु के नेरूर में अरुलमिगु सदाशिव ब्रह्मेंद्र अधिष्ठानम में ‘अंगप्रदक्षिणम’ (भक्ति के रूप में मंदिर के चारों ओर अपने शरीर को घुमाना) की प्रथा हाल ही में न्यायिक जांच के दायरे में आई है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और पारंपरिक प्रथाओं में सुधार के लिए राज्य की जिम्मेदारी के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है ।

मुख्य भाग:

प्रमुख चुनौतियां

• संवैधानिक अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है । न्यायिक मध्यक्षेपों को अक्सर सुधारों को सुनिश्चित करते हुए इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
    उदाहरण के लिए: सबरीमाला मंदिर का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक परंपरा पर लैंगिक समानता का हवाला देते हुए सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी।
  • मानव गरिमा: अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है । सम्मान से समझौता करने वाली प्रथाओं पर सावधानीपूर्वक न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होती है।
    उदाहरण के लिए: महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लागू किया गया था।
• सामाजिक प्रगति
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: पारंपरिक प्रथाओं को अपना सार खोए बिना
    आधुनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए: बैलों और प्रतिभागियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘जल्लीकट्टू’ में सुधार ।
  • शिक्षा और जागरूकता: कुछ अनुष्ठानों के निहितार्थों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने से सुधारों को
    स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: ग्रामीण भारत में बाल विवाह के खिलाफ अभियान , शिक्षा और कानूनी परिणामों पर जोर।
• सांस्कृतिक संवेदनशीलता
  • विरासत का संरक्षण: किसी भी सुधार में सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए और परंपरा पर हमले के रूप में
    नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए: ‘जल्लीकट्टू’ मामले में समझौता, जहां इस परंपरा को कुछ नियमों के साथ अनुमति दी गई थी, जैसे कि आयोजन से पहले बैलों की पशु चिकित्सा जांच। ताकि पशु कल्याण सुनिश्चित हो सके।
  • सामुदायिक भागीदारी: पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान
    सर्वमान्य समाधानों को विकसित करने के लिए समुदाय के नेताओं और हितधारकों के साथ जुड़ना । उदाहरण के लिए: हज सब्सिडी में सुधार के दौरान धार्मिक नेताओं के साथ संवाद ।

पारंपरिक प्रथाओं में सुधार लाने में राज्य की भूमिका

• कानून और विनियमन: राज्य ऐसे कानून और विनियमन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
  उदाहरण के लिए: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन , जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संदर्भों पर विचार करते हुए बाल विवाह को रोकना है।
• न्यायिक निरीक्षण: न्यायालयों को अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यक्षेप करना पड़ता है कि पारंपरिक प्रथाएँ संवैधानिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों के अनुरूप हों।
  उदाहरण के लिए: महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
• सार्वजनिक नीति और प्रशासन: राज्य को ऐसी नीतियाँ बनानी और लागू करनी चाहिए जो समुदायों को अलग-थलग किए बिना स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को संबोधित करती हों।
  उदाहरण के लिए: गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहारों के दौरान मूर्तियों के विसर्जन पर नियम, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है।

सुधारों के समर्थन में तर्क

• मौलिक अधिकारों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि प्रथाएँ संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप हों , जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
  उदाहरण के लिए: सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला।
• प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देना: समाज को अधिक समावेशी और मानवीय प्रथाओं की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  उदाहरण के लिए: धारा 377 को अपराध से मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला LGBTQ+ अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
• शोषण की रोकथाम: व्यक्तियों, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समूहों को संभावित रूप से हानिकारक परंपराओं से बचाता है।
  उदाहरण के लिए: देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध , जिसमें धार्मिक कर्तव्य की आड़ में महिलाओं का शोषण किया जाता था।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: यह सुनिश्चित करना कि प्रथाओं से प्रतिभागियों के शारीरिक स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो। उदाहरण के लिए:
  चोटों और मौतों को रोकने के लिए आग में चलने वाली प्रथाओं का विनियमन ।
• मानवीय गरिमा को बनाए रखना: ऐसी प्रथाओं की ओर उन्मुख होना जो व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा को बनाए रखें।
  उदाहरण के लिए: अस्पृश्यता का निषेध और दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने के लिए मंदिर प्रवेश कानूनों में सुधार ।

सुधारों के खिलाफ तर्क

• धार्मिक स्वायत्तता पर उल्लंघन: इसे धार्मिक मामलों में राज्य की शक्ति का अतिक्रमण माना जाता है, जो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।
  उदाहरण के लिए: जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध , तमिल सांस्कृतिक पहचान पर हमले के रूप में देखा जाता है ।
• सांस्कृतिक प्रथाओं का क्षरण: इस बात का डर है कि सुधारों से सदियों पुरानी परंपराएँ धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं।
  उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में दही हांडी समारोह के नियमन का विरोध , जिसे त्योहार की सांस्कृतिक जीवंतता को कम करने वाला माना जाता है।
• बाहरी विचार थोपे जाने की धारणा: कुछ समुदाय ,सुधारों को बाहरी प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त परामर्श के बिना थोपे जाने के रूप में देख सकते हैं ।
  उदाहरण के लिए: समान नागरिक संहिता का विरोध, जिसे विभिन्न धार्मिक समुदायों की विशिष्ट प्रथाओं की अवहेलना के रूप में माना जाता है।
• सामुदायिक प्रतिरोध: परंपराओं के प्रति समुदाय का मजबूत लगाव बदलावों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध को जन्म दे सकता है।
  उदाहरण के लिए: ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ियों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन के दौरान विरोध और विरोध का सामना करना पड़ा , जहाँ स्वदेशी डोंगरिया कोंध जनजाति ने पवित्र भूमि और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अपने मजबूत लगाव के कारण इसका विरोध किया।
• सामाजिक अशांति की संभावना: अचानक या खराब तरीके से बताए गए सुधारों से सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पारित होने के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध और अशांति ।

निष्कर्ष:

संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन बनाना एक नाजुक काम है। न्यायिक निर्णयों का उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं को समकालीन मूल्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करना होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुधार सम्मानजनक और समावेशी हों। भविष्य के समाधानों में अधिक भागीदारी वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ , हितधारकों के बीच निरंतर संवाद और आवश्यक परिवर्तनों की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पहल शामिल हो सकती हैं।

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