उत्तर:

भूमिका:

भारत में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, जैसा कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य है, राजनीति में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम  है। महिलाओं को सशक्त बनाने और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नीति उस देश में महत्वपूर्ण है जहां राजनीति मुख्य रूप से पुरुष प्रधान रही है।

मुख्य भाग:

सकारात्मक प्रभाव:

• सशक्तिकरण और भागीदारी: इस नीति ने निस्संदेह राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो परंपरागत रूप से उनके लिए दुर्गम थे। उदाहरण के लिए, अपने गांव की पहली महिला सरपंच मीना बहन ने स्वयं सहायता समूह बनाकर, सामुदायिक मामलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर उन सामाजिक मानदंडों को बदल दिया, जो महिलाओं को घरेलू स्थानों तक सीमित रखते थे।
• नीति प्रभाव: नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसा कि गांव की सरपंच राधा देवी के मामले में देखा गया, जिन्होंने लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को काफी हद तक कम कर दिया।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

• सरपंच पति’ दृष्टिकोण: वास्तविक शक्ति का प्रयोग अक्सर निर्वाचित महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, जो उनकी स्वायत्तता को कम करता है और पितृसत्तात्मक मानदंडों को कायम रखता है।
• राजनीतिक बाधाएँ: महिला उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और भारत में पारिवारिक राजनीति का प्रभुत्व राजनीतिक पृष्ठभूमि के बिना महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, जैसा कि ‘3बी ब्रिगेड’ – बेटी, बहू, बीवी के प्रचलन में देखा गया है।
• व्यापक राजनीतिक क्षेत्र में लिंग पूर्वाग्रह: महिला आरक्षण विधेयक का विधायी इतिहास राजनीति में लगातार लैंगिक असमानता को उजागर करता है, जिसमें केवल 15 प्रतिशत लोकसभा सीटों पर महिलाओं का कब्जा है, जो एक प्रणालीगत मुद्दे का संकेत देता है जो स्थानीय स्वशासन से परे है।

आगे की राह:

• उन्नत राजनीतिक प्रशिक्षण और समर्थन: : महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण, जैसा कि पंचायती राज मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई परियोजना द्वारा किया गया है, प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
• लिंग-संवेदनशील नीतियां: ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो न केवल महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करें बल्कि सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें और लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करें।
• व्यापक राजनीतिक सुधार: शासन के सभी स्तरों पर अधिक संतुलित लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला आरक्षण विधेयक जैसे व्यापक चुनावी और राजनीतिक सुधारों को लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष:

जबकि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने भारतीय राजनीति में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया के गहरे रूप से स्थापित पितृसत्तात्मक चरित्र पर इसका प्रभाव सीमित है। सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक संरचनाओं से उत्पन्न महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। इस दृष्टिकोण को न केवल राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि उन्हें सशक्त बनाने, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और शासन में वास्तविक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

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