उत्तर:

2009 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम , भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम था। यह अनिवार्य करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल ,आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों ( EWS ) के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखें । हालाँकि, हाल के रुझानों से यह संकेत मिल रहा है कि RTE अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके अंतर्गत निजी स्कूल, गरीब बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ राज्यों ने कथित तौर पर इसको बढ़ावा दिया है।

आरटीई अधिनियम ,गरीबों को शिक्षा से वंचित करने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो रहा है:

• राज्य सरकारों द्वारा हस्तक्षेप : यह EWS छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के RTE के इरादे को कमजोर करता है , जो RTE के समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के खिलाफ है ।
  उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र जैसी राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को सरकारी स्कूल के नज़दीक होने पर, 25 % आरक्षण को दरकिनार करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं ।
• निजी स्कूलों का प्रतिरोध : अक्सर समायोजन के मुद्दों का हवाला देते हुए या अलग-अलग कक्षाओं का सुझाव देते हुए, कई निजी स्कूल EWS छात्रों को प्रवेश देने से मना कर देते हैं। यह प्रतिरोध RTE अधिनियम की समावेशी भावना को कमजोर करता है और शैक्षणिक प्रणाली के भीतर
  सामाजिक बहिष्कार को जारी रखता है। उदाहरण के लिए: कर्नाटक में निजी स्कूलों ने इसके अनुपालन से बचने के लिए कानूनी रास्तों का इस्तेमाल किया हैं।
• चयनात्मक कार्यान्वयन : आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू किया जाता है। कुछ राज्य 25% आरक्षण को केवल तभी लागू करते हैं जब यह राज्यों के लिए सुविधाजनक हो, जिसके परिणामस्वरूप गरीब छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
  उदाहरण के लिए: राजस्थान में प्रशासनिक चुनौतियों का हवाला देते हुए निजी स्कूलों द्वारा वंचित छात्रों के लिए आरटीई अधिनियम के 25% आरक्षण को असंगत रूप से लागू किया जाता है,  चुनिंदा रूप से कम छात्रों को प्रवेश देते हैं, इस प्रकार कानून के चयनात्मक कार्यान्वयन को उजागर करते हैं।
• प्रवेश प्रक्रियाओं में हेरफेर : कुछ निजी स्कूल अक्सर प्रवेश प्रक्रिया को बोझिल और अस्पष्ट बनाकर EWS छात्रों को प्रवेश न देने का ‌प्रयास करते हैं । उदाहरण
  के लिए: स्कूल अत्यधिक दस्तावेज की मांग कर सकते हैं या प्रवेश प्रक्रिया में देरी कर सकते हैं , जिससे गरीब परिवार आवेदन करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
• जवाबदेही का अभाव : सख्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र की कमी, निजी स्कूलों को आरटीई प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति देती है। उदाहरण के
  लिए: स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों को ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश न देने के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता और राज्य प्राधिकरण अक्सर हस्तक्षेप करने में विफल रहते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• अपर्याप्त अवसंरचना : कई सरकारी स्कूल, जो ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए विकल्प के रूप में काम करते हैं, खराब अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की कमी से ग्रस्त हैं ।
  उदाहरण के लिए: शैक्षिक वातावरण में यह असमानता माता-पिता को इन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश करने से हतोत्साहित करती है, जिससे शैक्षिक विभाजन होता है ।
• अप्रशिक्षित शिक्षक : आरटीई के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, शिक्षक प्रशिक्षण में अभी भी बहुत कमियां है।
  उदाहरण के लिए: जेएस वर्मा आयोग ने 15 साल पहले इन कमियों को उजागर किया था परंतु इन सिफारिशों को सीमित रूप से लागू किया गया है, जिससे ईडब्ल्यूएस छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
• स्कूलों पर वित्तीय बोझ : निजी स्कूल अक्सर 25% आरक्षण लागू करने के वित्तीय बोझ का हवाला देते हैं , क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने तक EWS छात्रों की लागत को वहन करना होता है। उदाहरण के लिए:
  सरकारी प्रतिपूर्ति में देरी इस मुद्दे को और बढ़ावा देती है, जिससे EWS छात्रों को स्वीकार करने में अनिच्छा होती है।
• सामाजिक कलंक : EWS छात्रों को अक्सर निजी स्कूलों में सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है , जो उनके एकीकरण और शैक्षिक अनुभव को बाधित करता है।
  उदाहरण के लिए: समर्थन तंत्र की कमी के साथ मिलकर यह भेदभाव, समावेशी शिक्षा के RTE के लक्ष्य को कमजोर करता है।
• असंगत राज्य नीतियाँ : राज्यों में आरटीई अधिनियम की अलग-अलग व्याख्याएँ और उनका अलग –अलग कार्यान्वयन, कानून लागू करने में विसंगतियां उत्पन्न करता है ।
  उदाहरण के लिए: यह असंगति भ्रम उत्पन्न करती है और ऐसी कमजोरियां उत्पन्न करती है जिनका फायदा उठाकर निजी स्कूल गरीब छात्रों प्रवेश देने से बच जाते हैं।

आगे की राह:

• निगरानी तंत्र को मजबूत करना : सरकार को आरटीई प्रावधानों के
  अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए: नियमित ऑडिट और पारदर्शी रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूलों को उनके प्रवेश प्रथाओं के लिए जवाबदेह बनाने में मदद कर सकते हैं।
• समय पर प्रतिपूर्ति : निजी स्कूलों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए , सरकार को ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए धन की उचित समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
• सरकारी स्कूलों की अवसंरचना में सुधार : सरकारी स्कूलों में अवसंरचना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने से ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हो सकता है , जिससे निजी स्कूलों पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है और शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिल सकता है ।
• जन जागरूकता अभियान : जन जागरूकता अभियान चलाने से माता-पिता, छात्रों और स्कूलों को आरटीई अधिनियम के महत्व के बारे में शिक्षित करने में मदद मिल सकती है। इससे सामाजिक कलंक कम हो सकता है और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।
• राज्यों में एक समान कार्यान्वयन : केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर आरटीई अधिनियम का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए, खामियों को दूर करना चाहिए और विसंगतियों को दूर करना चाहिए ।
  उदाहरण के लिए: आरटीई कार्यान्वयन के लिए एक मानक ढांचा, शोषण को कम कर सकता है और सभी छात्रों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा दे सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम करने के साधन के रूप में परिकल्पित किया गया था । हालाँकि, इसका वर्तमान कार्यान्वयन  चुनौतियों को उजागर करता है जिसमें निजी स्कूल अक्सर राज्य की मिलीभगत से गरीबों को बाहर कर देते हैं। आरटीई के मूल दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, पारदर्शी कार्यान्वयन, मजबूत निगरानी और सभी के लिए समान शैक्षिक अवसरों की दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाने चाहिए , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे ।

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