उत्तर

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय छात्रों का पलायन एक विशिष्ट वर्ग की घटना थी, जिसे ‘ब्रेन ड्रेन’ कहा जाता था। आज, यह एक लोकतांत्रिक रूप ले चुका है और मध्यम वर्ग के पलायन में तब्दील हो गया है, जहाँ छात्र प्रायः विदेशों में कम कौशल युक्त नौकरियों में संलग्न हो जाते हैं, जिसे ‘ब्रेन वेस्ट’ कहा जाता है, जो भारत की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में मौजूद गहरे प्रणालीगत विरोधाभासों को दर्शाता है।

सामाजिक-आर्थिक नकारात्मक प्रभाव और ‘रिवर्स रेमिटेंस’

• पूँजी पलायन: विदेशी विश्वविद्यालयों में घरेलू धन का अत्यधिक मात्रा में बहिर्वाह, चालू खाते पर भारी बोझ डालता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले धन का बड़े पैमाने पर बहिर्वाह होता है।
  • उदाहरण: भारतीय छात्रों ने वर्ष 2022 में विदेशी शिक्षा पर लगभग 47 अरब डॉलर खर्च किए, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.6% है।
• ‘रिवर्स रेमिटेंस’: भारत में परिवार अब उच्च जीवन लागत और निम्न-स्तरीय रोजगार की समस्या से जूझ रहे छात्रों की सहायता के लिए विदेशों में धन भेज रहे हैं।
  • उदाहरण: शिक्षा के लिए ‘उदारीकृत प्रेषण योजना’ (LRS) के माध्यम से धन का बहिर्वाह में वृद्धि हुई है, जो भारत से धन के शुद्ध हस्तांतरण को दर्शाता है।
• जनसांख्यिकीय क्षय: युवा श्रम के पलायन से विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में घरेलू कुशल कार्यबल  कमजोर हो रहा है।
  • उदाहरण: वर्ष 2022 में 75 लाख से अधिक छात्र भारत छोड़कर चले गए, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल के लिए आवश्यक मानव पूँजी में कमी आई।
• अल्प-रोजगार विरोधाभास: द्वितीय श्रेणी के शहरों के कई छात्र विदेशों में ‘वीजा दिलाने वाली फैक्टरियों’ में कार्य करते हैं, और अंततः अपनी डिग्री से असंबंधित ‘गिग-इकोनॉमी’ आधारित नौकरियों में संलग्न हो जाते हैं।
  • उदाहरण: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्नातक डिलीवरी या रिटेल जैसी “गुजारा करने वाली नौकरियों” में संलग्न हैं, जिससे व्यवस्थित रूप से ‘प्रतिभा की बर्बादी’ हो रही है।

सकारात्मक पहलू: संभावित लाभ

हालांकि “ब्रेन वेस्ट” की ओर बढ़ता रुझान एक गंभीर परिदृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके संभावित लाभ भी हैं। यदि इसका सही उपयोग किया जाए, तो यह प्रवासन वैश्विक नेटवर्किंग और दीर्घकालिक वित्तीय प्रवाह के माध्यम से एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में बदल सकता है।

• भविष्य में प्रेषण की संभावना: शुरुआती “रिवर्स रेमिटेंस” के बावजूद, विदेशी श्रम बाजारों में सफल एकीकरण अंततः उच्च मूल्य के विदेशी मुद्रा प्रवाह की ओर ले जाता है।
  • उदाहरण: भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसने वर्ष 2023 में 125 अरब डॉलर का आँकड़ा पार किया, जो मुख्य रूप से प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित किया जाता है।
• ‘सॉफ्ट पॉवर’ का विस्तार: छात्रों की एक विशाल आबादी सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करती है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है और वैश्विक भू-राजनीति में भारत की छवि को निखारती है।
  • उदाहरण: “इंडियन स्टूडेंट ट्रेल” ने जर्मनी और फ्राँस जैसे देशों में आप्रवासन नीतियों और सांस्कृतिक एकीकरण को प्रभावित किया है।
• ज्ञान का हस्तांतरण: वापस लौटने वाले प्रवासी अपने साथ वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियाँ, उद्यमशीलता की मानसिकता और उन्नत तकनीकी कौशल लेकर आते हैं, जो घरेलू नवाचार को गति प्रदान कर सकते हैं।

नकारात्मक प्रभावों को कम करना: आगे की राह

• घरेलू कैंपस विस्तार: देश में पूँजी और प्रतिभा को बनाए रखने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण: छात्रों के पलायन को रोकने के लिए ‘डीकिन’ जैसे ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों द्वारा ‘गिफ्ट सिटी’ कैंपस की स्थापना।
• व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना: राष्ट्रीय ऋण ढाँचे में सुधार करके घरेलू डिग्रियों को वैश्विक औद्योगिक मानकों के अनुरूप बनाना और प्रतिष्ठा के अंतर को कम करना।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को अक्षरशः लागू करने से भारतीय डिग्रियाँ वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकती हैं।
• वित्तीय नियामक निगरानी: भेजे गए विदेशी धन से शिक्षा संबंधी ठोस दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक राजस्व दर की कठोर निगरानी करना।
  • उदाहरण: उच्च मूल्य वाले विदेशी शिक्षा हस्तांतरणों की निगरानी करने और उन्हें विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में ‘स्रोत पर कर’ (TCS) की दरों में किए गए समायोजन।
• रोजगार के अंतर को कम करना: PLI योजनाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली स्थानीय नौकरियाँ सृजित करना ताकि प्रतिभाशाली लोगों के लिए “वापस आने” का विकल्प आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
  • उदाहरण: भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) का विकास स्थानीय स्तर पर वैश्विक स्तर की नौकरियाँ प्रदान करना शुरू कर रहा है।

निष्कर्ष

‘ब्रेन ड्रेन’ से ‘ब्रेन वेस्ट’ की ओर बढ़ता रुझान भारत की उच्च शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू संस्थानों को बढ़ावा देकर और ‘रिवर्स रेमिटेंस’ के वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करके, भारत इस प्रवासन चुनौती को एक स्थायी ‘ब्रेन गेन’ में बदल सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसका जनसांख्यिकीय लाभांश विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के स्थान पर घरेलू समृद्धि को बढ़ावा दे।

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