उत्तर:

भारतीय कृषि में ड्रोन का एकीकरण परिशुद्ध कृषि की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिससे फसल की बेहतर निगरानी, ​​कुशल संसाधन प्रबंधन और समय पर हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। हालाँकि, इन तकनीकी प्रगति के बावजूद, उच्च लागत और विशेष कौशल की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाएँ खड़ी करती हैं।

भारतीय कृषि में ड्रोन के लाभ

• कृषि में बढ़ी हुई परिशुद्धता: ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के सटीक अनुप्रयोग को सक्षम करते हैं, बर्बादी को कम करते हैं और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में सुधार हो सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब में, ड्रोन तकनीक का उपयोग नैनो उर्वरकों को सटीक रूप से लागू करने के लिए किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक दक्षता में वृद्धि हुई है और मृदा एवं जल का प्रदूषण कम हुआ है।
• किसानों के लिए स्वास्थ्य जोखिम में कमी: छिड़काव प्रक्रिया को स्वचालित करके, ड्रोन किसानों को हानिकारक रसायनों के सीधे संपर्क से बचाते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाता है।
• फसल की बेहतर निगरानी: ड्रोन वास्तविक समय के डेटा एवं इमेजरी प्रदान करते हैं जो किसानों को फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करने, कीटों के संक्रमण की जल्द पहचान करने और समय पर निर्णय लेने में मदद करते हैं, जिससे फसल के नुकसान को रोका जा सकता है।
• लागत-प्रभावी संसाधन प्रबंधन: ड्रोन जल एवं उर्वरकों जैसे संसाधनों के कुशल प्रबंधन में मदद करते हैं, उन्हें ठीक उसी जगह लागू करते हैं जहाँ जरूरत होती है, जिससे किसानों की कुल लागत कम हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु में, किसानों ने ड्रोन-निर्देशित परिशुद्ध कृषि के माध्यम से सिंचाई के लिए जल के उपयोग को कम किया, जिससे उनकी परिचालन लागत कम हो गई।
• दूरदराज के इलाकों तक पहुँच में वृद्धि: ड्रोन आसानी से उन क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं और कार्य कर सकते हैं जहाँ मनुष्यों या बड़ी मशीनरी के लिए पहुँचना मुश्किल है, जैसे पहाड़ी इलाके या दलदली खेत, इस प्रकार खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार होता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ड्रोन ने किसानों को सीढ़ीदार खेतों में फसलों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया है जो अन्यथा दुर्गम हैं।

भारतीय कृषि में ड्रोन की कमियाँ

• उच्च आरंभिक निवेश लागत: ड्रोन खरीदने और रखरखाव की लागत कई छोटे किसानों के लिए निषेधात्मक हो सकती है, जिससे व्यापक रूप से इसे अपनाना सीमित हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में, ड्रोन की उच्च लागत (प्रति इकाई 16 लाख रुपये तक) ने कई छोटे किसानों को इस तकनीक को अपनाने से रोक दिया है।
• तकनीकी कौशल की आवश्यकता: ड्रोन चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों में कमी है, जिससे प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है।
• नियामक और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: ड्रोन अपने संचालन के संबंध में सख्त सरकारी विनियमों के अधीन हैं, और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताएँ हैं, जो कुछ क्षेत्रों में उनके उपयोग को सीमित कर सकती हैं।
• तकनीकी विफलताओं का जोखिम: ड्रोन तकनीकी खराबी और मौसम जैसे पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो उनके संचालन को बाधित कर सकते हैं और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
• संभावित रोजगार का नुकसान: ड्रोन के बढ़ते उपयोग से कृषि में मैनुअल श्रम की माँग कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रभावित हो सकता है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।

भारतीय कृषि में ड्रोन को प्रभावी रूप से अपनाने की आगे की राह

• सब्सिडीयुक्त पहुँच और वित्तीय सहायता: छोटे और सीमांत किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के लिए, सरकार को सब्सिडी और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने चाहिए, जिससे शुरुआती निवेश का वित्तीय बोझ कम हो।
  • उदाहरण के लिए: ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना ड्रोन पर 80% सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) कृषि के लिए ड्रोन तकनीक को अपना सकते हैं।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम: किसानों और स्थानीय युवाओं को ड्रोन संचालित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना, जिससे प्रभावी और व्यापक उपयोग सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब में, किसान ड्रोन योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने पहले ही 500 से अधिक किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित किया है, जिससे उनकी अपनाने की दर में वृद्धि हुई है और उचित उपयोग सुनिश्चित हुआ है।
• सरलीकृत विनियामक ढाँचा: कृषि में ड्रोन के अधिक व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए, किसानों के लिए आसान अनुपालन की सुविधा के लिए ड्रोन विनियमों को सुव्यवस्थित करना।
  • उदाहरण के लिए: ड्रोन नियम 2021 ने भारत में ड्रोन पंजीकरण और संचालन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया, विनियामक बाधाओं को कम किया और ड्रोन को अपनाने में वृद्धि की।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): ड्रोन तकनीक को नया रूप देने और उसका विस्तार करने के लिए सरकारी निकायों, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे यह अधिक किफायती और कुशल बन सके।
  • उदाहरण के लिए: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और निजी तकनीकी फर्मों के बीच साझेदारी ने विशेष रूप से कृषि आवश्यकताओं के लिए तैयार किए गए लागत प्रभावी ड्रोन मॉडल के विकास को बढ़ावा दिया है।
• मौजूदा कृषि पद्धतियों के साथ एकीकरण: ऐसे पायलट कार्यक्रम विकसित करना जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ ड्रोन के एकीकरण को प्रदर्शित करें, उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में उनके लाभों पर प्रकाश डालें।

ड्रोन तकनीक के निरंतर विकास के कारण भारतीय कृषि में बदलाव की इसकी क्षमता बहुत अधिक है, जिससे परिशुद्ध खेती, लागत बचत और बेहतर फसल प्रबंधन जैसे लाभ मिलते हैं। लक्षित हस्तक्षेप और समावेशी नीतियों के साथ, ड्रोन भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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