उत्तर:

भूमिका:

भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा रेखांकित, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रक्रिया केंद्र और राज्य स्तर से स्थानीय सरकारों को अधिकार और जिम्मेदारियां हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन को नया आकार दिया गया है। इसका उद्देश्य शासन में प्रत्यक्ष नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शासन को तैयार करना है।

मुख्य भाग:

स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण

• संवैधानिक संशोधन और स्थानीय शासन: 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी है, और उन्हें स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवा वितरण को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
• महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि: : स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है, जो लैंगिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण में प्रगति को दर्शाती है। विकेंद्रीकृत निकाय और विकास
• विकेंद्रीकृत निकायों की भूमिका: पीआरआई के अलावा, शहरी स्थानीय निकायों और जिला योजना समितियों की स्थापना स्थानीय विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण रही है, जो जमीनी स्तर पर शासन पर विकेंद्रीकरण के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

विकेंद्रीकृत शासन में चुनौतियाँ

• अपर्याप्त वित्तपोषण और आधारभूत संरचनात्मक चुनौतियाँ: प्रगति के बावजूद, स्थानीय सरकारें अक्सर अपर्याप्त वित्तपोषण, आधारभूत संरचना की कमी और आवश्यक सुविधाओं की का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावी शासन में बाधा आती है।
• कर्मचारी और जवाबदेही संबंधी समस्याएँ: कर्मचारियों की कमी और भर्ती में चुनौतियाँ के साथ-साथ जवाबदेही और समय पर चुनाव के मुद्दे, स्थानीय सरकारों के सामने आने वाली परिचालन कठिनाइयों को रेखांकित करती हैं।

निष्कर्ष:

जबकि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने निस्संदेह अधिक सहभागी, उत्तरदायी और स्थानीयकृत शासन ढांचे को बढ़ावा दिया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने की यात्रा चुनौतियों से भरी है। महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के साथ-साथ स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। हालाँकि, वित्तपोषण,, आधारभूत संरचना, कर्मचारी और जवाबदेही संबंधी निरंतर चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकृत शासन की संरचना को मजबूत करने के लिए न केवल मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयास की भी आवश्यकता होगी कि स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र, समानता और दक्षता के सिद्धांतों का प्रतीक हो।

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