उत्तर

परिचय

वर्ष 2027 में पूर्णतः डिजिटल जनगणना की ओर भारत का कदम, त्वरित, सटीक और डेटा-संचालित शासन (Data-driven Governance) के अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद, यह प्रक्रिया कई गंभीर कार्य-प्रणालीगत, तकनीकी और सामाजिक-तकनीकी चुनौतियों को भी उत्पन्न करती है, जिसके लिए सूक्ष्म नियोजन, सुरक्षात्मक उपायों और संस्थागत तत्परता  की नितांत आवश्यकता है।

पूर्णतः डिजिटल जनगणना के लाभ 

• त्वरित प्रसंस्करण: पारंपरिक कागज-आधारित पद्धतियों की तुलना में डिजिटल प्रगणना वास्तविक समय में डेटा संग्रहण और आँकड़ों के तीव्र प्रसंस्करण को सक्षम बनाती है।
  • उदाहरण: भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) का लक्ष्य, आँकड़ों के त्वरित सारणीकरण और नीतिगत उपयोग के लिए मोबाइल-आधारित डेटा प्रविष्टि  को लागू करना है।
• बेहतर सटीकता: सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद सत्यापन जाँच के दौरान होने वाली मानवीय त्रुटियों, आँकड़ों के दोहरेपन और विसंगतियों को काफी सीमा तक कम कर सकती हैं।
• वास्तविक समय में निगरानी : जियो-टैगिंग और केंद्रीकृत डैशबोर्ड प्रणाली के एकीकरण से पर्यवेक्षकों को क्षेत्र की वास्तविक समय में निगरानी करने की सुविधा मिलेगी, जिससे डेटा संग्रहण में आने वाली विसंगतियों और कमियों का त्वरित निवारण संभव होगा। 
  • उदाहरण: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) जैसे सरकारी डिजिटल सर्वेक्षणों में प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड-आधारित प्रणालियों का प्रभावी उपयोग किया जाता है।
• साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: सूक्ष्म डिजिटल डेटा (Granular Data) कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर लक्षित निर्धारण, शहरी नियोजन, प्रवासन मानचित्रण और सामाजिक न्याय नीतियों को सुदृढ़ कर सकता है।
  • उदाहरण: जनगणना के आँकड़े, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाओं और परिसीमन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का मुख्य आधार हैं।
• लागत दक्षता: कागज के उपयोग, भंडारण, छपाई और भौतिक लॉजिस्टिक्स में कमी आने से दीर्घकालिक प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सकता है।

कार्य प्रणालीगत और सामाजिक-तकनीकी चुनौतियाँ

• जातिगत जटिलता: जाति-आधारित जनगणना में, वर्गीकरण संबंधी विवाद, पहचान संबंधी संवेदनशीलता और विभिन्न समुदायों द्वारा विशिष्ट पहचान की माँग जैसी जटिलताएँ शामिल होती हैं।
  • उदाहरण: कर्नाटक के जातिगत सर्वेक्षणों के दौरान कई समुदायों के बीच जनसंख्या के आँकड़ों को लेकर मतभेद और असहमति देखी गई थी।
• डिजिटल विभाजन: सीमित डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डेटा संग्रह की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
  • उदाहरण: भारतनेट (BharatNet) विस्तार के प्रयासों के बावजूद जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी संबंधी अंतरालों का सामना करना पड़ रहा है।
• प्रगणकों का प्रशिक्षण: डिजिटल प्रणालियों के सुचारू संचालन, मोबाइल एप्लीकेशन इंटरफेस के उपयोग और जटिल प्रश्नावली के सटीक प्रलेखन के लिए प्रगणकों का व्यापक तकनीकी क्षमता निर्माण है। 
• डेटा गोपनीयता: बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा संग्रह से साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और निगरानी से जुड़े जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• जनविश्वास: जनगणना की सफलता ‘जन-विश्वास’ पर निर्भर करती है। डेटा सुरक्षा और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर व्याप्त आशंकाएँ, नागरिकों को संवेदनशील जानकारी (जैसे जाति या प्रवासन) साझा करने से हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे आँकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। 

निष्कर्ष 

एक विश्वसनीय डिजिटल जनगणना के लिए तकनीकी दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा उपाय, सुदृढ़ प्रशिक्षण और जनविश्वास का समन्वय अनिवार्य है। भारत को नवाचार और समावेशिता  के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2027 की जनगणना सटीक, जन-भागीदारी से युक्त और सामाजिक रूप से सर्वमान्य बनी रहे।

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