उत्तर

पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति लंबे समय से इजराइल के लिए मजबूत समर्थन, क्षेत्रीय सुरक्षा में व्यापक भागीदारी एवं तेल कूटनीति में भागीदारी की विशेषता रही है। स्थिरता बनाए रखने तथा ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने के रणनीतिक लक्ष्य से प्रेरित होकर, अमेरिका सक्रिय रूप से क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित करता है, जिसका अक्सर पश्चिम एशिया की शांति, सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग में रणनीतिक हितों वाले भारत जैसे वैश्विक हितधारकों पर प्रभाव पड़ता है।

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पश्चिम एशिया में अमेरिकी विदेश नीति

• इजराइल के साथ रणनीतिक गठबंधन: अमेरिका पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखने, सैन्य सहायता एवं राजनीतिक समर्थन प्रदान करने में इजराइल को एक प्रमुख सहयोगी मानता है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका ने वर्ष 2022 में इजराइल को 3.8 बिलियन डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की, मुख्य रूप से रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए।
• ईरानी प्रभाव का मुकाबला करना: अमेरिका, विशेष रूप से परमाणु चिंताओं के कारण, ईरान की शक्ति को संतुलित करने में सहयोगियों का समर्थन करते हुए, क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को सीमित करना चाहता है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका वर्ष 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से हट गया, जिससे ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए उस पर प्रतिबंध बढ़ गए।
• क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सैन्य उपस्थिति: अमेरिका बहरीन, कतर एवं कुवैत जैसे देशों में सैन्य अड्डे बनाए रखता है, जिसका लक्ष्य किसी भी क्षेत्रीय खतरे का तुरंत जवाब देना है।
  • उदाहरण के लिए: यू.एस. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) संघर्ष की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति की देखरेख करता है।
• तेल सुरक्षा एवं ऊर्जा नियंत्रण: पश्चिम एशिया के तेल भंडार को देखते हुए, अमेरिका सक्रिय रूप से ऊर्जा कूटनीति में संलग्न है, जिससे वैश्विक बाजारों में स्थिर तेल प्रवाह सुनिश्चित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: कार्टर डॉक्ट्रिन (वर्ष 1980) में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका फारस की खाड़ी में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, यदि आवश्यक हो, सैन्य बल का उपयोग करेगा।
• शांति समझौतों के लिए समर्थन: अमेरिका ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, इजराइल एवं अरब राष्ट्रों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते जैसे शांति समझौते किए हैं।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2020 में अब्राहम समझौते ने इजराइल एवं UAE, बहरीन, सूडान एवं मोरक्को के बीच संबंधों को सामान्य कर दिया, जिससे क्षेत्र में इजराइल का अलगाव कम हो गया।
• आतंकवाद विरोधी पहल: अमेरिका आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से इजराइल एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संगठनों का मुकाबला करने के लिए सहयोगियों के साथ सहयोग करता है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका ISIS विरोधी गठबंधनों का समर्थन करता है एवं पूरे पश्चिम एशिया में आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान चलाता है।
• एक राजनयिक उपकरण के रूप में आर्थिक प्रतिबंध: अमेरिकी सहयोगियों एवं हितों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए अमेरिका अक्सर ईरान तथा सीरिया जैसे देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करता है।
  • उदाहरण के लिए: ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसके तेल निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका उद्देश्य उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना है।

पश्चिम एशिया में अमेरिकी विदेश नीति का भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव

• ऊर्जा सुरक्षा: ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध भारत के ऊर्जा आयात को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत की किफायती तेल खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा, जिससे भारत के ऊर्जा बजट पर असर पड़ा एवं अन्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई।
• ईरान के साथ संबंधों को संतुलित करना: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं मध्य एशिया तक पहुँच के लिए महत्त्वपूर्ण ईरान के साथ भारत के संबंधों को अमेरिका-ईरान तनाव के कारण चुनौती मिल रही है।
  • उदाहरण के लिए: चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश अफगानिस्तान में उसके हितों के अनुरूप है लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
• इजराइल एवं अरब देशों के साथ रणनीतिक संबंध: इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन इजराइल एवं अरब देशों के बीच भारत के राजनयिक संतुलन कार्य को प्रभावित करता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने रक्षा क्षेत्र में इजराइल के साथ संबंधों को गहरा किया है, जबकि ऊर्जा सुरक्षित करने एवं अपने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए अरब देशों के साथ संबंध बनाए रखा है।
• व्यापार के लिए खाड़ी क्षेत्र तक पहुँच: अमेरिकी सैन्य उपस्थिति खाड़ी में सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।
  • उदाहरण के लिए: भारत का लगभग 60% तेल आयात फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है, जिससे भारत के व्यापार के लिए क्षेत्रीय स्थिरता आवश्यक हो जाती है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद संबंधी चिंताएँ: अमेरिका का आतंकवाद विरोधी फोकस, विशेष रूप से ISIS के खिलाफ, भारत की सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप है लेकिन क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका के साथ जटिलताएँ उत्पन्न करता है।
  • उदाहरण के लिए: खाड़ी देशों के साथ अमेरिकी आतंकवाद विरोधी साझेदारी से आतंकवाद पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अप्रत्यक्ष तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
• इजराइल-अरब संबंध एवं भारत की पहुँच: अब्राहम समझौता भारत के कूटनीतिक प्रयासों में सहायता करते हुए, बिना किसी विरोध के इजराइल एवं अरब देशों के साथ भारत के जुड़ाव को सुविधाजनक बनाता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने पश्चिम एशिया में इजरायल एवं अरब दोनों सहयोगियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन सामान्य संबंधों का लाभ उठाया है।
• भारत के प्रवासियों पर प्रभाव: अमेरिकी नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से खाड़ी में भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करती हैं, जो प्रेषण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण में 87 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिसमें पश्चिम एशिया से एक बड़ा हिस्सा शामिल था, जो स्थिर अमेरिकी-अरब संबंधों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, राजनयिक संतुलन एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर गहरा प्रभाव डालती है। भारत के लिए, इस जटिल परिदृश्य से निपटने के लिए क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखते हुए, अमेरिका, इजराइल तथा अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के एक संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया में भारत के दीर्घकालिक विकास एवं स्थिरता के लिए इन गतिशीलता को अपनाना आवश्यक होगा।

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