Q. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की जाँच कीजिये। यह समावेशिता सुनिश्चित करते हुए NPS की कमियों को कैसे दूर करता है? (10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का परीक्षण कीजिए।
  • मूल्यांकन कीजिए कि इसका उद्देश्य समावेशिता सुनिश्चित करते हुए NPS की कमियों को कैसे दूर करना है।

 

उत्तर:

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया पेंशन ढाँचा है जिसे मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। अप्रैल 2025 से प्रभावी, UPS सरकारी कर्मचारियों को NPS के समान अंशदायी सुविधाओं के साथ-साथ सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय संधारणीयता और कर्मचारी सुरक्षा को संतुलित करना है। इसे समावेशिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए भारत की पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जाता है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

  • सुनिश्चित पेंशन लाभ: UPS एक कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है, जिसकी गणना पिछले 12 महीनों में की जाती है। उदाहरण के लिए: 25 वर्ष की सेवा अवधि वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन के रूप में उनके औसत मूल वेतन का 50% तथा महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
  • न्यूनतम पेंशन गारंटी: यह योजना कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा में सुधार होता है। उदाहरण के लिए: NPS की तुलना में यह न्यूनतम पेंशन सीमा सेवानिवृत्त लोगों को अधिक वित्तीय निश्चितता प्रदान करती है।
  • मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन राशि को मुद्रास्फीति दरों के अनुरूप अनुक्रमित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ती जीवन-यापन लागत के बावजूद सेवानिवृत्त लोग अपनी क्रय शक्ति बनाए रख सकें। उदाहरण के लिए: पेंशन को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित किया जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी।
  • पारिवारिक पेंशन: UPS में पारिवारिक पेंशन लाभ शामिल है जो आश्रितों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए: सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% प्राप्त होगा।
  • कर्मचारी योगदान: UPS में कर्मचारियों से 10% योगदान अनिवार्य किया गया है, जबकि सरकार 18.5% योगदान देती है, जिससे कर्मचारी बचत और सरकारी सहायता का संतुलित मिश्रण प्राप्त होता है।
  • एकमुश्त भुगतान: UPS सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति देता है, जिसकी गणना पेंशन राशि को कम किए बिना, प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए कर्मचारी के वेतन और DA के 1/10वें हिस्से के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए: यह भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त तरलता प्रदान करता है तथा उनकी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  • स्वैच्छिक भागीदारी: सरकारी कर्मचारी, NPS और UPS के बीच चयन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पूरे करियर में अपने चयन पर कायम रहना होगा। उदाहरण के लिए: एक बार विकल्प चुनने के बाद, कर्मचारी NPS और UPS के बीच स्विच नहीं कर सकता, जिससे दीर्घकालिक योजना सुनिश्चित होती है।

UPS, समावेशिता सुनिश्चित करते हुए NPS की कमियों को कैसे दूर करता है?

  • बाजार जोखिम पर गारंटीड रिटर्न: NPS के विपरीत, UPS सुनिश्चित पेंशन रिटर्न प्रदान करता है, जिससे बाजार से जुड़े निवेशों की अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए: NPS फंड बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय की गारंटी नहीं दे सकता है, इस कमी को UPS पूरा करता है।
  • सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक सुरक्षा: न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी और मुद्रास्फीति को अनुक्रमित करके, NPS की तुलना में UPS अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: NPS कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं देता है, जिससे सेवानिवृत्त लोग बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं, जबकि UPS निश्चित लाभ सुनिश्चित करता है।
  • निम्न आय वाले श्रमिकों का समावेशन: UPS का लक्ष्य कम सेवा अवधि वाले लोगों को भी सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करके अधिक समावेशी बनना है, जबकि NPS काफी हद तक संचित अंशदान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए: UPS के तहत 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी प्रति माह 10,000 रुपये पाने के हकदार हैं।
  • बाजार प्रदर्शन पर कम हुई निर्भरता: सुव्यवस्थित लाभ प्रणाली को शामिल करके UPS, NPS से जुड़े बाजार जोखिम को कम करता है, जिससे यह सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे कर्मचारियों के लिए अधिक स्थिर विकल्प बन जाता है। उदाहरण के लिए: NPS सेवानिवृत्त लोगों को बाजार में मंदी के दौरान पेंशन आय में कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन UPS उन्हें ऐसे जोखिमों से बचाता है।
  • सरलीकृत पेंशन गणना: UPS पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का उपयोग करके पेंशन की गणना को सरल बनाता है, जबकि NPS कुल संचित राशि और वार्षिकी दरों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए: UPS के तहत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति आय का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलती है।
  • परिवारों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा: UPS में पारिवारिक पेंशन प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद आश्रितों को वित्तीय सहायता मिलती रहे, जो सुविधा NPS में नहीं है। उदाहरण के लिए: NPS कोई प्रत्यक्ष पारिवारिक पेंशन लाभ प्रदान नहीं करता है।
  • सेवानिवृत्ति असमानता को संबोधित करना: UPS, NPS जैसी बाजार-संबद्ध योजनाओं के कारण सेवानिवृत्ति लाभों में उत्पन्न असमानता को कम करता है तथा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एकरूपता प्रदान करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए: NPS के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन राशि उनके निवेश विकल्पों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है, परंतु UPS अधिक न्यायसंगत समाधान प्रदान करता है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ी अनिश्चितता और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वित्तीय अस्थिरता को संबोधित करती है। गारंटीड रिटर्न, न्यूनतम पेंशन सीमा और मुद्रास्फीति सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। OPS और NPS दोनों की अच्छी विशेषताओं को मिलाकर, UPS अधिक समावेशी और सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है।

 

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