उत्तर

जल के अर्थशास्त्र पर वैश्विक आयोग ने हाल ही में वैश्विक जल संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक ताजे जल  की माँग आपूर्ति से 40% अधिक हो सकती है। इस बढ़ते संकट से खाद्य उत्पादन, आर्थिक स्थिरता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है, सुरक्षित जल तक पहुँच की कमी के कारण प्रतिदिन 1,000 बच्चे मर रहे हैं तथा तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

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वैश्विक जल संकट से निपटने की तात्कालिकता

• पानी की कमी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही है: आयोग इस बात पर जोर देता है, कि बेहतर जल प्रबंधन के बिना दुनिया का आधे से अधिक खाद्य उत्पादन खतरे में है। घटते संसाधनों वाले क्षेत्रों में जल-सघन कृषि संकट को बढ़ा देती है।
  • उदाहरण के लिए: भारत में पंजाब एवं हरियाणा में जल-गहन चावल की खेती के कारण भूजल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है।
• आर्थिक खतरे: वर्ष 2050 तक, जल संकट वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 8% तक कम कर सकता है, गरीब देशों को संभावित रूप से अपने सकल घरेलू उत्पाद का 15% तक नुकसान हो सकता है। यह जल कुप्रबंधन से जुड़ी आर्थिक कमजोरी को उजागर करता है।
  • उदाहरण के लिए: अफ्रीका में, पानी की कमी से कृषि एवं उद्योगों को खतरा है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
• विकासशील देशों में स्वास्थ्य पर प्रभाव: जल की कमी एवं खराब स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित देशों में सुरक्षित पानी की कमी के कारण प्रतिदिन 1,000 से अधिक बच्चे मर जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: उप-सहारा अफ्रीका में, जलजनित बीमारियाँ बाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनी हुई हैं।
• जल की माँग आपूर्ति से अधिक हो रही है: जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक मीठे पानी की वैश्विक माँग आपूर्ति से 40% अधिक हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2018 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा, इसके ‘डे जीरो’ संकट के दौरान जल लगभग खत्म हो गया।
• भूजल की कमी: भूजल के तेजी से दोहन के कारण संसाधन उनकी पूर्ति की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं, खासकर कृषि पर निर्भर क्षेत्रों में।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान का भूजल स्तर सतह से 500 फीट नीचे तक गिर गया है, जिससे कृषि एवं शहरी जल आपूर्ति दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
• औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण: रिपोर्ट में बताया गया है कि 80% औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है, जो विकासशील देशों में गंभीर जल प्रदूषण में योगदान देता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत में, कपड़ा कारखानों से निकलने वाला अनुपचारित औद्योगिक कचरा गंगा को प्रदूषित करता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
• राजनीतिक निष्क्रियता: तात्कालिकता के बावजूद, आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी बनी हुई है, जिससे संकट बढ़ रहा है। अंतरराज्यीय जल विवाद एवं वैश्विक शासन तंत्र की अनुपस्थिति प्रभावी कार्रवाई में देरी करती है।
  • उदाहरण के लिए: नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच विवाद भारत के जल प्रबंधन में जटिलताओं को दर्शाते हैं।

सतत जल प्रबंधन एवं संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियाँ

• जल-बचत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: कम जल वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना एवं सिंचाई दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। सरकारों को चावल तथा गन्ने जैसी जल-गहन फसलों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय बाजरा मिशन के तहत भारत द्वारा बाजरा की खेती को बढ़ावा देना जल-कुशल कृषि की दिशा में एक कदम है।
• जल मूल्य निर्धारण नीतियों को लागू करना: उपयोग के अनुसार पानी का मूल्य निर्धारण फिजूलखर्ची को हतोत्साहित कर सकता है। एक स्तरीय मूल्य निर्धारण प्रणाली आवश्यक जरूरतों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक उपयोग के लिए अधिक शुल्क ले सकती है।
  • उदाहरण के लिए: सिंगापुर की जल मूल्य निर्धारण नीति खपत को कम करने एवं संरक्षण को बढ़ावा देने में प्रभावी रही है।
• अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं उपचार: सरकारों को प्रदूषण को कम करने एवं स्थानीय जल स्रोतों को फिर से भरने के उद्देश्य से औद्योगिक तथा नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण एवं  उपचार में निवेश करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: इजराइल की राष्ट्रीय जल नीति में कृषि उपयोग के लिए 85% अपशिष्ट जल का उपचार एवं पुनर्चक्रण शामिल है।
• सीमा पार जल समझौते विकसित करना: नदी बेसिन साझा करने वाले देशों को जल संसाधनों को सहयोगात्मक ढंग से प्रबंधित करने एवं संघर्षों को रोकने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौते स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि ने वर्ष 1960 से साझा जल संसाधनों के प्रबंधन में मदद की है।
• वर्षा जल संचयन को बढ़ाना: शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विस्तार करने से स्थानीय जल आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है तथा बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु ने सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है, जिससे राज्य में भूजल स्तर में सुधार होगा।
• अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों में निवेश: तटीय देशों को समुद्री जल को उपयोग योग्य मीठे पानी में बदलने के लिए अलवणीकरण संयंत्रों में निवेश करना चाहिए, जिससे अंतर्देशीय जल संसाधनों पर दबाव कम हो सके।
  • उदाहरण के लिए: सऊदी अरब अलवणीकरण प्रयासों में अग्रणी है, इसका 70% पीने का पानी अलवणीकृत समुद्री जल से आता है।
• वैश्विक जल प्रशासन को मजबूत करना: संकट से निपटने के प्रयासों को एकजुट करने के लिए जल संरक्षण के लिए एक वैश्विक समझौता आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं साझा ढाँचे विश्व स्तर पर जल संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा में मदद कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का उद्देश्य वैश्विक जल प्रशासन अंतराल को संबोधित करना एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

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जल के अर्थशास्त्र पर वैश्विक आयोग की रिपोर्ट वैश्विक जल संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ जल संसाधनों का सतत प्रबंधन, भावी पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होगा। जैसे-जैसे पानी की वैश्विक माँग बढ़ती है, देशों को संबंधित जोखिमों को कम करने एवं पानी तक समान पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए।

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