उत्तर:

भूमिका 

2022 में, ब्राजील के मतदाताओं ने एक राजनीतिक तमाशा देखा, न केवल दो उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता के रूप में बल्कि उनके लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई के रूप में। चुनाव में तीव्र ध्रुवीकरण हुआ, जिसमें धुर दक्षिणपंथी जायर बोल्सोनारो का मुकाबला वामपंथी पूर्व राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से था। दोनों पक्षों के दांव ऊंचे थे। बोल्सोनारो, जिनकी तुलना अक्सर उनकी लोकलुभावन बयानबाजी और लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति तिरस्कार के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से की जाती है, ने पहले ही संकेत दिया था कि हारने पर चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे राजनीतिक हिंसा की आशंका और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए संभावित खतरे के साथ तनावपूर्ण माहौल बन गया।

ब्राजील के लोग, इन दांवों से अवगत होकर, रिकॉर्ड संख्या में मतदान देने आए। उस चुनाव में ब्राज़ील के इतिहास में सबसे अधिक मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनता  की भागीदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्राजील के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लेने के अपने दृढ़ संकल्प द्वारा दिखाया कि लोकतंत्र वास्तव में तब फलता-फूलता है जब नागरिक केवल निष्क्रिय मूक दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार होते हैं।

उनकी भागीदारी, संभावित लोकतांत्रिक विचलन के सामने उनका प्रतिरोध, और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य सीधे उसके नागरिकों की भागीदारी के आनुपातिक है और यह समीकरण देश की शासन व्यवस्था को संतुलित करता है। ब्राज़ील में संपन्न हालिया राष्ट्रपति चुनाव इस वाक्यांश के सार के प्रमाण के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है कि, “लोकतंत्र मूकदर्शकों का खेल नहीं है।”

विषय-प्रबंध

यह निबंध नागरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए लोकतंत्र के अर्थ, उत्पत्ति और दार्शनिक आधारशिला की पड़ताल करता है। यह “मूकदर्शक खेल” के रूपक पर चर्चा करता है, जो लोकतांत्रिक जुड़ाव के सार को समाहित करने में इसकी अपर्याप्तता का तर्क देता है। यह निबंध इस बात की पड़ताल करता है कि नीति निर्माण, शासन और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के कामकाज में कैसे योगदान देती है, और यह लोकतांत्रिक प्रणालियों के भीतर भागीदारी की संस्कृति विकसित करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करती है।

मुख्य भाग 

लोकतंत्र का अर्थ और उत्पत्ति :

लोकतंत्र, ग्रीक शब्द ‘डेमोस’ (लोग) और ‘क्रेशिया‘ (शक्ति या शासन) से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘लोगों द्वारा शासन’ । यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की इच्छा से होता है। लोकतंत्र की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन एथेंस में देखी जा सकती है, जहां नागरिकों द्वारा नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पहली बार उभरी थी। इसी तरह, प्राचीन भारत का ‘गणराज्य’ (जनता की राजव्यवस्था) और ‘पंचायती राज’ (ग्राम परिषदों का शासन) लोकतांत्रिक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते थे। हालाँकि लोकतंत्र के ये प्रारंभिक रूप सीमित आबादी तक ही सीमित थे, जैसा कि पेरिकल्स ने कहा था, वे “कुछ लोगों के नहीं बल्कि कई लोगों के हाथों में सरकार थी।”

लोकतंत्र की दार्शनिक नींव:

लोकतंत्र की दार्शनिक नींव स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों में गहराई से समाहित हैं। जॉन लॉक जैसे दार्शनिक, जिन्होंने कहा, “जहां कोई कानून नहीं है, वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है,” और जीन-जैक्स रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के साथ एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहां व्यक्ति सामूहिक रूप से अपने शासन को आकार देते हैं। यह धारणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि सरकार की वैधता शासितों की सहमति से उत्पन्न होती है, जिसमें नागरिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जाता है।

सदियों से लोकतंत्र का विकास अधिकारों और भागीदारी के क्रमिक विस्तार को दर्शाता है। 19वीं और 20वीं सदी में, दुनिया भर में लोकतांत्रिक आंदोलनों ने महिलाओं, नस्लीय अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को मतदान का अधिकार देने के लिए लड़ाई लड़ी। यह सुसान बी. एंथोनी की भावना के अनुरूप है: “किसी-न-किसी ने आपके वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। इसका उपयोग करें।” इनमें से प्रत्येक आंदोलन ने इस विचार को पुष्ट किया कि लोकतंत्र समावेशिता और सक्रिय भागीदारी पर पनपता है।

लोकतंत्र में “मूकदर्शक खेल” रूपक का अर्थ: 

यह कहावत “लोकतंत्र मूकदर्शकों का खेल नहीं है” लोकतांत्रिक भागीदारी के सार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मूकदर्शक खेल में, दर्शक निष्क्रिय होते हैं, वे परिणाम को प्रभावित किए बिना केवल खेल को देखते रहते हैं। इस रूपक को लोकतंत्र पर लागू करने से पता चलता है कि सक्रिय भागीदारी के बिना केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अपर्याप्त है। जैसा कि थॉमस जेफरसन ने बुद्धिमानी से कहा, “हमारे पास बहुमत की सरकार नहीं है। हमारे पास जो मतदान में भाग लेते हैं उनके बहुमत की सरकार है।”

भारतीय संदर्भ में इस रूपक का महत्व विशेष रूप से गूंजता है। अपनी विशाल विविधता और जटिल सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने के साथ, भारत ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां नागरिक भागीदारी ने इसके लोकतंत्र की दिशा को आकार दिया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। यह कोई निष्क्रिय संघर्ष नहीं था; बल्कि, यह महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में लाखों भारतीयों की सक्रिय भागीदारी थी, जिसके कारण अंततः देश को आजादी मिली। पिछले दशक में, 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसे आंदोलन दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सक्रिय नागरिक भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

विश्व स्तर पर, लोकतंत्र को एक मूकदर्शक खेल के रूप में देखने की अपर्याप्तता कई उदाहरणों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में अभूतपूर्व स्तर पर मतदान हुआ। यह केवल मतदान का अभ्यास नहीं था; यह नस्लीय न्याय, आर्थिक नीति और कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, बेलारूस और म्यांमार जैसे देशों में चल रहे लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन सत्तावादी शासन को चुनौती देने और लोकतांत्रिक शासन के लिए प्रयास करने में सक्रिय नागरिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

संक्षेप में, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से कहीं अधिक की मांग करता है; इसके लिए निरंतर भागीदारी, जुड़ाव, सूचित भागीदारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखने की इच्छा की आवश्यकता होती है।

क्या होगा यदि लोकतंत्र “मूकदर्शकों का खेल” बन जाए? यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न कर सकता है?

यदि लोकतंत्र एक “मूकदर्शक खेल” में बदल जाता है, जहां नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति निष्क्रिय या उदासीन रुख अपनाते हैं, तो कई जोखिम और चुनौतियाँ उभर सकती हैं, जो लोकतांत्रिक शासन के मूल ढांचे को खतरे में डाल सकती हैं।

सबसे पहले, सक्रिय नागरिक भागीदारी की कमी से लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी आ सकती है। इसका एक उदाहरण 1975-1977 का भारतीय आपातकाल है। इस अवधि के दौरान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा दिया गया। आपातकाल को सफलतापूर्वक लागू करने का एक कारण व्यापक सार्वजनिक प्रतिरोध की कमी थी, जो राजनीतिक निष्क्रियता का एक रूप था जिसने अलोकतांत्रिक उपायों को जड़ें जमाने की अनुमति दी। यह स्थिति एडमंड बर्क के शब्दों को प्रतिध्वनित करती है : “बुराई की विजय के लिए केवल एक चीज आवश्यक है कि अच्छे लोग कुछ न करें।”

दूसरे, नागरिकों की उदासीनता के परिणामस्वरूप कम मतदान हो सकता है, जिससे निर्वाचित निकायों की प्रतिनिधित्व क्षमता को खतरा होता है। जब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मतदान से परहेज करता है, तो निर्वाचित सरकार जनता की इच्छा को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाती है। यह 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्ट था, जहां लगभग आधे पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिससे चुनावी परिणाम की प्रतिनिधित्वशीलता पर सवाल खड़े हो गए।

तीसरा, जब पात्र मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मतदान में भाग नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में व्यापक आबादी के विचारों और जरूरतों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इससे परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताओं में विविधता की कमी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो सभी नागरिकों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कम आय वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच या वंचित स्कूलों के लिए शैक्षिक सुधार मतदान करने वाली आबादी के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं नहीं होंगी, तो नीति निर्माता इन महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने को प्राथमिकता नहीं देंगे।

एक अन्य जोखिम हेरफेर और गलत सूचना की संभावना है। नागरिकों द्वारा सक्रिय नागरिक भागीदारी और आलोचनात्मक जांच के अभाव में, गलत सूचना और प्रचार आसानी से जड़ें जमा सकता है, जिससे जनता की राय और निर्णय लेने की प्रक्रिया विकृत हो सकती है। 2020 में दिल्ली दंगों जैसी घटनाओं के दौरान झूठी सूचना का प्रसार दर्शाता है कि कैसे गलत सूचना संघर्ष को बढ़ा सकती है, खासकर जब नागरिक सक्रिय रूप से सटीक जानकारी नहीं मांगते हैं।

अंततः, राजनीतिक उदासीनता सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दे सकती है, यह एक ऐसी घटना है जो हाल के दिनों में एक वैश्विक चिंता बन गई है। उदाहरण के लिए, यूके के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह ने यूरोपीय संघ की सदस्यता, राष्ट्रीय पहचान, आप्रवासन और वैश्वीकरण पर गहरे सामाजिक विभाजन को उजागर किया। यह बीआर अंबेडकर के इस विचार को दर्शाता है कि “लोकतंत्र एक सरकारी तंत्र से कहीं अधिक है; यह साझा जीवन और अनुभव का एक तरीका है।” ब्रेक्सिट के परिणाम ऐसे सामाजिक विभाजन को पाटने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

इस प्रकार, जब लोकतंत्र एक मूकदर्शक का खेल बन जाता है, तो यह ‘लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए’ सरकार के रूप में अपना सार खोने का जोखिम उठाता है।

लोकतंत्र में सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देने के क्या तरीके हो सकते हैं? आइए देखते हैं।

लोकतंत्र में सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देने के तरीके:

सामाजिक रूप से, बहस और चर्चा की संस्कृति को बढ़ावा देकर भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, जैसे कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ आंदोलन, जिसके कारण ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ, के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित किया गया, यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक लामबंदी महत्वपूर्ण मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे ला सकती है। भारतीय समाज सुधारक महात्मा गांधी के शब्दों में, “सौम्य तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं,” एक स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सामाजिक कार्रवाई के प्रभाव को दर्शाता है।

शिक्षा विभिन्न जनसांख्यिकी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित व्यक्ति न केवल मतदान के लिए पंजीकरण कराने की अधिक संभावना रखते हैं, बल्कि चुनावी मुद्दों को समझने, उम्मीदवारों की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी अधिक इच्छुक होते हैं। जैसा कि भारत में हुआ, बढ़ती साक्षरता दर और बढ़े हुए मतदान के बीच संबंध इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे शिक्षा सूचित और संलग्न नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है।

लोकतंत्र में सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देना इसकी जीवंतता और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। कानूनी दृष्टिकोण से, मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अनिवार्य मतदान कानून लागू किया है जो नागरिकों को चुनाव में भाग लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, कानूनी ढांचे को मतदान तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि विभिन्न कार्यक्रमों और जरूरतों को समायोजित करने के लिए, जल्दी मतदान या मेल-इन बैलट की पेशकश करना, जैसा कि कई अमेरिकी राज्यों में देखा गया है।

संस्थागत रूप से, लोकतंत्र नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले स्वतंत्र निकायों की स्थापना और समर्थन करके भागीदारी संस्कृति को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत का चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। सार्वजनिक मंच और टाउन हॉल बैठकें नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत के लिए मंच प्रदान कर सकती हैं, जिससे संवाद और भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।

तकनीकी रूप से, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाकर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन पेटिशन, सोशल मीडिया अभियान और डिजिटल फ़ोरम व्यापक दर्शकों, विशेषकर युवाओं को शामिल कर सकते हैं। एस्टोनियाई चुनावों में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जहां नागरिक ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं, इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे प्रौद्योगिकी भागीदारी को अधिक सुलभ बना सकती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: लोकतंत्र का सार, जिसे “लोकतंत्र मूकदर्शकों का खेल नहीं है” वाक्यांश द्वारा सटीक रूप से दर्शाया गया है, अपने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। 2022 के ब्राज़ीलियाई चुनाव और भारत की आज़ादी की लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में नागरिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि लोकतंत्र को निष्क्रिय अवलोकन से कहीं अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए शासन और सामाजिक मुद्दों में सूचित, सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

लोकतंत्र के मूकदर्शकों के खेल में तब्दील होने के कई जोखिम हैं। इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है, शासन की गलतबयानी, गलत सूचना और सामाजिक विभाजन हो सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने अंतर्दृष्टिपूर्वक कहा था, “अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो अधिकार दूर नहीं रहेंगे।” यह अनिवार्य मतदान, नागरिक भागीदारी के लिए संस्थागत समर्थन, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली शैक्षिक पहल, जागरूकता के लिए सामाजिक आंदोलन और भागीदारी में आसानी के लिए तकनीकी प्रगति सहित कानूनी सुधार जैसे उपायों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी को पुष्पित-पल्लवित होने की आवश्यकता को रेखांकित करता है

अंततः, जैसा कि अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कथन है कि, लोकतंत्र “लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन” होना चाहिए। इसकी सफलता और जीवन शक्ति नागरिकों पर निर्भर करती है जो महज दर्शक से सक्रिय भागीदार बनकर अपने समाज की दिशा को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए इस सक्रिय भूमिका को अपनाना जरूरी है।

लोकतंत्र के नृत्य में, हम सभी को भाग लेना चाहिए,

सिर्फ देखने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की खातिर।

ऊंची आवाजों और कार्यों के साथ साहसिक और स्पष्ट,

हम एक साथ खड़े हैं, बिना किसी डर के।

प्रत्येक वोट में, हमारे प्रत्येक रुख में,

एक मजबूत राष्ट्र, हम मिलकर बनाएंगे।

क्योंकि हमारे हाथ में शक्ति है,

हमारे लोकतंत्र को सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखने के लिए।

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