Udaan, Prahaar, Q&A Bank etc.
CA Magazines & Editorials
March 27, 2026
प्रश्न की मुख्य माँग
|
OECD के अनुसार, समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास सभी के लिए अवसर उत्पन्न करे और इसके लाभों का समान वितरण हो। भारत के संदर्भ में, इस प्रकार की विकास प्रक्रिया प्राप्त हुई है या नहीं, इसका आकलन करना एक प्रमुख विकासात्मक चिंता का विषय बना हुआ है।
| क्या भारत वास्तव में समावेशी विकास का अनुभव किया है? | |
| समर्थन में तर्क | विरोध में तर्क |
| चरम गरीबी में कमी: भारत में बहुआयामी गरीबी 2005–06 में 55.3% से घटकर 2022–23 में 11.28% हो गई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास ने लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। | अनौपचारिकता और रोजगार की निम्न गुणवत्ता: भारत की कार्यबल का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, लगभग 82% अनौपचारिक क्षेत्र में और 90% अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं, जो असुरक्षित और कम आय वाले होते हैं। |
| सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: सरकारी योजनाओं के माध्यम से 64% से अधिक आबादी को कवर किया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आय सहायता तक पहुँच में सुधार हुआ है। | स्व-रोजगार और छिपी बेरोजगारी: आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 57.3% कार्यबल स्व-रोजगार में है, जो अक्सर कम उत्पादकता वाली गतिविधियों में होता है और वास्तविक रोजगार सृजन की कमी को दर्शाता है। |
| वित्तीय समावेशन में प्रगति: 55 करोड़ से अधिक जन धन खातों के माध्यम से बैंकिंग, ऋण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की पहुँच बढ़ी है, जिससे पहले वंचित वर्ग औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए हैं। | कम बेरोजगारी के बावजूद रोजगार की गुणवत्ता में असमानता: बेरोजगारी दर 2023–24 में लगभग 3.2% तक घट गई है, किंतु यह कम वेतन, अनौपचारिक रोजगार और अल्प-रोजगार जैसी समस्याओं को छिपाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि विकास गुणवत्तापूर्ण रोजगार में पूर्णतः परिवर्तित नहीं हुआ है। |
| निरंतर आर्थिक वृद्धि: भारत की 7–8% की सतत GDP वृद्धि ने रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान किए हैं, जो समावेशी विकास की आधारशिला बनती है। | कम महिला श्रम बल भागीदारी: महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 37% है, जो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सीमित भागीदारी को दर्शाती है और समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। |
भारत ने समावेशी विकास की दिशा में, विशेषकर गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, निरंतर बनी असमानताओं और संरचनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं, ताकि भविष्य की वृद्धि न केवल तीव्र हो, बल्कि समानतापूर्ण और सतत भी हो।
Connect with our experts to get free counselling & start preparing
Join India’s trusted platform for expert guidance, quality content, proven success.
Learn anytime, anywhere.
India's leading UPSC coaching platform helping aspirants prepare for IAS, IPS, IFS and other Civil Services examinations with the best faculty and proven strategies.
<div class="new-fform">
</div>
