उत्तर:

परिचय:

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली कुछ फसलों के लिए किसानों के लिए उचित मूल्य गारंटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका उद्देश्य बाजार में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना उन्हें जोखिम से बचाकर आय प्रदान करना है। हालाँकि, कई चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं, जिससे एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग उठती है।

मुख्य विषयवस्तु:

एमएसपी की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ:

• खरीद का सीमित दायरा:
  • कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होने के बावजूद, एमएसपी पर वास्तविक सरकारी खरीद काफी हद तक गेहूं और चावल जैसे कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों तक ही सीमित है। यह सीमा अन्य फसलों, उदाहरण के लिए, दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिससे वे बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में किसानों को आधिकारिक खरीद केंद्रों की कमी के कारण मसूर जैसी फसल एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ी है।
• खरीद में क्षेत्रीय असमानताएँ:
  • कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, जहां खरीद का बुनियादी ढांचा मजबूत है, किसानों को एमएसपी का लाभ असमान रूप से मिल रहा है। इसके विपरीत, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और जागरूकता के कारण पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसानों को एमएसपी से शायद ही कभी लाभ मिलता है।

• • उदाहरण के लिए, बिहार में, एक संरचित खरीद तंत्र की अनुपस्थिति से कई किसानों को उचित कीमतों से हाथ धोना पड़ता है, अर्थात इन्हें अपनी फसल को बेहद कम दाम में बेचना पड़ता है, जो अक्सर एमएसपी से काफी नीचे होती है।
• खरीद प्रक्रिया में देरी और अक्षमताएँ:
  • खरीद केंद्र खोलने में देरी, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार जैसी अक्षमताएं इस प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, जिससे अक्सर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खरीद में देरी के कारण अक्सर खराब होने वाली फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।
• बिचौलियों की भूमिका:
  • एमएसपी नियमों के बावजूद, बिचौलिए अक्सर किसानों का शोषण करते हैं, जिससे उन्हें एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अंतर से लाभ होता है।
  • उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र की मंडियों में, बिचौलिए गुणवत्ता या सरकारी भुगतान में देरी जैसे कारणों का हवाला देकर छोटे किसानों को एमएसपी से नीचे उपज बेचने के लिए प्रेरित करते हैं।
• जागरूकता और पहुंच का अभाव:
  • कई छोटे और सीमांत किसान एमएसपी व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं या अपने सीमित उत्पादन मात्रा, माल ढुलाई संबंधी बाधाओं या जानकारी की कमी के कारण इसका  लाभ नहीं ले पाते हैं।
  • उदाहरण के लिए, झारखंड जैसे राज्यों के दूरदराज के इलाकों में, किसान जानकारी और पहुंच की कमी के कारण, अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों को एमएसपी से काफी कम कीमत पर बेचते हैं।

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की व्यवहार्यता का आकलन करना:

• संभावित लाभ:
  • एक कानूनी गारंटी एमएसपी के लाभ को लोकतांत्रिक बना सकती है, इसे वर्तमान फसल और क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में किसानों के लिए अधिक न्यायसंगत आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
  • यह खरीद प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाएगा, एमएसपी पर बिक्री में वर्तमान में आने वाली देरी और प्रशासनिक चुनौतियों को कम करेगा।
  • कानूनी अधिदेश द्वारा बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने से किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकता है, जिससे उनकी आय का स्तर बढ़ेगा।
• परिचालन और आर्थिक चुनौतियाँ:
  • हालाँकि, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी लागू करना महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा कर सकता  है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बड़ी मात्रा में विविध फसलों की खरीद के लिए आवश्यक सब्सिडी और बुनियादी ढांचे को देखते हुए, सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ बहुत बड़ा हो सकता है, जिससे राज्य के वित्त पर दबाव पड़ सकता है।
  • यह बाजार की गतिशीलता को भी विकृत कर सकता है, जिससे कुछ फसलों का अधिक उत्पादन और संभावित खाद्य मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे उपभोक्ता और बाजार-संचालित कृषि पद्धतियां प्रभावित हो सकती हैं।
  • देश भर से फसलों की खरीद और भंडारण के लिए आवश्यक व्यापक बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करने की चुनौती भी कठिन हो सकती है।
• वैकल्पिक दृष्टिकोण:
  • विशेषज्ञ बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और मौजूदा कृषि आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, बीमा जैसे ऋण और जोखिम प्रबंधन उपकरणों तक किसानों की पहुंच बढ़ाना और उच्च फसल उत्पादकता के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश करना लंबे समय में अधिक टिकाऊ हो सकता है।

निष्कर्ष:

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का उद्देश्य किसानों के लिए आय स्थिरता प्रदान करना है, इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन आर्थिक और परिचालन चुनौतियों से भरा है। इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने और शायद अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें बाजार तंत्र को मजबूत करना, किसान जागरूकता बढ़ाना और कुशल और पारदर्शी खरीद बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है। एमएसपी की कुंजी एक संतुलित रणनीति अपनाने में निहित है जो राष्ट्र के लिए वित्तीय और परिचालन रूप से व्यवहार्य होने के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा करती है।

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