उत्तर:

मुख्य भाग:

“स्पिन तानाशाही” आधुनिक सत्तावादी शासन व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष दमन के बजाय सूचना और सार्वजनिक धारणा में हेरफेर करके नियंत्रण बनाए रखती है । वे वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कमज़ोर करने के लिए सूक्ष्म तरीकों का उपयोग करके लोकतंत्र का दिखावा करते हैं । भारत में, मीडिया हेरफेर और असहमति के दमन जैसे मुद्दों ने लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के बारे में चिंताएँ जताई हैं। उदाहरण के लिए, 2020 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, मीडिया द्वारा चुनिंदा कवरेज और असहमति से निपटने के लिए सरकार का रवैया।

मुख्य भाग:

भारत में स्पिन तानाशाही में नियंत्रण के तंत्र:

• सूचना में हेरफेर: जनता की धारणा को आकार देने और असहमति का दमन करने के लिए मीडिया की कहानियों पर नियंत्रण।
  उदाहरण के लिए: 2019 के आम चुनावों के दौरान , कुछ मीडिया आउटलेट्स पर सत्तारूढ़ पार्टी का असंगत रूप से पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था ।
• नकली लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ: जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं में हेरफेर करते हुए लोकतांत्रिक दिखावा बनाए रखने हेतु नियमित चुनाव आयोजित करना।
  उदाहरण के लिए: 2024 का रूसी राष्ट्रपति चुनाव , हालाँकि इनमें अक्सर हेरफेर और असहमति का दमन करने के आरोप लगते हैं ।
• सक्षमता की छवि का निर्माण: राजनीतिक नियंत्रण को उचित ठहराने और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए दक्षता और सक्षमता की छवि प्रस्तुत करना।
• कानूनी और संस्थागत साधनों का उपयोग: विपक्ष का दमन करने और सत्ता को मजबूत करने के लिए कानूनी ढाँचों और संस्थानों में हेरफेर करना।
  उदाहरण के लिए: कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए राजद्रोह कानूनों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के इस्तेमाल की, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए आलोचना की गई है। यूएपीए के तहत सुधा भारद्वाज जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इस प्रवृत्ति को दर्शाती है।
• अंतर्राष्ट्रीय वैधता: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता और समर्थन प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की झलक बनाए रखना।
  उदाहरण के लिए: आंतरिक लोकतांत्रिक प्रथाओं की आलोचनाओं के बावजूद वैश्विक लोकतांत्रिक मंचों में भारत की भागीदारी इसकी अंतर्राष्ट्रीय वैधता को सुरक्षित रखती है ।

भारत में लोकतंत्र पर प्रभाव:

• लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण: मीडिया और न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ लोकतंत्र के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करती है।
  उदाहरण के लिए: न्यायिक नियुक्तियों और संवेदनशील मामलों से निपटने में हस्तक्षेप के आरोप ।
• राजनीतिक बहुलवाद का दमन: मीडिया की कहानियों और चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विरोध सीमित हो जाता है।
  उदाहरण के लिए: 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में चुनावी हिंसा और कदाचार के व्यापक आरोप देखे गए , जिसमें सत्तारूढ़ दल पर विपक्षी समर्थकों को डराने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया।
• जनता में अविश्वास और उदासीनता: लगातार प्रचार से जनता में निराशा और राजनीतिक प्रक्रियाओं से विमुखता पैदा होती है।
  उदाहरण के लिए: लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास में उल्लेखनीय कमी हुई है, जो भारत में लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता के प्रति बढ़ते मोहभंग को दर्शाता है।
• नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव: असहमति का दमन और कठोर कानूनों का उपयोग नागरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को कम करता है।
  उदाहरण के लिए: बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) का उपयोग , विशेष रूप से CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और असहमति का दमन करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है।
• आर्थिक परिणाम: लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण आर्थिक नीतियों और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
  उदाहरण के लिए: आर्थिक नीतियों में क्रोनी कैपिटलिज्म और पक्षपात के उदाहरणों ने आर्थिक कुप्रबंधन की आलोचना की है, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ है। राफेल सौदे के संचालन ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं।

आगे  का रास्ता

• लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना: लोकतांत्रिक मानदंडों के पालन को बढ़ावा देना और मजबूत संस्थागत ढांचे के माध्यम से विचलन को दंडित करना।
  उदाहरण के लिए: न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू करना, उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना।
• स्वतंत्र मीडिया का समर्थन: राज्य के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र मीडिया को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  उदाहरण के लिए: संगठनों को मजबूत करना और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं स्थापित करना तथा जनता में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• राजनीतिक बहुलवाद को प्रोत्साहित करना: प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज और विपक्षी समूहों का समर्थन करना।
  उदाहरण के लिए: गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों के लिए वित्त पोषण और क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देना जो लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
• वैश्विक जागरूकता बढ़ाना: स्पिन तानाशाही की रणनीति के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना ताकि ऐसे शासनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। उदाहरण के लिए:
  लोकतांत्रिक क्षरण के उदाहरणों को दर्ज करने और रिपोर्ट करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतरराष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं के साथ सहयोग करना ।
• कानूनी और चुनावी सुधार: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और राज्य मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी और चुनावी सुधारों को लागू करना। उदाहरण के लिए:
  निष्पक्ष चुनाव कराने और चुनावी कदाचार को दूर करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता और क्षमताओं को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

स्पिन तानाशाही का उदय भारत सहित वैश्विक लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उनके परिष्कृत नियंत्रण तंत्र को समझकर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और घरेलू हितधारक दोनों ही वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुलवाद और लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। सामूहिक प्रयास और निरंतर प्रयास के माध्यम से , भारत और विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सुरक्षित और मजबूत किया जा सकता है।

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