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Q. भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर कानूनी रोक के बावजूद यह प्रथा निरंतर क्यों जारी है? इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • प्रस्तावना: हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर कानूनी रोक और इसके जारी रहने के चलन के बीच विरोधाभास को उजागर कीजिए, इसे ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक मुद्दों का प्रतीक करार दीजिए।
  • मुख्य विषयवस्तु:
    • सामाजिक कलंक और जाति व्यवस्था को कायम रखने के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालिए।
    • आर्थिक असुरक्षा और वैकल्पिक रोजगार की कमी को संबोधित कीजिए।
    • कानूनी प्रवर्तन और कार्यान्वयन में कमियों को इंगित कीजिए।
    • मैला ढोने की प्रक्रिया में मशीनीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए  तकनीकी और ढांचागत चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
    • कानूनी ढांचे को ठोस करने, सामाजिक संवेदनशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा से जुड़ी स्थितियों में सुधार सहित उपाय सुझाएं।
  • निष्कर्ष: हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी हस्तक्षेपों के संयोजन से एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

 

प्रस्तावना:

सिर पर मैला ढोना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक कलंक का प्रतीक है। कानूनी ढांचे के बावजूद, इस प्रथा का कायम रहना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित कानून और कार्यान्वयन के बीच अंतर का एक ज्वलंत उदाहरण पेश करता है। अर्थात हाथ से या सिर पर मैला ढोने के प्रतिबंध के बावजूद धरातल पर स्थिति विपरीत है।.

मुख्य विषयवस्तु:

निरंतरता के कारक

  • सामाजिक कलंक और जाति व्यवस्था: यह प्रथा जाति व्यवस्था से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निचली जातियों से ऐसे अपमानजनक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कानून ने भले ही रोजगार के रूप में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया हो, लेकिन इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव जारी है, जो अन्य आजीविकाओं में परिवर्तन में बाधा बन रहा है।
  • आर्थिक असुरक्षा: हाथ से मैला ढोने का कार्य करने वाले कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि सफाई कर्मचारियों को अनियमित भुगतान के साथ कम पैसा दिया जाता है, कभी-कभी नकद के बजाय उन्हें कुछ वस्तु देकर संतुष्ट किया जाता है। यह आर्थिक हताशा उन्हें ऐसी खतरनाक नौकरियों में मजबूर करती है।
  • प्रवर्तन और कार्यान्वयन का अभाव: कानूनों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए, सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 2018 से 2023 तक 400 से अधिक लोगों की मौतें हुईं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के चल रहे जोखिम और व्यापकता को दर्शाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग(manual scavenging) और सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के बीच किए गए अंतर के कारण व्यापक प्रवर्तन की कमी हुई है।
  • तकनीकी और ढांचागत सीमाएँ: कई प्रयासों के बावजूद, सीवेज सफाई मशीनों का उपयोग व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं है। संकरी गलियां और खराब डिजाइन वाले सेप्टिक टैंक अक्सर सीवेज सफाई के प्रभावी मशीनीकरण को रोकते हैं।​​

समस्या के समाधान के उपाय

  • कानूनी ढांचे को ठोस करना: मशीन से सफाई को अनिवार्य बनाने के लिए कानूनों में संशोधन करना और हाथ से मैला ढोने के लिए कड़े दंड लगाने से इस प्रथा को रोकने में मदद मिल सकती है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2020  का उद्देश्य सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाना और अधिक मशीनीकृत सफाई प्रक्रिया स्थापित करना है।
  • सामाजिक संवेदनशीलता: मैला ढोने की सामाजिक जड़ों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार करना और समझना कि यह जाति व्यवस्था में कैसे अंतर्निहित है, प्रभावी समाधान तैयार करने में मदद कर सकता है।
  • आर्थिक सशक्तिकरण और पुनर्वास: मैला ढोने का काम छोड़ने वालों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। शौचालय सुविधाओं पर सरकार के जोर का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की आवश्यकता को कम करना है, साथ ही गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर श्रमिकों को अन्य व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना है।
  • सुरक्षा और कार्य स्थितियों में सुधार: स्वच्छता कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षा गियर और उपकरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकार को दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न केवल कानूनी और आर्थिक पहलुओं को बल्कि इसके साथ जुड़े गहरे सामाजिक कलंक को भी संबोधित किया जाए। यह इस अमानवीय प्रथा में मजबूर लोगों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और बड़े पैमाने पर समुदाय से ईमानदार और ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। जबकि कानूनी उपाय एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, वास्तविक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा नियमों के सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से आएगा।

 

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