उत्तर:

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) एक व्यापक ढाँचा है, जिसे रक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में विभिन्न खतरों को संबोधित करके राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।  विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करने और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने, देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुसंगत NSS का निर्माण आवश्यक है ।

भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) की आवश्यकता

• बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य: चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ती चुनौतियों के साथ, एक सुसंगत NSS भारत को अपनी रक्षा, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी का प्रबंधन करने में मदद करेगा।
• आर्थिक सुरक्षा: रक्षा, बुनियादी ढाँचे और विकास के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण है, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बनाती है।
  उदाहरण के लिए: भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वाकांक्षा ऊर्जा और व्यापार मार्गों की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसके लिए एक मजबूत सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता है।
• युद्ध में तकनीकी उन्नति: सैन्य अभियानों में साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ, भारत को अपनी राष्ट्रीय रक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता है।
  उदाहरण के लिए: साइबर रक्षा इकाइयों और AI-आधारित सैन्य अनुप्रयोगों में भारत के निवेश के लिए NSS के तहत एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
• आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को संबोधित करना: जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में आतंकवाद और उग्रवाद की निरंतरता, एक व्यापक सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता को उजागर करती है।
  उदाहरण के लिए: जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन ‘ऑल आउट’ जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों को समन्वित सुरक्षा नीतियों से लाभ मिला है, परंतु ऐसे प्रयासों को NSS के तहत संरेखण की आवश्यकता है।
• कूटनीतिक और रणनीतिक स्थिति : एक सुसंगत NSS भारत के कूटनीतिक प्रयासों को वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों के प्रबंधन सहित इसके रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में मदद करेगा।
  उदाहरण के लिए: रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान NSS कर सकता है।
• जलवायु परिवर्तन और संसाधन सुरक्षा: जल की कमी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जलवायु संबंधी खतरे सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं, जिसके लिए NSS में एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  उदाहरण के लिए: पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को जल संसाधनों पर भविष्य के संघर्षों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
• जन जागरूकता और विश्वास: NSS आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को रेखांकित करके राष्ट्रीय सुरक्षा में जनता के विश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए: अमेरिका जैसे देश नागरिकों को सुरक्षा नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए नियमित रूप से अपना NSS प्रकाशित करते हैं, और भारत द्वारा भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) तैयार करने में आने वाली चुनौतियाँ

• गोपनीयता बनाम पारदर्शिता: संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता और पारदर्शिता की सार्वजनिक माँग के बीच संतुलन बनाना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  उदाहरण के लिए: सार्वजनिक डोमेन में चीन से संभावित खतरों को संबोधित करने से भारत की भेद्यताएँ उजागर हो सकती हैं, जिससे NSS तैयार करना जटिल हो सकता है।
• संसाधन आवंटन: सीमित वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करते हुए सुरक्षा प्राथमिकताओं को परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धी माँगों के साथ।
  उदाहरण के लिए: भारत के केंद्रीय बजट को सेना के आधुनिकीकरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
• विविध सुरक्षा खतरे: भारत को आतंकवाद, साइबर हमलों और सीमा तनाव से लेकर आंतरिक विद्रोह तक कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे NSS में मुद्दों को प्राथमिकता देना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए: बाह्य खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य भारत में माओवादी विद्रोह को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।
• कूटनीतिक संतुलन अधिनियम: भारत की बहु-संरेखण नीति में प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना शामिल है, जो एक स्पष्ट और सुसंगत NSS के निर्माण को जटिल बनाता है।
  उदाहरण के लिए: ब्रिक्स और क्वाड दोनों में भारत की भागीदारी इस संवेदनशील संतुलन अधिनियम को दर्शाती है, जिसे NSS में संबोधित किया जाना चाहिए।
• तकनीकी अंतर: भारत और चीन जैसी अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच सैन्य प्रौद्योगिकी में असमानता, भारत की आधुनिक NSS को लागू करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है।
  उदाहरण के लिए: भारत का पनडुब्बी बेड़ा चीन की तुलना में काफी छोटा है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न होती है।
• आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता: घरेलू राजनीतिक दबाव, जैसे शक्ति और एकता के प्रदर्शन के लिए जनता की माँग और मीडिया विश्लेषण, NSS की रूपरेखा को प्रभावित कर सकते हैं।
• कानूनी और संस्थागत ढाँचा: ऐसा हो सकता है कि भारत का मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचा एक सुसंगत NSS का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं हो, जिसके लिए रक्षा खरीद और अंतर-एजेंसी समन्वय जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए: NSS की प्रभावशीलता के लिए खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

आगे की राह 

• NSS प्रक्रिया को संस्थागत बनाना: भारत के NSS की नियमित समीक्षा और अद्यतन करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की स्थापना करना चाहिए और इसके साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए  कि यह बदलती वैश्विक गतिशीलता के साथ विकसित हो। उदाहरण के लिए: वर्तमान वैश्विक खतरों और गठबंधनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
• आर्थिक और रक्षा रणनीतियों का एकीकरण: यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक और रक्षा नीतियाँ आपस में जुड़ी हुई हों, साथ ही जहाज निर्माण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए रणनीतिक संसाधन आवंटन हो। उदाहरण के लिए: भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए इंडो-पैसिफिक में पनडुब्बी विकास को प्राथमिकता दे सकता है।
• रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाना: वैश्विक सुरक्षा खतरों के खिलाफ प्रतिरोध निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूत करना चाहिए, विशेष तौर पर क्वाड और ब्रिक्स सदस्यों के साथ। उदाहरण के लिए: जापान और अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने से तकनीकी और खुफिया सहायता मिल सकती है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए: रक्षा विनिर्माण के लिए टाटा समूह के साथ भारत सरकार की साझेदारी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।
• साइबर सुरक्षा ढाँचे को बढ़ाना: महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और बढ़ते साइबर खतरों का जवाब देने के लिए एक व्यापक साइबर रक्षा नीति विकसित करना चाहिए।

बाह्य आक्रमण से लेकर आंतरिक अशांति तक आधुनिक खतरों की बढ़ती जटिलताओं से निपटने हेतु भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, इसके निर्माण में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें गोपनीयता को संतुलित करना, संसाधन आवंटन और विविध खतरों से निपटना शामिल है। इन बाधाओं को पार करके, भारत एक सुसंगत और प्रभावी NSS बना सकता है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, वैश्विक स्थिति को मजबूत करे, और एक विकसित दुनिया में दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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