उत्तर

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, डेटा गोपनीयता के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। यह डेटा मालिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण का अधिकार देता है और स्पष्ट सहमति तंत्र को अनिवार्य बनाता है। हालाँकि, जैसे-जैसे भारत इसके क्रियान्वयन की तैयारी कर रहा है, नियामक विखंडन, विरासत प्रणालीगत बाधाएँ और कानूनी अस्पष्टताएँ इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं।

DPDP अधिनियम, 2023 गोपनीयता को कैसे मजबूत करता है और डेटा प्रिंसिपलों को सशक्त बनाता है

• स्पष्ट, सूचित और प्रतिसंहरणीय सहमति: डेटा प्रिंसिपलों को यह निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित और उपयोग किया जाए।
• डेटा मिटाने और सही करने का अधिकार: व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा में सुधार या उसे मिटाने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे डिजिटल पहचान पर उनका नियंत्रण बढ़ जाता है।
  • उदाहरण: उपयोगकर्ता अब उपयोग में नहीं आने वाले प्लेटफॉर्मों से डेटा वापस ले सकते हैं या पुराने वित्तीय रिकॉर्ड में सुधार का अनुरोध कर सकते हैं।
• अनिवार्य डेटा उल्लंघन अधिसूचना: अधिनियम के तहत संगठनों को डेटा उल्लंघन के मामले में व्यक्तियों और प्राधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।
• डेटा ट्रेसेबिलिटी और उपयोगकर्ता नियंत्रण: अब प्लेटफॉर्मों को उत्पाद डिजाइन में डेटा ट्रेसेबिलिटी और उपयोगकर्ता नियंत्रण सुविधाओं को शामिल करना आवश्यक है।
  • उदाहरण: विरासत प्रणालियों को ऑप्ट-आउट विकल्प और विस्तृत उपयोग लॉग प्रदान करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए।
• सीमा पार डेटा स्थानांतरण को प्रतिबंधित करना: सरकारें कुछ देशों में डेटा स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जिससे संवेदनशील डेटा पर संप्रभु नियंत्रण बढ़ जाता है।
  • उदाहरण: यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत डेटा ऐसे क्षेत्राधिकारों में संगृहीत न किया जाए जहाँ पर्याप्त गोपनीयता सुरक्षा उपायों का अभाव हो।
• डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन: एक स्वतंत्र निर्णायक निकाय शिकायतों का समाधान करेगा और दंड लगाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी।
• डेटा फिड्युशरीज के लिए जवाबदेही: प्लेटफॉर्मों को डिजाइन द्वारा गोपनीयता को प्राथमिकता देने और संगठनात्मक जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रथाओं को फिर से डिजाइन करना होगा।
  • उदाहरण: ई-कॉमर्स और फिनटेक कंपनियों को अब बैकएंड आर्किटेक्चर को उपयोगकर्ता गोपनीयता अपेक्षाओं के साथ संरेखित करना होगा।

प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियाँ

• विरासत प्रणाली असंगतता: मौजूदा IT प्रणालियों में डेटा ट्रेसिबिलिटी या रद्द करने योग्य सहमति के लिए सुविधाओं का अभाव हो सकता है।
  • उदाहरण: सार्वजनिक उपयोगिताओं और पुराने फिनटेक प्लेटफॉर्मों को महंगे अपग्रेड की आवश्यकता हो सकती है।
• सीमा-पार क्लाउड अनुपालन: डेटा स्थानीयकरण या प्रतिबंधित डेटा स्थानांतरण वैश्विक क्लाउड परिचालन को जटिल बना देते हैं।
  • उदाहरण: वैश्विक क्लाउड अवसंरचना का उपयोग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुपालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• गुप्त डेटा संबंधी खामियाँ: अधिनियम में गुप्त डेटा को शामिल नहीं किया गया है, फिर भी आधुनिक उपकरण ऐसे डेटा से व्यक्तियों की पुनः पहचान कर सकते हैं।
  • उदाहरण: छद्म नाम वाले डेटा का उपयोग करने वाली AI प्रणालियाँ अभी भी विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बना सकती हैं।
• डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग में अस्पष्टता: उल्लंघन क्या है और इसकी रिपोर्ट कब की जाए, इस बारे में स्पष्टता का अभाव झिझक का कारण बनता है।
• मुकदमेबाजी और शिकायत का बोझ: जब तक वैकल्पिक निवारण प्रणालियाँ संस्थागत नहीं की जातीं, न्यायालयों पर मामलों का बोझ बढ़ सकता है।
  • उदाहरण: भारत न्यायालयों पर बोझ बढ़ने से बचाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट निवारण मंचों या फास्ट-ट्रैक डिजिटल न्यायाधिकरणों पर विचार कर सकता है।
• असंगत विनियामक व्याख्या: विभिन्न विनियामक (RBI, SEBI, UIDAI) सुसंगत दिशा-निर्देशों के बिना प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं।
  • उदाहरण: व्यवसायों को क्षेत्र-विशिष्ट और सामान्य डेटा संरक्षण मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने में भ्रम का सामना करना पड़ता है।

व्यक्तिगत डेटा अधिकारों और कार्यान्वयन चुनौतियों के बीच संतुलन के उपाय

• विभिन्न क्षेत्रों में विनियामक सामंजस्य: परस्पर विरोधी अधिदेशों को हल करने के लिए क्षेत्रीय विनियामकों के बीच एकीकृत ढाँचा स्थापित करना चाहिए। 
  • उदाहरण: RBI और डेटा संरक्षण बोर्ड के बीच संयुक्त परामर्श बोर्ड।
• चरणबद्ध और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यान्वयन: महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे, स्वास्थ्य, वित्त) के लिए विशेष नियमों के साथ DPDP प्रावधानों को चरणों में लागू करना चाहिए। 
  • उदाहरण: सिंगापुर के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम मॉडल से प्रेरित।
• गुप्त डेटा उपयोग के दायरे को स्पष्ट करना: छद्म नामित डेटा पर निर्भर AI और एनालिटिक्स के उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
• त्वरित निवारण तंत्र स्थापित करना: त्वरित शिकायत समाधान के लिए डिजिटल न्यायाधिकरण या लोकपाल प्रणाली बनानी चाहिए।
• व्यवसायों और स्टार्ट-अप्स के लिए क्षमता निर्माण: छोटी फर्मों को DPDP के साथ संरेखित करने में मदद करने के लिए टूलकिट, प्रशिक्षण और अनुपालन सैंडबॉक्स प्रदान करना चाहिए।
• जन जागरूकता और साक्षरता में निवेश करना: उपयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों, सहमति प्रबंधन और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान आयोजित करने चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए DPDP अधिनियम, 2023 अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, इसकी सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। नियामक स्पष्टता, उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के साथ, भारत के पास डेटा गोपनीयता तथा विश्वास के लिए एक वैश्विक मानक बनने का अवसर है।

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