उत्तर

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, वैश्विक स्तर पर धन शोधन की समस्या से निपटने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए लागू किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में, प्रक्रियात्मक अतिचार और मौलिक स्वतंत्रता के हनन के आरोपों के चलते इसके कामकाज की गहन जाँच की जा रही है।

हालिया न्यायिक टिप्पणियों के संदर्भ में ED की शक्तियाँ

• गिरफ्तारी और हिरासत (धारा 19): न्यायालयों ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि ED को लिखित रूप में “विश्वास करने के कारण” प्रस्तुत करने होंगे और मनमानी से बचने के लिए अभियुक्तों को “गिरफ्तारी के आधार” तुरंत सूचित करने होंगे।
  • उदाहरण: पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्तों को कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाने के लिए गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
• क्रमिक संपत्ति कुर्की: न्यायिक निर्णयों ने स्पष्ट किया है कि ED को PMLA की धारा 17, 20 और 8 के तहत क्रमिक रूप से संचालित होने वाली तीन-चरणीय संरचना (तलाशी, हिरासत और न्याय-निर्णयन) का कठोरता से पालन करना होगा।
  • उदाहरण: दिल्ली उच्च न्यायालय (2025) ने अनिरुद्ध अग्रवाल मामले में निर्णय सुनाया कि धारा 20 के तहत अनिवार्य ” लिखित “तर्कसंगत हिरासत/रिटेंशन आदेश” को पारित नहीं किया गया, तो उस आधार पर कुर्की अमान्य हो जाती है।
• मूल अपराध से संबंध: हाल के अवलोकनों में मनी लॉण्ड्रिंग को “एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र अपराध” मानने से परहेज किया गया है, जिससे यह बात पुष्ट होती है कि यदि मूल अपराध (आधारभूत अपराध) रद्द कर दिया जाता है तो PMLA जाँच आगे नहीं बढ़ सकती।
  • उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की है कि जहाँ अनुसूचित अपराध से कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं होता है, विशेषकर राज्य स्तरीय जाँचों में, आपातकालीन विभाग “सभी सीमाएँ पार कर रहा है”।

ED की शक्तियाँ और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

• दस्तावेजों का अधिकार: “ऑडी अल्टरम पार्टेम” (दूसरे पक्ष की बात सुनना) के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए, ED को निर्देश दिया गया है कि वह अभियुक्तों को जब्त किए गए रिकॉर्डों की प्रतियाँ उपलब्ध कराए, जिनमें “अविश्वसनीय” दस्तावेज भी शामिल हैं।
  • उदाहरण: 2024-25 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त को प्रभावी बचाव तैयार करने के लिए जाँच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्रियों की सूची प्राप्त करने का अधिकार है।
• शपथ सहित बयान (धारा 50): ED द्वारा दर्ज किए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं (पुलिस के समक्ष दर्ज बयानों के विपरीत); हालाँकि, न्यायालयों ने “जबरदस्ती पूछताछ” के खिलाफ चेतावनी दी है, जो आत्म-अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है।
  • उदाहरण: जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने ED को 15 घंटे की रात भर की पूछताछ के लिए फटकार लगाई, इसे “अमानवीय” और मानवीय गरिमा के विरुद्ध बताया (अनुच्छेद-14)।
• सोने का अधिकार: न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि “सोने का अधिकार” एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है जिसका सम्मान गहन PMLA जाँच के दौरान भी किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: बॉम्बे उच्च न्यायालय (2024) ने एक आरोपी के सोने के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ED को फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप पूछताछ के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
• न्यायिक निष्पक्षता: न्यायिक प्राधिकरण के सदस्यों की गैर-न्यायिक पृष्ठभूमि को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं, जिससे संपत्ति कुर्की मामलों में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

कानूनी अतिक्रमण से उत्पन्न चुनौतियाँ

• कम दोषसिद्धि दर: हजारों जाँचों और छापों के बावजूद, समग्र दोषसिद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से कम बनी हुई है, जिससे यह आरोप लगाया जा रहा है कि “प्रक्रिया ही सजा है।”
  • उदाहरण: संसद में साझा किए गए सरकारी आँकड़ों (दिसंबर 2024) से पता चला है कि पाँच वर्षों की अवधि में प्रवर्तन विभाग के मामलों में दोषसिद्धि दर लगभग 6.4% रही है।
• चयनात्मक प्रवर्तन: आलोचकों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने “पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन” के एक पैटर्न की ओर इशारा किया है, जहाँ कथित तौर पर जाँच राजनीतिक आलोचकों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रित होती है।
• PMLA का दुरुपयोग: PMLA अनुसूची में छोटे अपराधों को शामिल करने से प्रवर्तन विभाग को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है जिनसे राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को कोई महत्त्वपूर्ण खतरा नहीं होता है।
• पारदर्शिता का अभाव: गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) – जो FIR के समकक्ष है – साझा करने की अनिवार्यता न होना, आरोपियों के लिए एक बड़ी प्रक्रियात्मक बाधा बनी हुई है।

आगे की राह

• विधायी परिष्करण: “गंभीर वित्तीय अपराधों” और मामूली अपराधों के बीच अंतर करने के लिए PMLA में संशोधन करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ED उच्च-प्रभाव वाले मनी लॉण्ड्रिंग मामलों पर ध्यान केंद्रित करे।
• गिरफ्तारियों पर न्यायिक निगरानी: ED द्वारा संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज करने या गिरफ्तारी करने से पूर्व न्यायिक वारंट या पूर्व न्यायिक जाँच की आवश्यकता को संस्थागत रूप देना।
• तकनीकी-वैज्ञानिक जाँच:  जबरन पूछताछ का सहारा लिए बिना दोषसिद्धि दर में सुधार के लिए डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग करते हुए “स्वीकारोक्ति-केंद्रित” जाँच से “साक्ष्य-केंद्रित” जाँच की ओर बढ़ना।
• निश्चित सुनवाई समय-सीमा: यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्व-परीक्षण हिरासत एक तरह से सजा न बन जाए, अनिवार्य समय-सीमा के साथ विशेष PMLA फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करना।
• स्वतंत्र निगरानी निकाय: ED के प्रदर्शन की समीक्षा करने और प्रक्रियात्मक मनमानी की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक स्वायत्त लोकपाल या लेखा परीक्षा समिति का गठन करना।

निष्कर्ष

प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत के संप्रभु आर्थिक हितों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, कोई भी एजेंसी विधि के शासन की कीमत पर “अपने अधिकार का हनन नहीं कर सकती”। संस्थागत वैधता बनाए रखने के लिए, ED को अपनी “कठोर” शक्तियों को “निष्पक्षता के उच्च मानकों” के अनुरूप रखना होगा। वित्तीय अपराध के विरुद्ध लड़ाई में संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करके ही भारत एक सुरक्षित और स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली विकसित कर सकता है।

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