उत्तर

भारत तेजी से, लेकिन असमान रूप से जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है। जहाँ देश वर्तमान में अपनी “युवा जनसंख्या” का जश्न मना रहा है, वहीं वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) वर्ष 2024 में 1.49 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक लगभग 2.30 करोड़ होने का अनुमान है। यह बदलाव एक “जनसांख्यिकीय शीतकाल” की स्थिति उत्पन्न करता है, जहाँ घटती कार्यशील जनसंख्या को बढ़ती वृद्ध जनसंख्या का समर्थन करना होगा, जो भारत के विकास मार्ग पर अद्वितीय वित्तीय और सामाजिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

जनसंख्या की बढ़ती आयु के वित्तीय प्रभाव

जैसे-जैसे वृद्ध-निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है, आर्थिक भार भी बढ़ता जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।

• पेंशन देनदारियों में वृद्धि: बढ़ती आयु वाले राज्यों में पेंशन खर्च विकासात्मक खर्च को प्रभावित कर रहा है।
  • उदाहरण: केरल में पेंशन पर खर्च राजस्व व्यय का 17% है, जो राष्ट्रीय औसत 11.3% के लगभग दोगुना है।
• कर आधार में कमी: घटती कार्यशील आयु वाली जनसंख्या आयकर और जीएसटी से होने वाली राजस्व आय को स्थिर या घटते रहने के जोखिम में डाल देती है।
• स्वास्थ्य देखभाल मुद्रास्फीति : वृद्ध देखभाल, गैर-संचारी रोगों (NCDs) की व्यापकता के कारण, शिशु या मातृ देखभाल की तुलना में काफी अधिक महँगी होती है।
  • उदाहरण: भारत में चिकित्सीय मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से तीव्र है, जिससे मध्यम आय वाले परिवारों के लिए वृद्ध देखभाल का खर्च असहनीय हो रहा है।
• राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण पर दबाव: दक्षिणी राज्यों को ‘दोहरे दंड’ का सामना करना पड़ता है, उच्च आयु-संबंधित खर्च और जनसंख्या आधारित वित्त आयोग के सूत्रों के कारण संभावित रूप से कम केंद्रीय कर हस्तांतरण।

जनसंख्या की बढ़ती आयु के सामाजिक प्रभाव

जनसांख्यिकीय बदलाव भारतीय समाज की मूल संरचना को परिवर्तित कर रहा है, और अक्सर सबसे कमजोर वर्ग पीछे रह जाते हैं।

• वृद्धों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि: पुरुषों की तुलना में महिलाएँ लंबी आयु तक जीवित रहती हैं, लेकिन उनके पास प्रायः वित्तीय संपत्ति या औपचारिक पेंशन की सुविधा नहीं होती, जिससे उन्हें अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है।
  • उदाहरण: भारत में लगभग 54% वृद्ध महिलाएँ विधवा हैं, जिनमें से कई को सामाजिक अलगाव और गरीबी का सामना करना पड़ता है।
• अप्रचलित सुरक्षा जाल का पतन: प्रवासन और एकल परिवारों के बढ़ने के कारण पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन कमजोर हो गया है।
• देखभाल अंतर: प्रशिक्षित वृद्ध देखभाल पेशेवरों की गंभीर कमी है, जिससे परिवारों को अस्थायी और अयोग्य घरेलू मदद पर निर्भर रहना पड़ता है।
• मानसिक स्वास्थ्य संकट: शहरी वृद्धों में अकेलापन और अवसाद बढ़ रहा है, जिसे “डिजिटल विभाजन” और आधुनिक सेवाओं तक उनकी सीमित पहुँच और बढ़ा रही है।

देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए समग्र उपाय

इन खर्चों को सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किए बिना सँभालने के लिए, भारत को एक बहु-आयामी “सिल्वर इकोनॉमी” रणनीति अपनानी होगी।

• वरिष्ठ देखभाल के लिए अवसंरचना दर्जा: अवसंरचना का दर्जा देने से सहायक जीवन सुविधाओं (assisted living facilities) के लिए किफायती, दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन आकर्षित होंगे।
• AB-PMJAY का विस्तार: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आयु सीमा 70 से घटाकर 60 वर्ष की जानी चाहिए और गरीबी रेखा से ठीक ऊपर वालों के लिए सब्सिडी-आधारित मॉडल होना चाहिए।
• सामाजिक सुरक्षा का पोर्टेबल होना: राष्ट्रीय प्रवासन नीति (National Migration Policy) विकसित की जाए ताकि प्रवासी मजदूरों और उनके माता-पिता के लिए पेंशन और स्वास्थ्य लाभ राज्यों के बीच पोर्टेबल रह सकें।
• देखभाल कार्य को औपचारिक बनाना: देखभाल को एक “कुशल पेशा” के रूप में मान्यता दी जाए और ASHA व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि देखभाल अंतर को कम किया जा सके।
• संपत्ति संपदा का उपयोग: रिवर्स मॉर्टगेज (Reverse Mortgage) नियमों को मजबूत किया जाए, जिससे वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति का 80% तक मूल्य अपने देखभाल के लिए उपयोग कर सकें।
• समावेशी औद्योगिक नीति: ध्यान श्रम-प्रधान क्षेत्रों और “देखभाल अर्थव्यवस्था” की ओर स्थानांतरित किया जाए, ताकि वृद्ध राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाले रोजगार सृजित किए जा सकें।

निष्कर्ष

जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल वित्तीय परिवर्तनों से नहीं सँभाला जा सकता। भारत को तुरंत सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित वृद्धावस्था अवसंरचना और सार्वभौमिक सामाजिक पेंशन विकसित करनी होंगी। राज्यों को ध्यान केवल “युवा लाभांश” से हटाकर एक सम्मानजनक सिल्वर इकोनॉमी की ओर केंद्रित होना चाहिए, जो अपने वृद्ध नागरिकों के योगदान और अधिकारों को महत्त्व देती हो।

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