उत्तर:

भूमिका:

भारत के राजकोषीय संघवाद की विशेषता एक बहुस्तरीय वित्तीय संरचना है जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुमति देती है। यह प्रणाली देश की विशाल सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को समायोजित करने और आर्थिक एकता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। भारत का संविधान, वित्त आयोग, माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएसएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) जैसे प्रत्यक्ष हस्तांतरण जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से, इस जटिल प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। ​

मुख्य भाग:

भारत में राजकोषीय संघवाद की रूपरेखा

भारत में राजकोषीय ढांचे में कई प्रमुख घटक शामिल हैं:

• वित्त आयोग: सहायता अनुदान की सिफ़ारिशों के साथ-साथ संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सलाह देता है।
• जीएसटी: एक प्रमुख कर सुधार जिसका उद्देश्य कर पर लगने वाले कर को कम करने और अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए एकल, एकीकृत भारतीय बाजार बनाना है।
• प्रत्यक्ष हस्तांतरण: सीएसएस और सीएस को शामिल करें, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार सीधे या राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में योजनाओं को वित्तपोषित करती है, जो अक्सर राज्य की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है।

हालाँकि, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन, जीएसटी कार्यान्वयन के मुद्दे और केंद्रीय निरीक्षण के साथ राजकोषीय स्वायत्तता को संतुलित करने की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विभिन्न सरकारी स्तरों पर राजस्व सृजन क्षमताओं और व्यय जिम्मेदारियों के बीच बेमेल से ऊर्ध्वाधर असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसमें सुधार के लिए अंतर-सरकारी हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, क्षैतिज असंतुलन, राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमताओं में असमानताओं को संदर्भित करता है, जिससे समानता और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए संसाधन पुनर्वितरण की आवश्यकता होती है।

असंतुलन को दूर करने और राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के उपाय

इन चुनौतियों से निपटने और राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा सकता है:

• कर हस्तांतरण में बढ़ी हुई समानता: वित्त आयोग को दक्षता और समानता दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों में संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कर हस्तांतरण में समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना: धन के पर्याप्त, पूर्वानुमानित हस्तांतरण को सुनिश्चित करके और अधिक स्वायत्तता और संसाधनों के साथ स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर सरकार के तीसरे स्तर को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर शासन और स्थानीय विकास को बढ़ा सकता है।
• राजकोषीय विधान पर दोबारा गौर करना: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की जांच करना और संभावित रूप से संशोधित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह राजकोषीय अनुशासन और आवश्यक विकास-उन्मुख व्यय दोनों का समर्थन करता हो।
• जीएसटी ढांचे में सुधार: सुचारू कार्यान्वयन, बेहतर अनुपालन और अधिक न्यायसंगत राजस्व वितरण सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी ढांचे के भीतर चुनौतियों का समाधान करना।

निष्कर्ष:

भारत में राजकोषीय संघवाद के गतिशील परिदृश्य में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और सभी स्तरों पर न्यायसंगत, कुशल और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सुधारों और समायोजन की आवश्यकता है। राजकोषीय अनुशासन और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए राज्यों और स्थानीय निकायों के संवर्धित वित्तीय सशक्तिकरण के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत के निरंतर विकास और एकता के लिए आवश्यक है। मौजूदा असंतुलन को दूर करके और अधिक सहयोगात्मक संघीय ढांचे को बढ़ावा देकर, भारत एक अधिक संतुलित और समावेशी विकास मॉडल प्राप्त कर सकता है जो पूरे देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों को लाभान्वित करता है।

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