भारत का वर्ष 2025 का साइबर अपराध संबंधी परिदृश्य

भारत में साइबर अपराध से संबंधित सरकारी उपाय

• राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण): इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है ताकि सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से प्रारंभिक चरण की साइबर फॉरेंसिक सहायता प्रदान की जा सके।
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति: इसका उद्देश्य एक सुरक्षित साइबर स्पेस वातावरण का निर्माण करना तथा देश की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र: यह केंद्र भारत में साइबर अपराध से निपटने के प्रयासों के समन्वय हेतु नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य ध्यान विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है ताकि वे साइबर अपराधों की रोकथाम तथा अन्वेषण प्रभावी ढंग से कर सकें।
  • उदाहरण: बैंकों ने गृह मंत्रालय के साथ 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ताओं तथा 24.67 लाख म्यूल खातों की जानकारी साझा की है, जिससे स्थापना के बाद से ₹8,031.56 करोड़ मूल्य के धोखाधड़ी लेन-देन को अवरुद्ध करने में प्राधिकारियों को सहायता मिली है।
• समर्पित साइबर अपराध पुलिस थाने: भारत में 459 समर्पित साइबर अपराध पुलिस थाने स्थापित हैं, जो वर्ष 2020 में 169 थे। उत्तर प्रदेश 75 साइबर अपराध पुलिस थानों के साथ अग्रणी है।
• नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी मंच: यह एक ऐसा मंच है, जो साइबर धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग सक्षम बनाता है, जिससे लेन-देन को अवरुद्ध करने तथा धन की प्रभावी वसूली में सहायता मिलती है।
  • उदाहरण: तत्काल रिपोर्टिंग की सुविधा के माध्यम से 23.02 लाख शिकायतों में ₹7,130 करोड़ से अधिक राशि की बचत की गई है।

आगे की राह

• उन्नत साइबर सुरक्षा रूपरेखा का क्रियान्वयन: साइबर सुरक्षा रूपरेखाएँ सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत प्रक्रियाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा अन्य आवश्यक साधनों की एक शृंखला प्रदान करती हैं, जिनके माध्यम से किसी संगठन के व्यावसायिक परिचालन को सुरक्षित किया जा सकता है।
  • उन्नत साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों तथा नेटवर्क की सुरक्षा में सहायक होगा।
• साइबर स्वच्छता प्रथाएँ: व्यक्तियों तथा संगठनों को नियमित सॉफ्टवेयर अद्यतन, सुदृढ़ पासवर्ड प्रबंधन तथा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार जैसी उत्तम साइबर स्वच्छता प्रथाएँ अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि खतरा संबंधी सूचनाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हो सके तथा सीमापार साइबर अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन में समन्वित प्रयास किए जा सकें।

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