भारतीय राजनीति में वंशवाद की समस्या

संदर्भ :

हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने एक व्यावहारिक बयान दिया, जिसमें वंशवादी राजनीति और परिवार-केंद्रित राजनीतिक दलों के खतरों को रेखांकित किया गया । 

राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण

• लोकतांत्रिक सिद्धांत में प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र दोनों शामिल हैं।
• प्रक्रियात्मक लोकतंत्र : इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक निर्वाचन और गुप्त मतदान के अभ्यास के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का पालन करता है।
• वास्तविक लोकतंत्र : इसका तात्पर्य राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक कार्यों से है, जो कथित तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• वर्तमान में भारतीय राजनीति के समक्ष मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों की जड़ें उम्मीदवारों के चयन और दलीय निर्वाचनों में अंतर-दलीय लोकतंत्र की कमी में देखी जा सकती हैं ।

राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की आवश्यकता

• प्रतिनिधित्व : अंतर-दलीय लोकतंत्र की अनुपस्थिति ने राजनीतिक दलों को बंद तानाशाही संरचनाओं में बदल दिया है। यह सभी नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के समान राजनीतिक अवसर के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
• गुटबाजी/सामूहिकता में कमी : जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को दरकिनार नहीं किया जाएगा। इससे पार्टियों में गुटबाजी और विभाजन कम होगा। उदाहरण के लिए शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) बनाई तथा ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) छोड़ने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किया।
• पारदर्शिता : पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ एक पारदर्शी दलीय संरचना उचित टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन की अनुमति देगी। निर्वाचन दल के कुछ शक्तिशाली नेताओं पर आधारित नहीं होगा, बल्कि एक सामूहिक दल के चयन का प्रतिनिधित्व करेगा।
• जवाबदेही : एक लोकतांत्रिक पार्टी अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि वे अपनी कमियों के कारण अगले निर्वाचन में हार जाएंगे।
• सत्ता का विकेंद्रीकरण : प्रत्येक राजनीतिक दल के पास राज्य और स्थानीय निकाय इकाइयाँ होती हैं, प्रत्येक स्तर पर चुनाव से विभिन्न स्तरों पर सत्ता केंद्र बनाने की अनुमति मिलेगी। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर होगी।
  • राजनीतिक दलों में सत्ता को केन्द्रीकृत करने की प्रवृत्ति होती है, गांधीजी सत्ता को निचले स्तर तक विकेन्द्रित करना चाहते थे।
• राजनीति का अपराधीकरण : चूँकि निर्वाचन से पूर्व उम्मीदवारों को टिकट वितरित करने की कोई परिभाषित प्रक्रिया नहीं है, इसलिए जीतने की अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो गई है।

लोकतंत्र में कमी के कारण

• वंशवाद की राजनीति : दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी ने भी राजनीतिक दलों में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया है । वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्वारा अपने रिश्तेदारों को चुनाव में उतारने के साथ ही, “पारिवारिक” निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उत्तराधिकार की योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
• राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचना : राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का केंद्रीकृत तरीका और 1985 का कठोर दल-बदल विरोधी कानून, पार्टी विधायकों को राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करने से रोकता है।
• स्पष्ट कानून का अभाव : वर्तमान में, भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक विनियमन के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और एकमात्र नियामक कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदान किया गया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। 
  • हालाँकि, किसी भी दंडात्मक प्रावधान के अभाव में पार्टियों को पदाधिकारियों के लिए नियमित आंतरिक चुनाव कराने तथा उम्मीदवारों के चयन के लिए बाध्य करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति से समझौता हो जाता है।
• व्यक्ति-पंथ : लोगों में नायक-पूजा की प्रवृत्ति होती है, जिससे कई बार कोई विशेष नेता पार्टी पर आधिपत्य कर लेता है और अपना अलग समूह बना लेता है, जिससे पार्टी के भीतर सभी प्रकार का लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए, माओ-त्से-तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर नियंत्रण तथा पुतिन द्वारा रूस पर नियंत्रण करना।
• आंतरिक चुनावों को विफल करना आसान : सत्ता के मौजूदा भंडारों की आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं को विफल करने, सत्ता को मजबूत करने और यथास्थिति बनाए रखने की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

संबंधित सुझाव

• विधि आयोग द्वारा : निर्वाचन संबंधी कानूनों में सुधार पर भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित कानून निर्माण का सुझाव दिया गया है।
  • न्यायालय ने कहा कि जो राजनीतिक दल अपने आंतरिक कामकाज में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता, उससे देश के शासन में उन सिद्धांतों का सम्मान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
• NCRWC रिपोर्ट : संविधान के कार्यों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने कहा है, कि भारत में राजनीतिक दलों या दलों के गठबंधनों के पंजीकरण तथा कामकाज को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून होना चाहिए।
• द्वितीय एआरसी रिपोर्ट : प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की 2008 की “नैतिकता और शासन” रिपोर्ट में बताया गया है, कि भ्रष्टाचार अति-केन्द्रीकरण के कारण होता है, क्योंकि सत्ता का प्रयोग लोगों से जितना दूर होता है, प्राधिकार और जवाबदेही के बीच दूरी उतनी ही अधिक होती है।

आगे की राह

• निर्वाचन को अनिवार्य बनाना : सभी स्तरों पर निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना राजनीतिक दल का कर्तव्य होगा। राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव आयोजित करेगा।
• दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन : दल-बदल विरोधी अधिनियम, 1985 के तहत पार्टी विधायकों को पार्टी व्हिप के अनुसार कार्य करना होता है, जिसे पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश द्वारा तय किया जाता है। 
  • राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक बनाने का एक तरीका पार्टी के भीतर असहमति को बढ़ावा देना है ।
  • दल-बदल विरोधी कानून को केवल उन सदस्यों की अयोग्यता तक सीमित किया जा सकता है, यदि वे अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर अपनी पार्टी के व्हिप के विरुद्ध मतदान करते हैं।
• आरक्षण : महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित पिछड़े समुदाय के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।
• वित्तीय पारदर्शिता/लेखा परीक्षा : सभी राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने व्यय का विवरण भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  • समय पर या निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत न करने वाले राजनीतिक दलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
• निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना : निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित किसी भी प्रावधान के गैर-अनुपालन के आरोपों की जाँच करने का अधिकार होगा।
• अनुपालन न करने पर दंड : निर्वाचन आयोग के पास किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का दंडात्मक अधिकार होना चाहिए, जब तक कि उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न हो जाएँ।

निष्कर्ष

भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। आंतरिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व को बेहतर बना सकता है, गुटबाजी को कम कर सकता है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है तथा राजनेताओं को जवाबदेह बना सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने में चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए  तथा उन्हें अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF