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भारतीय रेलवे की पहल: कनेक्टिविटी और प्रगति को गति देना

Lokesh Pal January 29, 2025 05:00 145 0

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय रेलवे की हालिया विकास योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ :

  • ऐतिहासिक विरासत : भारतीय रेलवे वर्तमान समय में, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे भारत की कनेक्टिविटी, प्रगति और एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी 170 से अधिक वर्षों की विरासत है।
  • जम्मू डिवीजन का उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मांग को संबोधित करते हुए जम्मू डिवीजन का उद्घाटन किया।
    • यह पहल पिछले लगभग छह दशकों में कश्मीर के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा पहल है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की गई है।
  • आर्थिक उन्नति का द्योतक : उत्तरी रेलवे के तहत 70वां रेलवे डिवीजन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।
  • 18 वें रेलवे जोन की आधारशिला : रेलवे के परिक्षेत्र के विकास के तहत साउथ कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई, जो 18वां रेलवे जोन है।
    • इस जोन से स्थानीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने की उम्मीद है।
  • भारतीय रेलवे के रणनीतिक निर्णय:
  • बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशें: भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में, लिए गए निर्णय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय की 2015 की रेलवे सुधार रिपोर्ट के अनुरूप हैं, जिसमें फील्ड अधिकारियों, महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को सशक्त बनाने की सिफारिश की गई थी।
    • सरकार ने इनमें से अधिकांश सुझावों को लागू किया है, जिसमें रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक नया डिवीजन और ज़ोन बनाना शामिल है।
  • गति शक्ति विश्वविद्यालय: गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाना और रसद, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देना है।
  • तकनीकी एकीकरण: वंदे भारत ट्रेनें, कवच सुरक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) जैसी परियोजनाएँ रेलवे परिदृश्य की तकनीकी उन्नति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसके लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण प्रतिबद्धता है, जिसे हाल ही में 2022-23 के लिए अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपये के साथ बढ़ाया गया है।

भारतीय रेलवे और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियाँ:

  • उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों की तुलना में काफी अधिक है, जिसके लिए दक्षता में वृद्धि की आवश्यकता है।
    • आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18% के बीच है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8% है।
  • कम गति: ट्रेनों की औसत गति वैश्विक बेंचमार्क से काफी कम है। सुपरफास्ट ट्रेनें औसतन 55 किमी/घंटा की गति से चलती हैं, जबकि मालगाड़ियाँ 13-15 किमी/घंटा की कम गति से भी संघर्ष करती हैं।

भारतीय रेलवे की उपलब्धियां:

  • लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार: यद्यपि भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में 2014 में 54 से 2018 में 44 और 2023 में 38 तक पहुंच गया है। अतः इसमें लगभग 300 बिलियन डॉलर (26 लाख करोड़ रुपये) का प्रतिस्पर्धी अंतर बना हुआ है।
    • यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि भारत ने 2018 में 44वें स्थान से छह स्थान ऊपर और 2014 में 54वें स्थान से 16 स्थान का सुधार दर्ज किया है।
  • परिचालन सुधार: भारतीय रेलवे ने ट्रैक विद्युतीकरण, डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम में सुधार और माल ढुलाई में वृद्धि के माध्यम से इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं।
  • फ्रेट टर्मिनलों का आधुनिकीकरण: जबकि भारतीय रेलवे ने फ्रेट टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और अपने माल नेटवर्क का विस्तार करने में सराहनीय काम किया है|

आगे की राह:

  • लागत कम करना: थोक वस्तुओं के लिए रेल शेयर बढ़ाकर, टर्मिनलों का विस्तार करके और अंतिम-गंतव्य तक कनेक्टिविटी में सुधार करके रसद लागत कम करने का प्रयास करना चाहिए।
  • माल ढुलाई लागत नीति: माल ढुलाई ग्राहकों को क्रॉस-सब्सिडी से बचाने और परिचालन लागत दक्षता में सुधार करने की नीति भी वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगी।

क्रॉस सब्सिडी का आशय : 

  • रेलवे में क्रॉस सब्सिडी तब होती है, जब भारतीय रेलवे (आईआर) माल ढुलाई से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल यात्री सेवाओं को सब्सिडी देने के लिए करता है। 
  • इसका आशय यह है कि भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए कम किराए का भुगतान करने के लिए माल ढुलाई के लिए अधिक शुल्क लेता है।

  • बुनियादी ढांचे में सुधार: रेलवे टर्मिनल बुनियादी ढांचे में सुधार, संपत्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि, और 7-10 किमी/घंटा की गति बढ़ाने के लिए अवरोधों को कम करना।
  • लॉजिस्टिक्स में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना: भारतीय रेलवे भारत के लॉजिस्टिक्स बाजार का 27% हिस्सा है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और निरंतर बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से इसे पसंदीदा लॉजिस्टिक्स मोड बनाकर रेल की हिस्सेदारी को बढ़ाने में सहयोग करना ।
  • लागत प्रभावी: सड़क परिवहन की तुलना में रेल माल ढुलाई शुल्क को लगातार लागत प्रभावी बनाए रखना।
  • लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम: आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रणालियों के साथ, रेलवे भारत के लॉजिस्टिक्स में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
  • 3 एस रणनीति: विकास को बनाए रखने के लिए, शेयर, गति बढ़ाने और सेवा लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह भारतीय रेलवे को कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में बदलना जारी रखेगा, जो भारत के सतत आर्थिक विकास का समर्थन करेगा।

निष्कर्ष:

अतः भारतीय रेलवे में की गई हालिया प्रगति भारत द्वारा अपने लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाती है, फिर भी शेष प्रतिस्पर्धी अंतर को समाप्त करने के लिए और प्रयास व कार्रवाई की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न : भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के मद्देनजर, भारतीय रेलवे द्वारा अपनी रसद दक्षता बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में ‘3एस रणनीति’ (शेयर, स्पीड और सेवा लागत) के महत्व पर चर्चा करें।

(15 अंक, 250 शब्द)

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