बाल विवाह कानूनों में असंगतता एक चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत उल्लंघन का हवाला देते हुए एक जोड़े की शादी को रद्द कर दिया, जिसमें पुरुष की उम्र 12 वर्ष और महिला की उम्र 9 वर्ष थी।

 विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर:

• पीसीएमए बनाम वयस्कता अधिनियम: बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, ‘लड़के’ को 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि वयस्कता अधिनियम, 1875, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को वयस्क मानता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को शाब्दिक रूप से पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष और महिला दोनों पक्ष 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह को रद्द करने की मांग कर सकते हैं।
• लिंग-आधारित आयु सीमा: अक्सर यह मुद्दा उठता है कि क्या पुरुष पक्ष विवाह की न्यूनतम आयु में लिंग-आधारित अंतर के कारण 23 वर्ष या 20 वर्ष की आयु में विवाह को रद्द कर सकता है।

न्यायिक व्याख्याएँ:

• टी. शिवकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की शाब्दिक व्याख्या 20 वर्ष की आयु में विवाहित पुरुषों के लिए नुकसानदेह होगी, जो कानूनी आयु से कम आयु में विवाह करने के बावजूद अपनी शादी को रद्द नहीं कर पाएँगे।
  • इसलिए, न्यायालय ने पुरुषों के लिए विवाह को रद्द करने की आयु सीमा 23 वर्ष मानी।
• संजय चौधरी केस (2024): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह तर्क देकर इसका विरोध किया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद विवाह करने वाला पुरुष कानून की अज्ञानता या अक्षमता का दावा नहीं कर सकता।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को बालिका से विवाह करने के लिए अपराधी माना जाता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष इस तरह के विवाह के कानूनी निहितार्थों से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता।
• विवाह में पितृसत्तात्मक मानदंड: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर पितृसत्तात्मक धारणाओं से उपजा है।
  • ये विचार पारंपरिक रूप से पुरुषों से विवाह में अधिक उम्र और आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने की अपेक्षा करते हैं, जबकि महिलाओं को द्वितीयक भागीदार और बच्चे पैदा करने वाली के रूप में देखा जाता है।
• लैंगिक समानता और समान विलोपन आयु: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनते हुए स्पष्ट किया कि शून्यता याचिका दायर करने के लिए समान आयु सीमा, यानी 20 वर्ष की आयु के भीतर होना लैंगिक समानता के सिद्धांत के साथ अधिक संरेखित है।
  • यह व्याख्या कानून में लिंग-आधारित भेदों को समाप्त करने में मदद करती है, जिससे बाल विवाह में शामिल पुरुष और महिला दोनों पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
• 2017 के स्वतंत्र विचार मामले का अनुसरण : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के स्वतंत्र विचार मामले का अनुसरण किया, जिसने पुरुषों को 23 वर्ष की आयु तक विवाह को रद्द करने की अनुमति दी।
• विवाह को रद्द करना: अतः वर्ष 2017 के स्वतंत्र विचार मामले का अनुसरण करते हुए, उच्च न्यायालय ने बाल विवाह को रद्द कर दिया। पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।
• स्वतंत्र विचार मामला: स्वतंत्र विचार मामला 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नियों के लिए वैवाहिक बलात्कार अपवादों की संवैधानिकता पर केंद्रित था, न कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह को रद्द करने पर।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुरुष 23 वर्ष की आयु से पहले विवाह को रद्द कर सकते हैं, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई।
• लैंगिक असमानता: इस व्याख्या के कारण विवाह को रद्द करने के लिए पुरुषों को अधिक समय मिलता है, जिससे असमानता पैदा होती है, जहाँ महिलाएँ असुरक्षित रहती हैं। यह लैंगिक असंतुलन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्राथमिक लक्ष्य को कमजोर करता है, जिसके तहत बाल विवाह में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रासंगिकता हैं।
• कानूनी आयु का पुनर्मूल्यांकन: विवाह को रद्द करने के अधिकारों में आयु का अंतर पितृसत्तात्मक विचारों को दर्शाता है, जिसके लिए विवाह के लिए कानूनी आयु की पुनः जांच की आवश्यकता है।
  • आगामी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और विवाह में दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विवाह की आयु में बढ़ोतरी करने का प्रभाव:

• विवाह की कानूनी आयु को बढ़ाने का सुझाव : बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में गर्भधारण में देरी करने और महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विवाह की कानूनी आयु को 21 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है।
• नकारात्मक प्रभाव: विवाह की आयु को 21 वर्ष करने से 18-21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी स्वायत्तता और गरिमा से वंचित होना पड़ सकता है।
• नागरिक अधिकारों पर प्रभाव : भारतीय कानून 18 वर्ष की आयु में मतदान, संपत्ति के स्वामित्व और अनुबंध जैसे नागरिक अधिकार प्रदान करते हैं। विवाह में देरी करने से वयस्कता और बचपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी, जिससे 18-21 वर्ष की आयु के वयस्कों की स्वायत्तता कम हो जाएगी।
• व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप : विवाह की आयु में किये जाने वाले परिवर्तन जीवन, स्वतंत्रता, गोपनीयता और निर्णय लेने की स्वायत्तता जैसे व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा।
• 2024 के अध्ययन के निष्कर्ष: 174 PCMA निर्णयों पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 49.4% बाल विवाह व्यक्तियों द्वारा स्वयं शुरू किए गए थे, न कि परिवारों द्वारा मजबूर या व्यवस्थित किए गए थे।
  • इनमें से 80% मामलों में परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई, जबकि तयशुदा या जबरन विवाह के मामलों में केवल 30.9% मामलों में परिवार की भागीदारी दर्ज की गई।
• माता-पिता का नियंत्रण बढ़ गया: कुछ लोगों का मानना है कि विवाह की आयु बढ़ाने से महिलाओं की अपने साथी चुनने की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे उनके निर्णयों पर माता-पिता का नियंत्रण बढ़ सकता है।
• सामाजिक और कानूनी परिणाम: इन परिवर्तनों से महिलाओं को आपराधिक परिणामों का डर हो सकता है, जिसके कारण बाल विवाह की रिपोर्ट कराने से लोग बचेंगे, कुछ मामलों में, गिरफ्तारियाँ बढ़ सकती हैं, परिवार टूट सकते हैं साथ ही सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य लागत बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

भारतीय कानूनी प्रावधानों को लैंगिक समानता और बेहतर मातृ स्वास्थ्य व वैवाहिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के बजाय उन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए जो मूल आवश्यकताओं व मुद्दों को तर्कसंगत बनाने में सहायक हों। उदाहरण के लिए, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौन शिक्षा तक पहुंच बढ़ाकर इन्हें बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न . पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु में अंतर विवाह कानूनों में असमान कानूनी स्थिति पैदा करता है। विश्लेषण करें कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे करता है और इस असमानता को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

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