वंदे मातरम्, इसके छह छंद और एक ‘निराकृत प्रश्न’

संदर्भ:

28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय (MHA) ने निर्देश दिया कि आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह छंद बजाए जाएँ और उपस्थित सभी लोगों के लिए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा।

“निराकृत प्रश्न” और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• वर्ष 1937 का कांग्रेस निर्णय: अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के कलकत्ता बैठक में यह निर्णय लिया गया कि “वंदे मातरम्” के केवल पहले दो छंद ही राष्ट्रीय गीत होंगे।
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत और सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
  • रवींद्रनाथ टैगोर ने भी गीत को दो छंदों तक सीमित रखने का समर्थन किया।
• दो छंदों तक सीमित रखने का तर्क: पहले दो छंद प्रकृति, नदियों और हरियाली जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर आधारित हैं, जो सार्वभौमिक हैं और सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • बाद के छंद भक्तिपरक कविता हैं, जिनमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख किया गया है।
• धर्मनिरपेक्षता की रक्षा: दो-छंद सिद्धान्त ने धार्मिक रूप से विविध समाज में समावेशिता सुनिश्चित की।
  • इसे इसलिए अपनाया गया ताकि किसी व्यक्ति को ऐसे धार्मिक स्तुति-गान के लिए बाध्य न किया जाए, जो उसकी आस्था से टकरा सकता हो।

स्वतंत्रता के बाद पुष्टि

• राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की घोषणा: 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से “जन गण मन” को राष्ट्रीय गान और “वंदे मातरम्” को राष्ट्रीय गीत घोषित किया।
• दो-छंद सिद्धान्त की निरंतरता: इस घोषणा में उन्होंने 1937 के दो-छंद सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा और धार्मिक संदर्भ वाले बाद के छंदों को आधिकारिक दर्जे से बाहर रखा।

संवैधानिक और विधिक चिंताएँ

• अंतःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25): व्यक्तियों को विशिष्ट देवताओं की स्तुति करने वाले अंतरे पढ़ने के लिए बाध्य करना अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है।
• मौन रहने का अधिकार (अनुच्छेद 19): 1986 के बिजो एमैनुअल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सम्मानपूर्वक खड़े रहना, बिना गाए, अनादर नहीं है।
  • मौन रहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता में भाग न लेने का अधिकार भी शामिल है।
• वैधानिक स्थिति: राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और अनुच्छेद 51A राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की रक्षा करते हैं।
  • राष्ट्रीय गीत इसमें शामिल नहीं है, जो एक जागरूक संवैधानिक निर्णय को दर्शाता है।

निष्कर्ष

सच्ची देशभक्ति हृदय से उत्पन्न होती है; इसे सरकारी आदेशों द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। यह निर्देश बिना किसी विधायी संशोधन या संसदीय बहस के जारी किया गया है, जिससे संवैधानिक मर्यादा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

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